किन सरुवा भए विशेष अदालतका न्यायाधीश ?

---

नयाँ पेज

२०७५ फाल्गुण १३ सोमबार १८:३३ बजे

काठमाडौं, १३ फागुन । भ्रष्टाचारका मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गर्ने तर विशेष अदालतले मागदाबीको २ प्रतिशत पनि धरौटी कायम नगरी उन्मुक्ति दिन थालेपछि विशेष अदालतमा कार्यरत तीन न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले सरुवा गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु चण्डीराज ढकाल, रत्नबहादुर बागचन्द र नारायण पोखरेलको सरुवा गरेका हुन् । न्यायपरिषद्को सहमतिमा प्रधानन्यायाधीश राणाले भ्रष्टाचारको मुद्दा हेर्ने तीन न्यायाधीशलाई सरुवा गरेका छन् । ढकाल र बागचन्दलाई जुम्लामा सरुवा गरिएको छ भने पोखरेललाई राजविराज सरुवा गरिएको हो ।
१४ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको राष्ट्रिय गौरबको सिक्टा सिंचाई आयोजनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठेकेदार विक्रम पाण्डेविरुद्ध २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार ९२० रुपैयाँ मागदाबी गरी २०७५ मंसिर २० मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर ग¥यो । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिँचाइको नहर निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियारले मंसिर २१ गते पूर्वमन्त्री पाण्डेसहित २१ जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर विशेष अदालतले पाण्डेलाई ४ करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्यो । पाण्डेलाई बिचौलियाहरुको सेटिङमा अति कम धरौटीमा छाडिएकोबारेमा टिकाटिप्पणी मिडियाहरुमा सार्वजनिक भएको थियो ।

अख्तियारले मागेको बिगो र विशेषले कायम गरेको धरौटीको प्रतिशत हिसाब गर्दा १.८७ प्रतिशत मात्र हुन्छ । ९८ प्रतिशतभन्दा कम धरौटी कायम गर्ने क्रममा विशेष अदालतका तत्कालीन रजिष्टार भीमकुमार श्रेष्ठमार्फत् लेनदेन भएको हल्ला अख्तियारसम्मै पुगेकोबारेमा मिडियाबाजी भएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले सुक्ष्म छानबिन सुरु गरेका थिए । उनीहरुले न्याय सम्पादनका क्रममा बिचौलियासँग भेटेकोजस्ता उजुरी प्रधानन्यायाधीश राणासमक्ष परेपछि उनीहरुलाई अन्यत्र सरुवा गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
सिक्टाकै भ्रष्टाचारमा २ करोड भन्दा बढी बिगो दाबी गरिएका परामर्शदाता कम्पनी इआरएमसीका संचालक उद्धवराज चौलागाईलाई ७ लाख र हेमनिधि शर्मालाई ३ लाखमात्र धरौटी कायम गरी छाडिएको थियो । सिक्टाका तत्कालीन आयोजना प्रमुख सरोजचन्द्र पण्डितलाई ५९ करोड भन्दा बढी बिगो माग गरिएकोमा ८० लाख धरौटी कायम गरी छाडिएको थियो ।
त्यसैगरी, बर्दियाको जब्दी पुल निर्माण नसकिंदै भाँचिएपछि पप्पु कन्ष्ट्रक्सनका संचालक हरिनारायण रौनियार र सुमित रौनियारविरुद्ध गएको असोज १९ मा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । रौनियार बाबुछोरासँग अख्तियारबाट जनही १९ करोड ३२ लाख २५ हजार ६९५ रुपैयाँ बिगोदाबी गरिएकोमा विशेष अदालतले १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ धरौटी कायम गरेको छ । बाबुछोराकै जनही १ करोड ७५ लाख धरौटी कायम गरिएको छ । धरौटी बुझाएर रौनियार बाबुछोरा आइतबार छुटेका छन् । विक्रम पाण्डेको तुलनामा रौनियार बाबुछोरासँग विशेष अदालतले केही बढी प्रतिशत धरौटी कायम गरेको छ ।
पप्पु कन्स्ट्रक्सनले रौतहटको लालबकैया नदीमा बनाएको पुल गत वर्ष भासिंदा ५ जनाको मृत्यु भएको थियो । यी केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन्, अख्तियारले मुद्दा दायर गर्ने तर विशेष अदालतबाट भ्रष्टहरुले सफाइ पाउने क्रम गौरीबहादुर कार्कीको अवकाशपछि हुँदै आएको छ ।

पछिल्लो समयमा त विशेष अदालतबाट अधिकांश भ्रष्टाचारका मुद्दामा सफाइ दिने गरिएको जनगुनासो छ । सरकार सुशासनका कुरा गर्ने न्यायालयबाट भ्रष्टहरुले सफाइ पाउने क्रम बढिरहेको बेला प्रधानन्यायाधीश राणाको कदमले आशा जगाएको छ ।