.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
निजामतीमा ४९ प्रतिशत आरक्षण : महिलाभित्रै ८ क्लस्टर
काठमाडौं : प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकले खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति हुने पदमध्ये ४९ प्रतिशत पद आरक्षणका लागि छुट्याउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
विधेयकमा आरक्षणका लागि छुट्याइएको ४९ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर त्यसको आधा अर्थात् ५० प्रतिशत पदमा महिलाबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने व्यवस्था गरेको छ। बाँकी ५० प्रतिशत पदमा अन्य लक्षित समूहका उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा गराइने व्यवस्था गरेको छ।
यसैबीच महिलाका लागि छुट्याइएको ५० प्रतिशत व्यवस्थालाई पुनः शतप्रतिशत मानेर ८ समूहमा विभाजन गरिएको छ। जुन यसप्रकार रहेको छ।
- खस आर्य– २७.७ प्रतिशत
- आदिवासी जनजाति– २५.७ प्रतिशत
- मधेसी– १५.३ प्रतिशत
- दलित– १२.७ प्रतिशत
- थारु– ६.६ प्रतिशत
- मुस्लिम– ४ प्रतिशत
- पिछडिएको क्षेत्र– ४ प्रतिशत
- अपाङ्गता भएका महिला– ४ प्रतिशत
यस्तै महिलाका लागि छुट्याइएको भागबाहेकको बाँकी ५० प्रतिशत आरक्षणलाई पनि ८ समूहमा विभाजन गरिएको छ। जसमा ‘विपन्न खस आर्य’लाई समेत समेटिएको छ।
यस समूहमा आदिवासी जनजातिका लागि ३२.५ प्रतिशत, मधेसीका लागि १९ प्रतिशत, दलितका लागि १५.५ प्रतिशत र विपन्न खस आर्यका लागि १० प्रतिशत आरक्षण प्रस्ताव गरिएको छ।
यसैगरी थारुका लागि ९ प्रतिशत, मुस्लिमका लागि ५ प्रतिशत, पिछडिएको क्षेत्रका लागि ५ प्रतिशत र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि ४ प्रतिशत छुट्याइएको छ। विधेयकले ‘विपन्न खस आर्य’ भन्नाले प्रचलित कानुनअनुसार गरिबीको परिचयपत्र प्राप्त गरेको वा स्थानीय तहबाट विपन्न भनी सिफारिस भएको व्यक्तिलाई जनाउने स्पष्ट पारेको छ।
प्रस्तावित विधेयकअनुसार समावेशी कोटाको सुविधा राजपत्र अनंकित पदमा एकपटक र राजपत्रांकित पदमा एकपटक मात्र लिन पाइनेछ। कुनै समूहका लागि छुट्याइएको पदमा उपयुक्त उम्मेदवार नभेटिएमा उक्त पद अर्को वर्ष सोही समूहको विज्ञापनमा समावेश गरिनेछ।
त्यसपछि पनि पदपूर्ति हुन नसके समावेशीतर्फको वैकल्पिक सूचीमा सबैभन्दा बढी अंक ल्याउने उम्मेदवारबाट पदपूर्ति गरिने व्यवस्था छ।
वैकल्पिक सूचीबाट पनि पदपूर्ति हुन नसके अर्को वर्षको खुला प्रतियोगितामा उक्त पद समावेश गरेर पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। विधेयकले खास प्रकृतिको काम वा पदमा महिलाले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी पद तोक्न सक्ने अधिकार सरकारलाई दिने प्रस्ताव गरेको छ।
त्यस्तै, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि छुट्याइएको पदमा कामको प्रकृतिअनुसार निश्चित प्रकारको अपाङ्गता भएका व्यक्तिले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सकिनेछ।
अपाङ्गता भएका उम्मेदवारका लागि अनुकूल कार्यस्थल तथा परीक्षामा आवश्यक विशेष प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ। आरक्षणसम्बन्धी समग्र व्यवस्थालाई सरकारले प्रत्येक पाँच वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
