.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
भोटेकोशी बाढीको क्षतिपूर्ति माग्दै नेपालले जलवायु कोषमा पठायो औपचारिक पत्र
काठमाडौं : भोटेकोसी बाढीबाट भएको क्षतिपूर्तिका लागि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको ढोका ढकढक्याएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण भएको हानि तथा नोक्सानीबापत आर्थिक सहयोग माग्दै नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको ‘फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज’ को सञ्चालक समितिमा औपचारिक पत्र पठाएको छ।
नेपालले अगस्ट ३१ अर्थात् भदौ १५ गते हानि तथा नोक्सानी कोषको सञ्चालक समितिलाई पत्र पठाएको हो। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालका अनुसार पत्रमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सरकारले भोटेकोसी बाढीबाट भएको क्षतिलाई तत्कालीन मानवीय संकटमा मात्रै सीमित नगरी हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिमको परिणामका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने तयारी गरेको छ। मन्त्री चौधरीले टिमोर–लेस्टेको राजधानी दिलीमा आयोजित अल्पविकसित मुलुक (एलडीसी) का मन्त्रीस्तरीय बैठकमा समेत रसुवाको बाढी र जलवायु जोखिमको विषय उठाएकी छन्। बैठकका क्रममा उनले विभिन्न द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय छलफलमार्फत नेपालका विपद्, पर्वतीय मुद्दा र जलवायु वित्तका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने प्रयास गरेकी छन्।
आगामी कोप–३१ का सह–आयोजक अस्ट्रेलियाली प्रतिनिधिमण्डलसँग भएको भेटमा पनि उनले रसुवाको बाढीबाट भएको आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षति नेपाल एक्लैले व्यहोर्न नसक्ने बताउँदै अनुदानमा आधारित अनुकूलन वित्त उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्न आग्रह गरेकी छन्।
साथै, हानि तथा नोक्सानी कोषमा नेपालले पठाएको औपचारिक निवेदनलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर छिटो आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन समेत उनले आग्रह गरेकी छन्। एलडीसी समूहलाई नेपालले कोषबाट तत्काल सहयोग प्राप्त गर्ने विषयलाई साझा एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउन अनुरोध गरेको छ।
तर उक्त कोषबाट सहायता प्राप्त गर्न भोटेकोसी बाढीको क्षति जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित रहेको पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि सरकारले घटनाबाट भएको आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन तयार गरी कोषको सञ्चालक समितिमा बुझाउने तयारी गरेको छ।
यसैबीच, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बिहीबार कूटनीतिक समुदायलाई भोटेकोसी बाढीबारे जानकारी दिँदै जलवायु परिवर्तनको असरमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसको ठूलो भार नेपालीले व्यहोर्नुपरेको बताएका छन्।
विश्व बैंकको तथ्यांक उद्धृत गर्दै उनले एक नेपालीले वार्षिक औसत ०.५४ टन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन गर्ने गरेको बताए। तुलनाका लागि अमेरिकीको प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन १३.६ टन, चिनियाँको ९.३ टन र भारतीयको २.१७ टन रहेको उनले उल्लेख गरे।
मन्त्री खनालले भोटेकोसी विपद्लाई तत्कालीन मानवीय संकटका रूपमा मात्र नहेरी हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिमसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए। जलवायु न्याय, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली, विपद् पूर्वतयारी र विपद् प्रतिरोधी पुनर्निर्माणलाई व्यवहारमै लागू गर्नुपर्ने उनको जोड थियो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले पनि भोटेकोसी विपद्बारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष बलियो ढंगले कुरा राख्ने समय आएको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले विज्ञहरूले भोटेकोसी बाढीलाई हिमालय क्षेत्रमा हिमपहिरोबाट सिर्जित ठूलो विपत्तिका रूपमा व्याख्या गरेको उल्लेख गर्दै यसले जलवायु परिवर्तनसँगै हिमालयमा बढ्दो जोखिमको गम्भीर संकेत गरेको बताएका थिए।
सरकारको प्रारम्भिक आकलनअनुसार भदौ १० गतेको भोटेकोसी बाढीबाट करिब ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ। सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका अनुसार ७ हजार ५७० भवनमा क्षति पुगेको छ भने ११ जलविद्युत् आयोजना, कृषि, पशुधन, बैंकका शाखालगायत क्षेत्रमा पनि ठूलो क्षति भएको छ।
बाढीका कारण सडक पूर्वाधारमा मात्रै करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार विपद्बाट करिब १६ लाख मानिस प्रभावित भएका छन्। सरकारले क्षतिको यकिन विवरण भने पोस्ट डिजास्टर निड्स एसेस्मेन्ट (पीडीएनए) मार्फत निकाल्ने जनाएको छ।
2026-09-04-08-26-28.jpg)
