.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
उपसमितिको निष्कर्ष : पोखरा विमानस्थल निर्माणमा १० अर्बको अनियमितता
काठमाडौँ : पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको संसदीय उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले ११ वटा शीर्षकमा अनियमितता भेटिएको भन्दै प्रतिवेदन बुझाएको हो।
१. छिनेडाँडा काट्न ३२ करोड छुट्टै खर्च
सम्झौताअनुसार छिनेडाँडा काट्ने दायित्व ठेकेदार चिनियाँ कम्पनीकै थियो। तर नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ३२ करोड २ लाख रुपैयाँ छुट्टै ठेकेदारलाई दिएको पाइएको छ। उपसमितिले यसलाई ‘सीधा अनियमितता र भ्रष्टाचार’ भनेको छ।
२. एसी जडानमै अनियमितता
सम्झौतामा भित्रका सबै सुविधा परियोजनाकै रकमबाट जडान गर्ने भनिएको थियो। तर प्राधिकरणले ७ लाख ४२ हजार ६५९ अमेरिकी डलर एच.भी.एसी जडानका लागि भुक्तानी गरेको छ। उपसमितिले यसलाई सम्झौता विपरीत भन्दै प्रश्न उठाएको छ।
३. नाली निर्माणमै अर्बभन्दा बढी अनियमितता
रनवे, ट्याक्सी-वे, एप्रोनका नाली र बाँध बनाउन माटो खन्न १ करोड ६ लाख ४८ हजार डलर भुक्तानी गरिएको थियो। तर कामै नगरी भुक्तानी भएको उपसमितिको दाबी छ। यो रकम नेपाली मूल्यमा १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ।
४. माटो थिच्ने काममा पनि गडबडी
सम्झौताअनुसार भर्ने माटो थिचेर बनाउने भनिएको थियो। त्यसका लागि ४४ लाख ३५ हजार डलर भुक्तानी भए पनि काम नभएको उपसमितिको आरोप छ।
५. माटो नै ल्याइएन
ठेक्काअनुसार बाहिरबाट ग्राभेल र माटो ल्याउनु पर्ने थियो। त्यसैका लागि करिब ५५ लाख डलर तिर्नु परेको देखिन्छ। तर बाहिरबाट माटो नल्याई उपलब्ध माटोमै काम चलेको भन्दै उपसमितिले प्रश्न उठाएको छ।
६. माटोको मोटाइ र उचाइ नपुगेको निष्कर्ष
बाहिरबाट ल्याएको माटो १५० मिलिमिटर मोटाइका तहमा राख्नुपर्ने थियो। त्यसका लागि भएको १६ लाख २१ हजार डलर भुक्तानी पनि अनियमितता भएको दाबी छ।
७. साढे २ अर्ब अनियमितता
माटोसम्बन्धी चार शीर्षक बाहेक, अन्य भाग मिलाएर मात्र माटोको काममै करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको उपसमितिको निष्कर्ष छ।
८. अतिरिक्त शीर्षकमा बढी भुक्तानी
अतिरिक्त खर्चका लागि छुट्याइएको १.५ करोड डलर भन्दा बढी २ करोड ४ लाख डलर भुक्तानी भएको छ । करिब ५२ लाख डलर अतिरिक्त तिर्नु परेकामा उपसमितिले प्रश्न उठाएको छ।
९. इन्धन ट्याङ्की नै बनेन
विमानस्थलभित्र २ लाख २० हजार डलरमा उड्डयन इन्धन भण्डारण ट्याङ्की बनाउने भनिएको थियो। तर त्यो बनेन। उपसमितिले यसमा पनि अनियमितता देखाएको छ।
१०. राजश्व छुटमै २ अर्ब २० करोड ‘लुट’
उपसमितिले कर छुट भएको रकम मात्र २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पाइएको उल्लेख छ। उसका अनुसार विभिन्न सरकार, मन्त्री र सचिव सम्मिलित भएर ठेकेदार चिनियाँ कम्पनीलाई कर छुट दिइएको थियो ।
११. परामर्श खर्चमा पनि अनियमितता
सम्झौताअनुसार ठेकेदार कम्पनीले परामर्शदाता राख्नुपर्नेमा प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाट परामर्शदाता नियुक्त गरेको छ। यसका लागि भएको २८ लाख डलर भुक्तानीको औचित्यमै उपसमितिले प्रश्न उठाएको छ।
