को बन्लान् आईजीपी ?, कसको सम्भावना कति ?

---

नयाँ पेज

२१:५१ बजे

काठमाडौं, २० असार । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले यही असार २४ मा अनिवार्य अवकाश लिँदै छन् । २८ औं आईजीपीको ‘दौड’ मा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) द्वय शैलेश थापा क्षत्री र हरिबहादु पाल छन् ।

उनीहरू दुवै जना २०४९ सालमा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका हुन् । दुवै एआईजीका कार्यप्रकृति र कार्यशैली फरक छन् । दुवै जना विवादित देखिएका छैनन् । एआईजी क्षत्री तीन वर्षयता केन्द्रमै विभिन्न जिम्मेवारीमा काम गरिरहेका छन् ।

पालले प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हुँदा २ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय, विशेष ब्युरोको नेतृत्व सम्हाले । उनले एआईजी भएपछि मानव कार्य एवं अपराध अनुसन्धान विभागको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

क्षत्रीले डीआईजी हुँदा प्रहरी केन्द्रीय प्रवक्ता, महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीको नेतृत्व गरेका थिए । एआईजी भइसकेपछि उनी मानव स्रोतसाधन र प्रशासन विभागको नेतृत्वमा छन् ।

कमान्ड कन्ट्रोल, नीति तथा योजना तर्जुमा र संगठन सुदृढीकरणमा दुवै जना सक्षम रहेको बुझाइ प्रहरी मुख्यालयकै अधिकृतको छ । प्रहरी संगठनले २०७० मंसिरयता चार जना नेतृत्व पायो । उनीहरू डीआईजीबाट सिधै आईजीपीमा बढुवा भए ।

अबको नेतृत्व भने एआईजीबाटै चयन हुनेछ । नेतृत्वमा पुग्न कार्यक्षमता, कार्यदक्षता, वरिष्ठता र योग्यतालाई आधार मानिँदै आएको छ । यी योग्यतामा दुवै जनाको उत्तिकै दाबी छ । उनीहरूले प्रहरी निरीक्षकदेखि एआईजीसम्म आइपुग्दा जिल्लादेखि केन्द्रमै भएका चुनौतीपूर्ण घटनानजिक रहेर काम गरेका छन् ।

क्षत्रीले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला जिल्ला प्रहरी सल्यानको प्रमुख भएर काम गरेका थिए । त्यसपछि क्रमशः सिन्धुपाल्चोक, कास्की, धादिङ र झापामा प्रहरी प्रमुख भए । पालले सशस्त्र द्वन्द्वका बेला रोल्पा, रुकुम र डडेलधुरामा काम गरे। उनी एसपी हुँदा रूपन्देही, धनुषा, कास्कीको प्रहरी प्रमुख भए ।

भावी आईजीपीका लागि प्रमुख चुनौती भनेको संगठनको खस्किँदै गएको साख जोगाउनु हो । संगठनभित्र चरम राजनीतीकरण छ, खासगरी सरुवा–बढुवामा । आईजीपी ‘सेरेमोनियल’ भइदिने र नीति निर्णयमा सरकारले हस्तक्षेप गर्दै जाने हो भने नेतृत्व परिवर्तनले खासै अर्थ राख्ने देखिँदैन । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतालाई मुख्य आधार बनाएको प्रहरीले अझै आफूमा निखारता ल्याउन सकेको देखिँदैन ।

एआईजी क्षत्री २८ वर्ष लामो सेवा अवधिपछि प्रहरी नेतृत्वमा पुग्ने अवसर आएको बताउँछन् । एकले अर्काको तेजोबध नगर्ने उनको भनाइ छ । ‘प्रतिस्पर्धीका हिसाबले म र हरिबहादुर पाल दुवै दाबेदार हौं । हामी दुवैसँग प्रहरी संगठनमा सेवा गरेको लामो अनुभव छ ।

कमान्ड कन्ट्रोलदेखि चुनौतीपूर्ण कार्यमा हामी अब्बल नै छौं’, उनी भन्छन्, ‘वर्तमान आईजीपीलाई छाडेर यसअघिका प्रहरी नेतृत्वमा पुग्न देखिएका अनेक चलखेलबारे हामीलाई ज्ञात छ । संगठन आईजीपी एक्लैले हाँक्ने होइन ।

