.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
पोखरा विमानस्थलसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाउने निर्णय
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिको बुधबारको बैठकले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थलगत अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदन अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
आज (बुधबार) भएको छलफलपछि समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले आवश्यक अनुसन्धान, अध्ययन गरी यथाशीघ्र कारबाहीको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिएका थिए । राजेन्द्र लिङ्देन संयोजक रहेको उपसमितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेर प्रतिवेदन लेखा समितिलाई बुझाएको थियो । उपसमितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ठेक्का प्रक्रियादेखि नै भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
आज यस विषयमा सत्तापक्ष र विपक्षी दलका सांसदहरूबीच चर्काचर्की नै भएको थियो । सत्ता नेतृत्वकर्ता नेकपा एमालेका सांसदहरूले प्रतिवेदन अपूर्ण रहेको भन्दै यससँग सम्बन्धितहरूलाई समितिमा ल्याएर छलफल गर्न माग गरेका थिए । तर विपक्षी दलका सांसदहरूले भने उपसमितिले तयार पारेकै प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै आयोगमा पठाउनु पर्ने बताए ।
उपसमितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ठेक्का प्रक्रियादेखि नै भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।तत्कालीन आयोजना प्रमुख तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका वर्तमान महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ८ प्राविधिक तथा कर्मचारीलाई निलम्बन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन उपसमितिले सिफारिस गरेको थियो । उक्त प्रतिवदनसहित लेखा समितिले अख्तियारमा अनुसन्धान र कारबाहीका लागि लेखिपठाएको हो ।
प्रतिवेदनमा एकातिर विमानस्थलको निर्माण, ठेक्का प्रक्रिया र लागत बढाउँदा नीतिगत निर्णय गर्ने उच्चस्तरीय पदाधिकारी कसैको पनि नाम र जिम्मेवारी उल्लेख नभएको बताइएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत वार्ता गरी ६ अर्ब ५६ करोड लागत वृद्धि, कर छुटबापत २ अर्ब २२ करोड फिर्ता, छिनेडाँडा कटानमा थप ३२ करोड भुक्तानलगायतमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
विमानस्थल निर्माण सुरु हुनुपूर्व नै लागत मूल्यवृद्धि गरेर वार्ताद्वारा ठेक्का प्रक्रिया टुंग्याइएको उपसमितिको निष्कर्ष छ । प्राधिकरणले १४५ मिलियन अमेरिकी डलर (सन् २०१४ को विनिमय दरअनुसार १३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ) लागत अनुमान गरे पनि त्यसमा ७० मिलियन डलर (६ अर्ब ५६ करोड) लागत वृद्धि गरी चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङसँग ठेक्का सम्झौता गरेर अनियमितता गरेको निष्कर्ष उपसमितिले निकालेको थियो ।
सम्भाव्यता अध्ययन र विमानस्थल सञ्चालनसम्बन्धी रणनीतिक कार्ययोजना बिना नै ऋण लिएको, विमानस्थल निर्माण तथा छिनेडाँडा कटान गर्नुअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरिएको, विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया आवश्यकताभन्दा पनि निर्माण कम्पनीको इच्छाअनुसार अघि बढाइएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।
