पूर्वप्रधानसेनापति राणा बेलायतका लागि नेपाली राजदूत बन्दै
यस्तो छ सैन्य र अन्तर्राष्ट्रिय पृष्ठभूमि
काठमाडौं : सरकारले पूर्वप्रधानसेनापति गौरव शम्शेर जङ्गबहादुर राणालाई संयुक्त अधिराज्य (यूके) का लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस गर्ने क्रममा राणाको नाम बेलायतका लागि अघि सारेको हो।
राणा सन् २०१२ देखि २०१५ सम्म नेपाली सेनाको प्रधानसेनापति थिए। चार दशकभन्दा बढी समय नेपाली सेनामा सेवा गरेका उनले देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण हुँदै गर्दा सेनाको नेतृत्व गरेका थिए। उनको नेतृत्वकालमा विस्तृत शान्ति सम्झौताअन्तर्गत पूर्वमाओवादी लडाकुलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो।
उनको प्रधानसेनापतिको कार्यकालमा नेपाली सेनाको दीर्घकालीन सैन्य योजना तथा सैन्य आधुनिकीकरणसँग सम्बन्धित काम अघि बढेका थिए। सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि सेनाले सञ्चालन गरेको ‘अपरेशन संकट मोचन’ उद्धार तथा राहत अभियानमा पनि राणाको नेतृत्व रहेको थियो। उक्त अभियानअन्तर्गत ठूलो संख्यामा सैनिक परिचालन गरी प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा राहत कार्य सञ्चालन गरिएको थियो।
सैनिक सेवाका क्रममा राणाले बलाधिकृत विभाग तथा सैन्य कारबाही महानिर्देशनालयलगायत महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। उनले दक्षिण लेबनानमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन युनिफिल (UNIFIL) अन्तर्गत नेपाली शान्ति सेना बटालियनको कमान्डसमेत गरेका थिए।
राणाको शैक्षिक पृष्ठभूमि पनि रक्षा तथा रणनीतिक मामिलासँग जोडिएको छ। उनले पाकिस्तानको कायदे–आजम विश्वविद्यालयबाट रक्षा तथा रणनीतिक अध्ययनमा स्नातकोत्तर तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट इतिहासमा स्नातक गरेका छन्। उनी बेलायतको रोयल मिलिटरी एकेडेमी स्यान्डहर्स्ट, अमेरिकाको यूएस आर्मी कमान्ड एन्ड जनरल स्टाफ कलेज र पाकिस्तानको नेसनल डिफेन्स युनिभर्सिटीका समेत स्नातक हुन्।
सन् २०१३ मा भारतका तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीबाट राणालाई भारतीय सेनाको मानार्थ जनरल पद प्रदान गरिएको थियो। त्यस अवसरमा भारतीय राष्ट्रपतिको कार्यालयले उनको चार दशक लामो सैन्य सेवासहित नेपाल–भारत सम्बन्धमा योगदानको उल्लेख गरेको थियो।
सैनिक सेवाबाट अवकाशपछि पनि राणा सुरक्षा तथा रणनीतिक मामिलासम्बन्धी सार्वजनिक छलफल र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहभागी हुँदै आएका छन्। हाल उनी कन्जर्भेसन एलायन्स नेपालका अध्यक्षका रूपमा कार्यरत रहेको विवरण छ।
बेलायतका लागि उनको नाम सिफारिस भए पनि नियुक्ति प्रक्रिया भने बाँकी छ। सिफारिस भएका नामहरू संसदीय सुनुवाइबाट गुज्रिनुपर्नेछ र सम्बन्धित मुलुकबाट एग्रिमो प्राप्त भएपछि राष्ट्रपतिबाट औपचारिक नियुक्ति हुने व्यवस्था छ।
.gif)

.png)

