.gif)
.png)
ओली–देउवाको फोन पछि सल्टियो कोशीको ‘किचलो’ : कांग्रेस भोलि सरकारमा सहभागी हुने
विषयगत समितिमा कांग्रेस र एमालेको भागबण्डा, माओवादीलाई एउटा मात्रै
मोरङ । लामो छलफल र दौडधूपपछि कोशी प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेस सहभागी हुने टुङ्गो लागेको छ । नेपाली कांग्रेस भोलि (बिहीबार) कोशीको मन्त्रीमण्डलमा सामेल हुने पक्का भएको छ । बुधबार कांग्रेस कोशी प्रदेशको पदाधिकारी बैठकले सरकारमा मन्त्री पठाउने निर्णय गरेको कांग्रेस कोशी प्रदेश सभापति उद्धव थापाले जानकारी दिए ।
‘कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारीको बैठक सकिएको छ र अब मन्त्री टुङ्ग्याउने भन्नेछु,’ सभापति थापाले भने, ‘बेलुकासम्म मलाई नाम आउँछ भन्ने जानकारी छ, त्यो भयो भने हामी भोलि (विहीबार) ९ बजेसम्म सरकार गठन गरिसक्छौं ।’ तत्कालका लागि दुई राज्यमन्त्री थप्ने सहमति भएको छ । योसँगै अब एमालेबाट दुई र कांग्रेसबाट दुई राज्यमन्त्री हुनेछन् भने मन्त्रीमण्डल ९ क्याबिनेट र ४ राज्यमन्त्रीसहित १३ सदस्यीय हुनेछ । सभापति थापाका अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फोन गरेर कोशी प्रदेशको समस्याबारे जानकारी लिएका थिए ।
‘प्रधानमन्त्रीले हाम्रो पार्टी सभापतिलाई कोशीमा के भएको हो, हामीमाथि अविश्वास भएको हो कि, तपाईंहरू मन्त्रीमण्डलमा मन्त्री नपठाएर सडकमा अनसन बस्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो गठबन्धनमा दरार पैदा भएको हो कि के हो भन्ने कुरा उहाँले आशंका व्यक्त गरिरहनु भएको छ’ सभापति थापाले भने । यसअघि कोशीमा कांग्रेस सरकारमा सहभागी नभए पनि प्रदेशसभा बैठकमा सत्तापक्षको बेञ्चमा बस्दै आएको थियो । १२ साउनमा एमालेसँगको सहमतिपछि कांग्रेसले दुई दिनभित्रै सरकारमा सहभागी हुने बताएको थियो । तर आन्तरिक भागबण्डा मिलाउन नसकेपछि सरकारमा सहभागी भएको छैन ।
विषयगत समितिमा कांग्रेस र एमालेको भागबण्डा, माओवादीलाई एउटा मात्रै
कोशी प्रदेशमा संसदीय समिति (विषयगत समिति) मा भागबण्डा टुङ्गो लागेको छ । कोशीमा सात वटा विषयगत समिति छन् । नेतृत्वका लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले भागबण्डा गरेका छन् । समितिको सभापति छनोटका लागि बिहीबार मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यसूची छ । शुक्रबार निर्वाचन र परिणाम घोषणा हुनेछ ।
कांग्रेस र एमालेले ३–३ वटा समितिको नेतृत्व लिने भएका छन् । एउटा नेकपा माओवादी केन्द्रलाई दिने सहमति भएको नेताहरूले जानकारी दिएका छन् । कोशीमा न्याय प्रशासन तथा विधायन समिति, सुशासन तथा योजना समिति, अर्थ समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, सामाजिक विकास समिति एवं उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति र प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार समिति छन् ।
एमालेले उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति, प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार समिति र न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिको नेतृत्व लिने सहमति भएको एमाले प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले बताए । उनका अनुसार कांग्रेसले सुशासन तथा योजना समिति, अर्थ समिति, र सामाजिक विकास समितिको नेतृत्व पाएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीले सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व पाउने भएको छ । संसदीय परम्पराअनुसार लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षीले पाउँछ। प्रदेशमा माओवादीले २, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले १–१ समितिको नेतृत्वमा दाबी गरेका थिए । तर, माओवादीले एउटा मात्रै पाउने भएको छ । राप्रपा र एकीकृत समाजवादीले समितिको नेतृत्व नपाउने पक्का भएको छ । राप्रपालाई एउटा समितिको नेतृत्व दिन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की तयार भए पनि कांग्रेसले नमानेको स्रोत बताउँछ । सभामुख नै राप्रपालाई दिएका कारण समिति सभापति नदिइएको नेताहरूको भनाई छ ।
