.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
अख्तियारमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीका चाङ : ५० प्रतिशत बढी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीविरुद्ध
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीका चाङ लागेको छ । अख्तियारमा परेका उजुरीको तथ्याङ्क हेर्दा भ्रष्टाचारका घटना बढेको सहजै देखिन्छ । अख्तियार सबैभन्दा बढी उजुरी संघीय मामिलाअन्तर्गत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् ।
आयोगका ०८०/८१ को प्रतिवेदनमा स्थानीय तह समेत गरी यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित १० हजार ६१५ उजुरी परेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट ३,४६५ उजुरी सरेका छन् । त्यो समेत गर्दा संघीय मामिला क्षेत्रको १४ हजार ८० उजुरी छन् । यो क्षेत्रमा ३८.९१ प्रतिशत उजुरी रहेको आयोगको तथ्याङ्कले देखाएको छ । त्यस्तै, शिक्षा क्षेत्र (स्थानीय तह समेत) सँग सम्बन्धित ४,५४३ उजुरी दर्ता छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेको उजुरीसहित कुल ५,७१२ उजुरी छ । भूमि प्रशासनका २,३४७ उजुरी आयोगमा दर्ता भएको छ । गत आर्थिक वर्षबाट यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित १,१६९ उजुरी जिम्मेवारीबाट सरेको छ ।
त्यस्तै, वन तथा वातावरण क्षेत्रका एक हजार ७१ उजुरी ०८०/८१ मा दर्ता भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षका ३११ उजुरी जिम्मेवारीबाट सरेको थियो । ०८०/८१ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रसँग सम्बन्धित एक हजार ११७, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रका ८५२ उजुरी दर्ता गरिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट स्वास्थ्यका २१६ र भौतिकका ४५४ उजुरी सरेको आयोगले जनाएको छ ।
त्यस्तै, गृह प्रशासनका एक हजार १७७, अर्थको ६६८ उजुरी परेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट गृह प्रशासनका ९८ र अर्थका १०४ उजुरी जिम्मेवारीबाट सारिएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइसँग सम्बन्धित ४९१, खानेपानीसँग सम्बन्धित ३९५ उजुरी दर्ता भएको देखिन्छ । ऊर्जाका २६९ र खानेपानीका १८८ उजुरी अघिल्लो आर्थिक वर्षको जिम्मेवारी सारिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा गैरकानुनी सम्पति आर्जनसँग सम्बन्धित एक हजार ९४९ उजुरी आयोगमा दर्ता भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट ५७६ उजुरी जिम्मेवारी सर्दा कुल दुई हजार ५२५ उजुरी रहेका छन् । त्यस्तै नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका ५२३ उजुरी दर्ता गरिएको आयोगले जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट एक हजार १८२ उजुरी जिम्मेवारी सर्दा कुल एक हजार ७०५ उजुरी छन् । अन्य क्षेत्रका एक हजार ७३० उजुरी परेका छन् । अघिल्लो आ.वबाट ६७६ उजुरी जिम्मेवारी सर्दा दुई हजार ४०६ उजुरी अन्य क्षेत्रतर्फका छन् ।
यसरी हेर्दा क्षेत्रगत उजुरी ०८०/८१ मा २६ हजार ९१८ दर्ता भएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट ९ हजार २६८ उजुरी जिम्मेवारी सारिएको थियो । यसरी हेर्दा कुल ३६ हजार १८६ उजुरी आयोगमा छ । पछिल्ला पाँच वर्षमा सबैभन्दा बढी उजुरी संघीय मामिला, शिक्षा र भूमि–प्रशासनका छन् । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा संघीय मामिला पहिलो, शिक्षा दोस्रो र भूमि प्रशासन उजुरी बढी पर्नेमा तेस्रो रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
भ्रष्टाचारको पदीय र पेसागत प्रवृत्ति विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी मुद्दामा मतियार, बिचौलिया र अन्य व्यक्ति रहेको पाइएको छ । अख्तियारले भर्खरै सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न सात वटा क्षेत्रमा विशेष अदालतमा दायर भएका २०१ मुद्दामा १ हजार ५४५ जना प्रतिवादीमध्ये ४७ प्रतिशत मतियार, बिचौलिया र अन्य व्यक्ति संलग्न पाइएको छ ।
दोस्रोमा २० प्रतिशत अर्थात ३१४ जना अधिकृतस्तरका कर्मचारी प्रतिवादी छन् । अधिकृतस्तरका कर्मचारीमा सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृत छन् । अधिकृतस्तरका कर्मचारी छुट्याएर हेर्दा भने दोस्रो नम्बरमा १३ प्रतिशत अर्थात २०२ जना शाखा अधिकृत वा सोसरहका कर्मचारी भ्रष्टाचारको मुद्दामा प्रतिवादी रहेको आयोगका प्रवक्ता सहसचिव नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए ।
तेस्रोमा करिब १३ प्रतिशत अर्थात २०० जना सहायकस्तरका कर्मचारी छन् । ९ प्रतिशत अर्थात १४८ जना मनोनीत छन् । यस्तै १०४ जना जनप्रतिनिधि, ८२ जना उपसचिव वा सोसरहका कर्मचारी, ३२ जना राजनीतिक नियुक्ति खाएका, ३० जना सहसचिव वा सोसरहका कर्मचारी र ६ जना विशिष्ट श्रेणी अर्थात सचिवसरहका कर्मचारी र २ जना मन्त्री छन् । जसमा सबैभन्दा बढी गैरकानूनी लाभ वा हानिका १ हजार २९ प्रतिवादी रहेका छन् ।
दोस्रोमा सार्वजनिक सम्पत्ति हानि–नोक्सानीका २४३, राजस्व चुहावट तथा हिनामिनाका ११६ जना, घुस रिसवतमा ८४ जना, झूटा तथा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका ३४ जना, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा २८ जना र विविधमा ११ जना रहेका छन् । गैरकानूनी लाभ वा हानिका १ हजार २९ प्रतिवादी रहेकोमा भूमि तथा सहकारी क्षेत्रमा सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको पाइएको छ ।
