.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
दलका घोषणापत्रप्रति द्वन्द्वपीडितको अविश्वास
मुसीकोट । त्रिवेणी गाउँपालिका–३ कुरलकी सरुनी खत्रीलाई चुनावको रौनकता त्यति छैन । विगतका चुनावमा उनलाई जति रौनकता हुन्थ्यो यो पटकको चुनावमा भने उनमा त्यति रौनकता छैन । उनी सहिद परिवारको सदस्य हो । विसं २०५६ फागुन १० गते उनको साइला छोरालाई राज्य पक्षबाट गोली हानेर हत्या भएको थियो ।
विसं २०६२-६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि देशमा शान्ति स्थापनासँगै व्यवस्था बदलियो । यसबीचमा धेरै पटक निर्वाचन पनि भयो । घर आँगनमै स्थानीय सरकार छ तर ती ७६ वर्षीया सरुनी खत्रीको अवस्था भने बदलिएको छैन ।
सरुनीका साइला छोरा टीकाराम खत्रीसहित एकै दिन गाउँका १५ जनाको हत्या भएको थियो । साइला छोरालाई घरमै आएर सुरक्षाकर्मीले लगेको र गोली हानेर मारेको कुरा सम्झँदा उनको मन अहिले पनि भारी हुन्छ । छोराको हत्या हुँदा तपाईंका छोरा हामी पनि हौं भन्दै आउनेहरु अहिले कहाँ गए सरुनीलाई थाहा छैन । उनीहरु नेता बनेका छन् रे भन्ने कुरा अरुको मुखबाट उनले सुन्छिन् ।
विगतका निर्वाचनका समयमा सहिद परिवारका लागि धेरै गर्छौं भनेर घरमा आउने उम्मेदवारले गरेका प्रतिवद्धता पूरा नगरेकै कारण अहिले उनको घरमा कुनै उम्मेदवार आउँदा उनलाई त्यति बोल्न मन लाग्दैन । नेताप्रतिको उनको विश्वास घटेर गएको छ ।
जनयुद्धका समयमै बुबा गुमाएका गणेशबहादुर ओलीको गुनासो पनि त्यस्तै छ । आफू आठ वर्षको हुँदा उनको बुबाको पनि हत्या गरिएको थियो । नेपाली काँग्रेसबाट वडाको जनप्रतिनिधि रहेका बुबालाई माओवादीको आरोपमा सुरक्षाकर्मीबाट गोली हानेर मारिएको थियो । उनको परिवारलाई बुबाको काजकिरिया गर्नै दिइएन ।
गाउँमा एकै दिन कुरल, पोखरी र राउमारेका १५ जनाको हत्या भएको थियो । शान्ति स्थापनापछि भने गाउँमा केही आश थियो । परिवर्तनको लागि जनयुद्ध लडेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) पनि आफ्ना एजेन्डामा रहला भन्ने विश्वास कुरलका स्थानीयवासीमा थियो ।
शान्ति स्थापनापछि धेरै पटक निर्वाचन भयो । धेरै उम्मेदवार भए भने धेरैले जितेर पनि गए । कोही मन्त्री पनि भए तर कुरलका स्थानीय वासिन्दाको जीवनस्तर भने परिर्वतन भएको छैन । गणेशका भाई टन्टवीरलाई युद्धकै समयमै गोली लागेको थियो । उनी घाइते भएपछि राज्यले उपचार पनि गरेन । उनी अहिले उपचार खर्च जुटाउन भारतको उत्तर प्रदेशमा रोजगारीमा गएका छन् ।
चुनावमा पार्टीले तयार गरेका घोषणापत्रमा सहिद परिवार र घाइतेका लागि धेरै कार्यक्रम समेटिएका हुन्छन् । चुनाव सकिएपछि जनताले निर्वाचित गरेका व्यक्ति सांसद, मन्त्री हुन्छन् तर उनीहरुले चुनावमा ल्याएका घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका वाचा पूरा गर्नेतर्फ कुनै ध्यान नदिएको द्वन्द्वपीडितको गुनासो छ ।
