.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको करमा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप
जनदबाबपछि पछि हट्यो सरकार: शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क खारेज
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री बालेन शाहले स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत कर लागू नगर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन् । मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री शाहले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क अहिलेको अवस्थामा कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नुपर्ने देखिएको बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार निजी विद्यालय, कलेज, अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष भार विद्यार्थी, अभिभावक र बिरामीमाथि पर्ने देखिएकाले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको हो।
‘निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३% समता कर अहिले भनेबमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नुपर्ने देखियो, यसैले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार हो । हाम्रो मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु हो ।’
सरकारले दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न समुदायका बालबालिकालाई सहयोग गर्ने, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्ने तथा सार्वजनिक शिक्षा–स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप स्रोत जुटाउने उद्देश्यले समता शुल्कको व्यवस्था गरेको जनाएको थियो। यससँगै करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि सरकारको रहेको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् :-
निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३% समता कर अहिले भने बमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नु पर्ने देखियो यसैले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ । यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार हो । हाम्रो मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु हो ।
३% समता कर ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो । साथै, करको दायरा विस्तार गरेर अर्थतन्त्रलाई अझ व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि थियो ।
तर नागरिक तहमा समता देखिएको समता करप्रतिको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ । नागरिकको माग सुन्दै अगाडि बढ्न तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्न हाम्रो प्रतिबद्धता अटल र स्पष्ट छ । सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका छन् र गरिने छन् । कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहनेछ । विपन्न र गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १०% बेड र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा १०% सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।
स्वास्थ्य र शिक्षामा अतिरिक्त शुल्क लगाउने प्रयास विगतमा पनि भएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले समतामूलक स्वास्थ्य र शिक्षामा ५ प्रतिशत शुल्क तोकेका थिए । त्यसको चर्को विरोध भएपछि एमालेका तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पनि उक्त शुल्क १ प्रतिशतमा झारेका थिए ।
तर एमालेबाटै अर्का अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सो शुल्क पूर्ण रूपमा हटाएका थिए । संविधानमै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएकाले थप शुल्क वा कर लगाउनु हुँदैन भन्ने तर्कसहित खतिवडाले त्यसलाई खारेज गरेका थिए ।
तर अहिले रास्वपा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ३ प्रतिशत समता शुल्क लागू गर्ने प्रयास गरेका थिए । अस्पताल प्रवेश गरेदेखि नै निस्किँदासम्म उपचारका हरेक प्रक्रियामा शुल्क उठाउन थालिएको भन्दै विरोध भएको थियो । त्यसबाट एम्बुलेन्सदेखि शवबाहनसम्म प्रयोग गर्ने नागरिकलाई अतिरिक्त भार परेपछि सरकारको आलोचना हुँदै आएको थियो ।
सरकारको नेतृत्वकर्ता दल रास्वपाभित्रै पनि समता शुल्कबारे एकै किसिमको बुझाइ थिएन । रास्वपाका नेताहरूबीच शुल्कको औचित्य, कार्यान्वयनको प्रभाव र राजनीतिक सन्देशबारे पटक–पटक छलफल भएको थियो । स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री वाग्लेले शिक्षा र स्वास्थ्यमा अतिरिक्त शुल्क लगाउने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री बालेन स्वयं सन्तुष्ट थिएनन् ।
