.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
हरित ऋणपत्र निष्कासन गर्न सकिने व्यवस्थासहित नियमावली संशोधन
काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन (सातौँ संशोधन) नियमावली, २०८०’ मार्फत हरित ऋणपत्र (ग्रीन बन्ड) सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था ल्याएको छ ।
बोर्डले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रममा हरित बन्डलगायतका नवीन वित्तीय औजार निष्कासन गर्नसक्ने गरी आवश्यक नीति, नियम तथा निर्देशिका संशोधन तथा तर्जुमा गरिनेछ भनी उल्लेख थियो । नीति तथा कार्यक्रमको सो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बोर्डले नियमावलीमा संशोधन गर्दै हरित बन्ड निष्कासनसम्बन्धी कानूनी आधार तयार पारेको हो ।
‘ग्रीन बन्ड भन्नाले सङ्गठित संस्थाले पर्यावरणमैत्री परियोजना सञ्चालन गर्ने कार्यका लागि जारी गर्ने ऋणपत्र सम्झनु पर्दछ’, भनी नियमावलीले परिभाषित गरेको छ । त्यस्तै, यो शब्दले दिगो विकास कार्यका लागि लगानी गरी जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरणमा सहयोग पु¥याउने परियोजनामा लगानीका लागि जारी गरिने ऋणपत्रलाई जनाउने उल्लेख छ ।
सङ्गठित संस्थाले धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति लिएर हरित ऋणपत्र वा डिबेन्चर निष्कासन गर्न सक्ने छन् । यसरी निष्कासन हुने बन्ड वा डिबेन्चरमा प्रचलित कानूनको अधीनमा रही विदेशी लगानीकर्ताले समेत लगानी गर्न पाउने संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै प्रिमियममा शेयर जारी गर्न सकिने व्यवस्थामा पनि संशोधन गरिएको छ । ‘कम्तीमा रु एक अर्ब चुक्ता पूँजी भई पछिल्लो दुई वर्ष खुद मुनाफामा रहेको सङ्गठित संस्थाले प्रिमियममा धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्न सक्नेछ’, नयाँ व्यवस्थामा भनिएको छ ।
प्रिमियम निर्धारण गर्दा कम्पनीको साधारणसभाबाट स्वीकृत पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा पूँजीगत भएको आम्दानी (क्यापिटल अर्निङ) हेर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, भविष्यमा प्रवाह हुने नगद प्रवाहको वर्तमान मूल्य (डिस्काउन्डेड क्यास फ्लो) र मान्यताप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनका आधारमा मूल्याङ्कन विधि अवलम्बन गरी प्राप्त हुने कूल मूल्यको औसत मूल्यका आधारमा प्रिमियम निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।
संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको लगानी (इन्भेष्टमेन्ट) कम्पनीले पनि धितोपत्र जारी गर्नसक्ने गरी नियमावलीमा नयाँ व्यवस्था राखिएको छ । “नेपाल सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भएकोे इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले विदेशी नागरिकता वा कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त गैरआवासीय नेपालीका लागि मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत लिई पूर्वाधार परियोजनामा शेयर, बन्ड र डिबेन्चरमा लगानी गर्न पाउने र विदेशी मुद्रामासमेत भुक्तानी हुने गरी धितोपत्र निष्कासन गर्न सकिनेछ’, नियमावलीमा भनिएको छ, ‘यस प्रकारको विदेशी मुद्राको शेयर बन्ड वा डिबेन्चर लगानी गर्ने गरी निष्कासन गरिएको धितोपत्रको कारोबार विदेशी नागरिकता प्राप्त वा कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त गैरआवासीय नेपालीबीच मात्रै हुनेछ ।’
बोर्डको चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा धितोपत्रको दोस्रो बजारमा गैरआवासीय नेपालीको लगानी खुला गर्न धितोपत्रसम्बन्धी कानूनमा आवश्यक संशोधन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
थप ११ कम्पनीले पाए धितोपत्र कारोबार सदस्यता
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले थप ११ व्यवसायीलाई धितोपत्र कारोबार सदस्यता दिएको छ । सीमित कार्य गर्ने धितोपत्र दलालका रूपमा यी कम्पनीलाई स्टक एक्सचेन्जले अनुमति दिएको हो ।
नयाँ सदस्यता पाउने कम्पनीमा गरिमा सेक्युरिटिज लिमिटेड, पाही इन्भेष्टमेन्ट प्रालि, इन्दिरा सेक्युरिटिज प्रालि, आकाशभैरव सेक्युरिटिज लिमिटेड, एनएमबी सेक्युरिटिज लिमिटेड र सानिमा सेक्युरिटिज लिमिटेड रहेका छन् । त्यस्तै मिल्की वे शेयर ब्रोकर कम्पनी लिमिटेड, क्यापिटल हब प्रालि, स्टक्स्कार्टस सेक्युरिटिज लिमिटेड, एसपीएसए सेक्युरिटिज लिमिटेड र ब्लु चिप सेक्युरिटिज लिमिटेडले अनुमति पाएका छन् ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडले गत असार २१ गते सात, गत साउन १२ गते सात, र साउन १९ गते तीन वटा कम्पनीलाई यस्तो सदस्यता दिएको थियो । यसरी हालसम्म धितोपत्र दलालका रूपमा ६७ वटा कम्पनीले काम गरिरहेकामा अब थप ११ वटा व्यवसायी थपिएका छन् ।
