.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
सांसद कि ठेकदार ?
जनकपुरधाम, २८ असार । कानुन, नीति, नियम बनाउन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्रदेश २ का सांसद बजेट केन्द्रित भएका छन् । यससँगै उनीहरू सांसदभन्दा ठेकदारको भूमिकामा बढी देखिन थालेका छन् ।
एकातर्फ मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी बजेट लगी कार्यकर्ता वा नातेदारमार्फत काम गराएर सकाउने गरेका छन् । अर्कातर्फ सांसदहरू मन्त्रीसँग नजिकिएका आधारमा योजना लिई मनमौजी रूपमा काम गराउने थुप्रै उदाहरण छन् ।
चालू आर्थिक वर्ष पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि छुट्ट्याइएको ८० करोड ९६ लाख रुपैयाँमध्ये उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री रामनरेश रायले सबैभन्दा बढी २८ करोड ५१ लाखका १ सय १३ योजना गृहजिल्ला सर्लाहीमा लगे। यो बजेट बारा, पर्सा र सप्तरी जिल्लालाई छुट्ट्याइएको बजेटभन्दा पाँच गुणा बढी छ।
रायले निर्वाचनलाई लक्ष्य गरी नेता, कार्यकर्ता खुसी पार्न अधिकांश २० लाखका टुक्रे काम उपभोक्ता समितिमार्फत गराएका छन् । प्रदेशमा कोरोना महामारीले गर्दा व्याप्त बेरोजगारी वा शिक्षा, स्वास्थ्य सुधारभन्दा पुँजीगत विकासको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरिएको छ ।
बाराको प्रसौनी गाउँपालिका–३ नवतनटोलमा वर–पीपल संरक्षणमा प्रदेश सरकारले २० लाख खर्च गर्यो । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भन्दै सांसद जितेन्द्र सोनलको पहलमा उनकै निर्वाचन क्षेत्रमा चारवटा वर–पीपलका रूख संरक्षण गर्न सामान्य पर्खाल उठाएर घेराबेरा लगाइयो । झरीका बेला लगाइएको पर्खाल वर्षाले भत्काइसके पनि प्राविधिक रूपमा शतप्रतिशत मूल्यांकन देखाएर वन कार्यालयले २० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकेको छ ।
सोनलले जस्तै पर्यटन प्रवर्द्धनका नाममा बारामा प्रदेशसभा सदस्यहरूको पहलमा ११ वटा योजना आठ पालिकामा सञ्चालित छन् । जसमध्ये अधिकांश योजना अधुरै छन् । हतारमा सम्पन्न भएका योजना प्राविधिक रूपमा त्रुटिपूर्ण छन् ।
प्रदेश २ का सभामुख सरोजकुमार यादव, प्रदेससभा सदस्य पारसप्रसाद साह, बच्चा राउत, सुन्दर विश्वकर्माले लगेका योजना असार पहिलो सातादेखि सञ्चालन भएका हुन् । यी योजनामा प्रदेश सरकारले साढे २ करोड खर्च गरेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य वा रोजगारीमूलक कार्यक्रमभन्दा पनि माटो, ग्राभेल, पोखरी सौन्दर्यीकरण, मठमन्दिर, धर्मशाला निर्माण जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा सांसद र मन्त्रीहरूले बजेट केन्द्रित गर्ने गरेका छन् ।
‘मठमन्दिर वा पोखरीको नाममा बजेट खर्चिंदा जनताले पनि बढी सोधखोज गर्दैन र सजिलै रकम पचाउन सकिन्छ’, एक कर्मचारीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, ‘सांसदहरूले योजना छनोट गरेर प्राविधिक कार्यालयलाई दिने र प्राविधिक कार्यालयबाट मूल्यांकन भई आवश्यकताअनुसार कार्य सञ्चालन गरी अनुगमन गरिने व्यवस्था छ । अनुगमनपछि बिल पेस गरिन्छ र भुक्तानी हुन्छ । तर, यस प्रदेशमा कर्मचारीहरू पनि नेताहरूसँग मिलोमतो गरी जुन पायो त्यही योजनालाई स्वीकृति दिन्छन् र कमिसनको भरमा भुक्तानी हुन्छ ।’
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट पनि प्रदेशको समृृद्धिभन्दा मन्त्री र सांसदहरूको सजिलै भ्रष्टाचार गरिन सकिने शीर्षकहरूमा बढी केन्द्रित देखिन्छ । बजेटमा कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि जहाँ २० करोड छुट्ट्याइएको छ भने अर्कोतर्फ पोखरी सौन्दर्यीकरणका लागि ३२ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ ।
बजेट अर्थमन्त्री र मन्त्रीहरूका गृहजिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित भएको भन्दै आइतबार प्रतिपक्षी दलका सांसदले प्रदेशसभा बैठकसमेत अवरुद्ध गरे । ‘जहाँ–जहाँ भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ सोही शीर्षकमा बढी बजेट छुट्ट्याइएको छ ।
मन्त्रीहरूको जिल्लामा मनोमानी रूपमा बजेट राख्ने अधिकार सरकारलाई कसले दियो’, सदन अवरुद्ध गर्ने क्रममा बोल्दै माओवादी केन्द्रका सांसद दिलीप साहले भने, ‘६४ ओटै निर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिक रूपमा बजेट विनियोजन नगरिएसम्म हामी सदन चल्न दिँदैनौं ।’
सांसद मञ्जु यादवले यस प्रदेशमा सरकार सञ्चालनभन्दा पनि ठेकदारी प्रवृत्ति मौलाएको बताइन् । सांसद यादवले भनिन्, ‘जो मन्त्री र सांसदहरू बाहुबली छन् तिनले आफ्नो क्षेत्रमा सक्दो बजेट लान्छन् र अन्य सांसदहरू मूकदर्शक बन्ने गर्छन् । प्रदेशको समग्र विकासभन्दा आफ्नो गोजी कसरी भर्ने त्यसमै सबै केन्द्रित भएका छन् ।’ प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्न खासै चासो नदेखाउने सांसदहरूले बजेट बढाउने बेला निकै एकता देखाउने गर्छन् ।
यसअघि २०७५÷७६ को प्रदेश सरकारको बजेटमा आठै जिल्लामा मन्त्रालयहरूबाट सांसदमार्फत मनोमानी रूपमा ८ सय ४२ वटा योजना बाँडेर आर्थिक मसान्तको अन्त्यमा काम गराइएको थियो । ती योजनामध्ये ५ सय ९० वटाको रकम निकासा रोकिएको थियो । सांसदहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा उपभोक्ता समितिमार्फत भएका कामहरूमा ९४ करोड २२ लाख ९६ हजार लागत अनुमान गरी बिल पेस गरिएको थियो । तर, छानबिनपछि ८६ करोड ६५ लाख २३ हजारको मात्र काम फेला परेपछि भुक्तानीमा झमेला भएको थियो ।
सो भुक्तानीको विषयलाई लिएर सांसदहरूले पटक पटक सदन अबरुद्ध गर्नेदेखि लिएर सरकारका मन्त्रीहरूले नै कर्मचारीहरूविरुद्ध कार्यक्रम गरे । अन्त्यमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा रेड बुकमा सो बक्र्यौता रकम राखेर उपभोक्ताहरूलाई भुक्तानी गरियो । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट
