.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
सबै मिलेर हिमनदीको संरक्षण गर्नु पर्दछ : मन्त्री यादव
काठमाडौं । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले जलवायु परिवर्तनले हिमनदीका साथै मौसममा प्रतिकूल असर गरी खानेपानी, कृषि, जलविद्युतलगायत क्षेत्र पनि प्रभावित भइरहेकाले सबै मिलेर हिमनदीको संरक्षण गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।
आज विश्व पानी दिवसको अवसरमा सोसाइटी अफ पब्लिक हेल्थ इन्जिनियर्स, नेपाल (सोफेन) द्वारा यहाँ आयोजित ‘दिगो खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छतामा लगानी’ विषयक गोष्ठीमा उनले जलवायु परिवर्तका कारण हिमनदीमा परेको असरले मुलुकमा खानेपानी, कृषि, जलविद्युतलगायत क्षेत्र प्रभावित भइरहेकाले मुलुकमा रहेका हिमनदीको संरक्षण र संवद्र्धन गर्नु सबैको दायित्व भएको उल्लेख गरे ।
मन्त्री यादवले भने, ‘पानी जीवनको आधार हो । पानी बिना कुनै पनि जीवित प्राणीको अस्तित्व सम्भव छैन । यसर्थ हिमनदीको संरक्षण गर्न जरुरी छ । यसमा तीनै तहका सरकार, सरोकार भएका निकाय, आमनागरिक सबैको सहयोग आवश्यक पर्दछ ।’ संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकअनुसार स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको सुनिश्चितता गर्न खानेपानी मन्त्रालय कटिबद्ध रहेको उनले प्रतिबद्धता जनाए । मन्त्री यादवले ‘ग्लेशियर’ भनेको हिमालय क्षेत्रमा हजारौं वर्षदेखि जमेको बरफ, हिउँ र चट्टानको ठूलो सङ्ग्रह भएको बताए । नेपालमा हिमालय क्षेत्रमा तीन हजार आठ सयभन्दा बढी ग्लेशियरहरू रहेका बताउँदै तीमध्ये सगरमाथा क्षेत्रको खुम्बु ग्लेशियर, ङोजोङमा ग्लेशियर प्रसिद्ध रहेका उल्लेख गरे ।
उनले स्वच्छ खानेपानी, सरसफाइ र वातावरण स्वच्छताको सुनिश्चितता भनेको नागरिकको मौलिक हक मात्र नभई सामाजिक न्याय, सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि र वातावरणीय सन्तुलनको मुख्य आधार भएको बताए । संघीय सरकारले ‘एक घर, एक धारा’ र ‘जनताको पानी सरकारको लगानी’ जस्ता नीति अघि बढाएकाले खानेपानीको पहुँच विस्तारमा यसले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेका मन्त्री यादवले विश्वास व्यक्त गरे । सुधारिएको स्वच्छता र फोहर पानी व्यवस्थापनका लागि ठोस लगानी गर्दै सहरी तथा ग्रामीण दुवै क्षेत्रमा सन्तुलित विकास गर्ने, महिनावारी स्वास्थ्य व्यवस्थापन, सामुदायिक शौचालय तथा सरसफाइ बजार प्रवर्द्धन गर्न पूर्वाधारलगायत प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना मन्त्रालयको रहेको मन्त्री यादवले जानकारी दिए ।
‘नेपाल प्राकृतिक रूपमा जलस्रोतमा धनी राष्ट्र भए पनि पानी व्यवस्थापन, स्वच्छता तथा पहुँचमा अझै चुनौतीहरू कायम छन् । सन् १९९३ देखि हरेक वर्ष २२ मार्चमा मनाइँदै आइएको विश्व पानी दिवसले स्वच्छ पानीको सुनिश्चितताका लागि विश्वव्यापी प्रतिबद्धता पुनःदोहोर्याउने अवसर प्रदान गरेको छ’, उनले भने । नेपालमा पानीलाई मानव अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको बताउँदै मन्त्री यादवले व्यावहारिक कार्यान्वयनमा अझ धेरै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे । दिगो खानेपानी तथा सरसफाइ प्रणाली निर्माणका लागि नीति, प्रविधि र स्रोतसाधनको प्रभावकारी परिचालन अपरिहार्य रहेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सन् १९६६ को अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार अभिसन्धि तथा सन् २०१० मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले पानीलाई मानव अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ । नेपालमा खानेपानी सेवाको व्यवस्थित सुरुवात विसं १९४८ मा वीर धाराबाट सुरु भएको थियो । पहिलो पञ्चवर्षीय योजना विसं २०१३ देखि खानेपानीलाई योजनाबद्ध रूपमा सम्बोधन गरिँदै आइएको छ ।’
आजको यो गोष्ठी महत्वपूर्ण रहेको धारणा राख्दै मन्त्री यादवले यस क्षेत्रमा सरोकार भएका सम्पूर्ण पक्षलाई एकसाथ ल्याएर समसामयिक समस्या, चुनौती र समाधानका विषयमा छलफल गर्ने अवसर प्रदान गरेको मन्त्री यादवले विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘आज हामीले पानीको प्रभावकारी व्यवस्थापन, स्वच्छता तथा समावेशी नीतिका विषयमा सबैले ध्यान दिनुपर्छ । पानीको महत्व बुझौँ, पानी बचाऔँ र स्वस्थ भविष्य निर्माणमा योगदान दिऔँ ।’
खानेपानी मन्त्रालयका सचिव इन्जिनियर प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्यले नेपालको संविधानले स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइलाई मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरेको बताइन् । संघीय खानेपानी मन्त्रालयले संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकअनुसार स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको सुनिश्चितता गर्न तीनै तहका सरकारबीच सुशासनमार्फत अन्तरसम्बन्ध, सहकार्य र समन्वय गर्दै समान पहुँच, न्यायसंगत वितरण र दीर्घकालीन व्यवस्थापनलाई प्रवद्र्धन गर्न प्राथमिकताका साथ निरन्तर पहल गरिरहेको उनले जानकारी दिइन् ।
यस वर्षको विश्व पानी दिवसको नारा ‘ग्लेशियर संरक्षण गरौँ’ भन्ने तय गरिएको छ । आजको उक्त कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव एवं इन्जिनियर मीना श्रेष्ठ, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक एवं इन्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठ, उपमहानिर्देशक रामचन्द्र काफ्ले, सोफेनका पदाधिकारीलगायतको सहभागिता थियो ।
