.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
बूढीगण्डकी आयोजना सरकारकाे प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी
डीपीआर र टेन्डर डकुमेन्ट तयार, मोडालिटीमा फेरि प्रश्न
काठमाडौं : बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले आयोजना निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ। बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले चुनाव जिते पनि सरकार बनेपछि आयोजनाबारे ठोस प्रगति नभएको समितिको आरोप छ।
समितिका अनुसार बूढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रबाट निर्वाचित सुधन गुरुङ अहिले गृहमन्त्री छन् भने गोरखा पुर्ख्यौली घर भएका रास्वपा उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री छन्। उनीहरू सरकारमा रहे पनि आयोजना अघि बढाउन आवश्यक पहल नभएको समितिको भनाइ छ।
समितिका संयोजक हरेराम ढकालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आयोजना निर्माणका लागि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले वर्षौंदेखि सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको तर सरकारकै ढिलासुस्तीका कारण आयोजना अनिश्चित बन्दै गएको उल्लेख छ।
‘देशको मुहार फेर्ने आयोजना भनेर हामी थातथलो छाड्न तयार भएका हौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘डुबान क्षेत्रका बासिन्दाको भोटले चुनाव जितेकाहरूले डुबान क्षेत्रकै बासिन्दालाई बेवास्ता गर्छन् र उनीहरूको हितविपरीत काम गर्छन् भने हिजो भोट दिएर जिताएका डुबानबासीले सांसद र मन्त्रीलाई डुबान क्षेत्रमा प्रवेश निषेध गर्ने दिन पनि आउन सक्छ।’
‘घोषणापत्रमा लेखिएको कुरा भोट तान्ने योजना मात्र’
समितिले रास्वपाले चुनावअघि आफ्नो घोषणापत्रमै बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्ने र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गराएको छ।
रास्वपाले ठूलो बहुमतसहित सरकार बनाएपछि आयोजना अघि बढ्ने अपेक्षा गरिए पनि सरकार गठन भएको साढे चार महिनासम्मको गतिविधिले आफूहरू निराश भएको समितिको भनाइ छ।
‘घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा त खाली भोट तान्ने योजना मात्र रहेछ,’ समितिले भनेको छ।
प्रभावित क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद गृहमन्त्री र गोरखासँग पारिवारिक सम्बन्ध रहेका नेता अर्थमन्त्री बनेकाले यसपटक आयोजना निर्माणले गति लिने आशा गरेको तर त्यो आशासमेत पूरा नभएको समितिको भनाइ छ।
डीपीआर र टेन्डर डकुमेन्ट तयार, मोडालिटीमा फेरि प्रश्न
समितिले बूढीगण्डकी आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र टेन्डर डकुमेन्ट तयार भइसकेको तथा जग्गा प्राप्तिको कामसमेत अघि बढेको जनाएको छ।
अघिल्लो सरकारले आयोजनाको निर्माण मोडालिटीसमेत टुंग्याइसकेको अवस्थामा नयाँ सरकारले फेरि मोडालिटी परिवर्तनको कुरा उठाएको भन्दै समितिले प्रश्न गरेको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले हालको मोडालिटीबाट आयोजना निर्माण गर्न नसकिने र नयाँ मोडालिटी आवश्यक रहेको बताउँदै आएको समितिको भनाइ छ। बजेटमा आयोजनालाई प्राधिकरणमार्फत अघि बढाउने उल्लेख गरिएकोप्रति पनि समितिले असन्तुष्टि जनाएको छ।
‘अघिल्लो सरकारले स्वीकृत गरेको बूढीगण्डकी निर्माणको मोडालिटी के कारण बेठीक भयो? किन यो आयोजना प्राधिकरणमार्फत बनाउनुपर्छ?’ समितिले प्रश्न गरेको छ।
प्राधिकरणमार्फत आयोजना निर्माण गर्ने हो भने त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्नुपर्ने मागसमेत समितिले गरेको छ।
