.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री बालेनले गरेको सम्बोधन चर्चामा
‘हिमालयन क्लाइमेट’ प्रस्तावदेखि युद्धको आपूर्तिसम्म चर्चा
काठमाडौं : नेपालमा आएको भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीको कथा यसपटक काठमाडौंमा मात्रै सीमित रहेन। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले यही विपत्तिलाई विश्वमञ्चमा उभ्याउँदै हिमालयमा बढ्दो जलवायु जोखिम र त्यसको मूल्य कसले चुकाउने भन्ने प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघमा पुर्याएका छन्।
सेप्टेम्बर २४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाको साधारण बहसलाई सम्बोधन गर्दै शाहले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीलाई ‘स्थानीय त्रासदी’ मात्र नभई विश्वका लागि चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरे।
प्रधानमन्त्री बालेनले गरेको यही सम्बोधन अहिले पपुलर बनेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको युट्युब च्यानलमा पोष्ट गरेको उनको सम्बोधन हालसम्म पाँच लाख २५ हजार बढीले हेरेका छन्। यो अझै बढ्ने क्रममा छ।
यूएनको महासभामा हालसम्म विभिन्न राष्ट्रका प्रमुखले गरेको सम्बोधनमध्ये हालसम्म बालेनकै सम्बोधन सबैभन्दा बढी पटक हेरिएको छ। बालेनपछि अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सम्बोधन हेरिएको छ। ट्रम्पको सम्बोधन हालसम्म ३ लाख ८९ हजार बढीले हेरेका छन्।
महासभामा सम्बोधनका क्रममा बालेनले जलवायु परिवर्तनले हिमाली भूगोलमा पारिरहेको असर, त्यसबाट नेपालजस्ता कमजोर मुलुकले बेहोर्नुपरेको क्षति र विकसित विश्वको जिम्मेवारीबारे प्रश्न उठाएका थिए।
नेपालको योगदान विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम रहेको उल्लेख गर्दै शाहले जलवायु संकटमा नेपालको भूमिका न्यून भए पनि त्यसको मूल्य भने ठूलो रूपमा चुकाइरहेको बताएका थिए।
हिमनदी पग्लिनु, हिमाली भिर अस्थिर बन्नु र बाढीपहिरोजस्ता जोखिम बढ्नुले नेपालमा विकासका वर्षौंका उपलब्धि नै उल्ट्याउन सक्ने उनले सम्बोधनका क्रममा भनेका थिए। यही सन्दर्भमा शाहले जलवायु विपत्तिपछि प्रभावित मुलुकलाई थप ऋणमा धकेल्नेभन्दा अनुदानमा आधारित सहयोग आवश्यक रहेको धारणा राखे।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु वित्तलाई झन्झटिलो प्रक्रियाबाट मुक्त गरी विपत्तिको जोखिममा रहेका मुलुकलाई छिटो र पर्याप्त सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका थिए।
शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलियन्स मेकानिजम’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव समेत गरेका थिए। हिमतालको निगरानी, भू–उपग्रह तथ्यांक तथा विशेषज्ञता आदानप्रदान, पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढीकरण र विपत्तिका बेला सीमापार समन्वय गर्ने उनको प्रस्ताव थियो।
शाहले जलवायु संकटलाई विश्व व्यवस्थाको प्राथमिकतासँग समेत जोडेका थिए।
युद्धका लागि हतियार छोटो समयमै संसारको जुनसुकै ठाउँमा पुर्याउन सकिने अवस्था भए पनि किसानलाई आवश्यक मल र इन्धन उपलब्ध गराउन नसकिएको भन्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाए। यही अंशलाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले पनि विशेष रूपमा उद्धृत गरेका छन्।
यसरी शाहको यूएन सम्बोधनको केन्द्र केवल नेपालको बाढी रहेन। बाढीलाई आधार बनाएर उनले हिमालयको बदलिँदो जलवायु, जलवायु न्याय, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त, नेपाल–भारत–चीन सहकार्य र विश्व व्यवस्थाको प्राथमिकतासम्म प्रश्न उठाएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको कभरेजमा पनि यही विषयहरू देखिएका छन्। एएफपी, अलजजिरा, अनादोलु एजेन्सी लगायतले नेपालको बाढी, जलवायु न्याय र हिमालयन जलवायु संयन्त्रको प्रस्तावलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरेका छन्।
2026-09-27-20-56-24.jpg)