नेतृत्व एउटाले लिन्छ, त्यति मात्रै हो । टिममा रहेर काम गर्नुपर्छ । विगतमा नेतृत्व परिवर्तन हुन तीन महिना बाँकी छँदै तँछाडमछाड गर्ने, एकले अर्काको तेजोबध गर्ने र दौडधुपलाई अवसरका रूपमा लिने कार्यबारे पनि हामी जानकार छौं ।’

पाल आफ्ना व्यक्तिगत र व्यावसायिक मित्र भएको उनको भनाइ छ । आईजीपी नियुक्ति नितान्त सरकारले गर्ने निर्णय भएकाले आफूले दाबी गर्नु स्वाभाविक भएको उनी बताउँछन् । एआईजी पाल आफूहरूबीच कुनै कटुता नरहेको बताउँछन् । संगठनको नेतृत्व पविर्तनको समयमा को बन्ला भन्ने कौतुहल हुनु स्वाभाविक भएको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारको निर्णयमा म अडिग रहन्छु । क्षेत्री मेरा मित्र मात्रै होइनन् लामो सयम एउटै संगठनमा रहेर काम गरिसकेको परिवारभित्रका सदस्य हुन् । हामीमा कटुता छैन’, उनी भन्छन्, ‘हामी दुईमध्येबाटै एक जनालाई सरकारले आईजीपीमा नियुक्ति गर्ने हो ।

त्यसकारण म आफ्नो दाबीलाई स्वाभाविक ठान्छु । हामी दुवैसँग प्रहरी हेडक्वार्टर कसरी चल्छ भन्ने ज्ञान छ । कार्य प्रकृतिको हिसाबले एआईजीबाट आईजीपी पाउनु संगठनको लागि गौरवको कुरा पनि हो ।’ सरकारले जसलाई आईजीपी बनाए पनि एकले अर्कोलाई सहयोग गरी मिलेरै जाने योजना रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रहरी नियमावली २०७१ मा ‘एआईजीमध्येबाट र एआईजी नभएको अवस्थामा डीआईजीहरूमध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यका आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्नेछ’ उल्लेख छ ।

‘नयाँ थिति बसाल्ने अवसर’
गोविन्द कुसुम, पूर्व गृहसचिव

आईजीपी नियुक्तिमा राजनीति हाबी हुने गरेको यसअघिका विभिन्न नियुक्तिले पुष्टि गरिसकेका छन् । अब यसरी चल्दैन । खासगरी फौजमा ‘चेन अफ कमान्ड’ नै महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
प्रहरी नियमावलीमै लेखिएका कुरालाई अक्षरशः पालना गरेर सरकारले आईजीपी नियुक्ति गर्ने हो भने प्रहरी संगठनमा नेतृत्व विकासमा निखारता आउँछ ।

जुन बेला नियुक्ति आउँछ, त्यति बेलै राजनीतीकरण हुन थाल्यो र शक्तिकेन्द्र हावी हुन थाल्यो भने संगठनको गरिमामा आँच आउँछ । पहिला त नेतृत्वमा पुग्ने उम्मेदवारको क्षमता मापन हुन जरुरी छ ।

प्रहरी निरीक्षक वा असइमा भर्ना भएदेखि डीआईजी वा एआईजीसम्म पुग्दा उसले के राम्रो ग¥यो वा के राम्रो गरेन त्यसको विश्लेषण हुन जरुरी छ । विश्लेषण गरिएका कुरालाई संस्थागत अभिलेखीकरण गर्न जरुरी छ ।

अभिलेखीकरणअनुसार जसको क्षमता पुग्छ र संगठन हाँक्न सक्ने देखिन्छ उसलाई नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ । सरकारले कार्यक्षमता राम्रो हुँदाहुँदै पनि सिनियरलाई छाडेर जुनियरलाई नेतृत्व दिने हो भने संगठन बिग्रन्छ र चेन अफ कमान्डमा ह्रास आउँछ ।

प्रधानन्यायाधीश र नेपाली सेनाका सेनापति चयनमै हेरौं न, त्यहाँ विवाद देखिँदैन । एक–दुई वर्षअघिबाटै कसले नेतृत्व पाउँछ, पहिल्यै थाहा हुन्छ । प्रहरी नेतृत्व विकासमा पनि यस्तै अभ्यासको जरुरी छ । अबको नेतृत्वमा दुई जनामध्येबाट एक जना हुने हो । सरकारले नियमावली नबिर्सियोस् । कार्य अभिलेखको आधारमा नियुक्ति गर्दा राम्रो हुन्छ । अन्नपूर्ण पोष्टबाट