प्रभावितसँग सरकारले संवाद नगरेको आरोप
समितिले आयोजना निर्माण, मुआब्जा, पुनर्बास तथा पुनर्स्थापनालगायत विषयमा सरकार र जनप्रतिनिधिले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग पर्याप्त संवाद नगरेको आरोप लगाएको छ।
गोरखा र धादिङबाट निर्वाचित सांसदहरूले विभिन्न सार्वजनिक फोरममा आयोजनाबारे धारणा राखे पनि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासँग छलफल गर्न र उनीहरूका समस्या सुन्न चासो नदेखाएको समितिको गुनासो छ।
समितिले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका बाँकी मुआब्जा वितरणको काम तत्काल पूरा गर्नुपर्ने माग गरेको छ। प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण मुआब्जाबाट वञ्चित भएकाहरूलाई समेत रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने उसको माग छ।
त्यस्तै, बजार क्षेत्रका बासिन्दाको व्यवसाय संरक्षण, पुनर्बास तथा पुनर्स्थापनाका विषयमा स्पष्ट योजना बनाउनुपर्ने समितिले जनाएको छ।
‘आयोजनाकै कारण गाउँ उजाड बने’
समितिले बूढीगण्डकी आयोजनाका कारण नदी किनारका उब्जाउ फाँट र बस्तीहरू उजाड बन्दै गएको जनाएको छ। आयोजना निर्माणको अन्योलका कारण प्रभावित क्षेत्रमा विकास निर्माणका काम ठप्प भएको, सडक मर्मत हुन नसकेको र यातायातको समस्या रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। बिरामी पर्दा स्ट्रेचरमा बोकेर अस्पताल लैजानुपर्ने अवस्था रहेको समितिको दाबी छ।
आयोजना तत्काल निर्माण हुने र आफूहरूको पुनर्बास तथा पुनर्स्थापना हुने विश्वासमा प्रभावितहरूले मुआब्जा लिएर आफ्नो जग्गा दिन तयार भएको समितिको भनाइ छ। तर मुआब्जा लिइसकेका धेरै प्रभावितले समेत डुबान क्षेत्रबाहिर व्यवस्थित बसोबास गर्न नसकेको समितिले जनाएको छ।
चक्रपथसहित व्यवस्थित सहर बनाउन माग
समितिले बूढीगण्डकी जलाशयबाहिर चक्रपथ निर्माण गरी व्यवस्थित सहर विकास गरेर प्रभावित बासिन्दाको पुनर्बास तथा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन तथा जिल्ला मुआब्जा समितिहरूले मुआब्जा निर्धारणका क्रममा मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गरेका सुविधासमेत प्रभावितलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने समितिको माग छ।
समितिले प्रभावित बासिन्दासँग तत्काल संवाद गर्न, बाँकी मुआब्जा वितरण गर्न र पुनर्बास तथा पुनर्स्थापनाको स्पष्ट योजना सार्वजनिक गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
‘घरजग्गा फिर्ता लिन आन्दोलन गर्छौं’
आयोजना निर्माणमा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका कारण ढिलाइ नभएको दाबी गर्दै समितिले सरकार र राजनीतिक दलकै कारण आयोजना एक दशकदेखि अनिश्चित बनेको आरोप लगाएको छ।
‘आजसम्म स्थानीय बासिन्दाको अवरोधले बूढीगण्डकी आयोजनाको काम एक दिन पनि ढिलाइ भएको छैन। बरु सरकार र सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरूकै कारण आयोजना १० वर्ष ढिलाइ भइसक्यो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
आयोजना निर्माणलाई अझै अनिश्चित बनाइराखे प्रभावित बासिन्दाले आफ्नो घरजग्गा फिर्ता माग्दै आन्दोलन सुरु गर्ने समितिले चेतावनी दिएको छ।
आन्दोलन सडकमा मात्र सीमित नरहने र आवश्यक परे अदालतको ढोकासमेत ढकढक्याउने समितिका संयोजक ढकालले बताएका छन्।
‘आयोजनालाई सधैं अनिश्चित बनाइरहने हो भने हामी हाम्रो घरजग्गा फिर्ता लिने आन्दोलन सुरु गर्नेछौं। त्यसका लागि सडक आन्दोलनदेखि अदालतको ढोका ढकढक्याउन पनि बाध्य हुनेछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
