तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले भने : नेपालमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जोखिममा

सर्वोच्चका तीन न्यायाधीशलाई राजीनामा र महाअभियोगको धम्की आएको दाबी

---

नयाँ पेज

२०८३ श्रावण ८ शुक्रबार १६:०२ बजे

काठमाडौं : तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले नेपाल सरकारले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई कमजोर पार्ने कदम चालेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) ले जेनेभाबाट संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बहालवाला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको तथा नमाने महाभियोग लगाउने धम्की दिइएको विश्वसनीय सूचना प्राप्त भएको दाबी गरेका हुन्।

विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँलमाथि यस्तो दबाब परेको उल्लेख गर्दै, उनीहरूविरुद्ध संविधानअनुसार महाभियोग लगाउनुपर्ने कुनै सार्वजनिक आधार आफूहरूले नदेखेको जनाइएको छ।

तीन संस्थाले गत वैशाखमा सरकारले संवैधानिक परिषद् ऐनलाई संसदीय प्रक्रिया नअपनाई कार्यकारी अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेकोप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन्। उक्त संशोधनले परिषद्को गणपूरक संख्या र मतदानसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गरी न्यायिक नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव बढाउने जोखिम सिर्जना गरेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।

आईसीजेका वरिष्ठ कानुनी तथा नीति निर्देशक इयान सेइडरम्यानले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विधिको शासन र मानवअधिकार संरक्षणको आधारशिला भएको उल्लेख गर्दै नेपालमा हुने कुनै पनि न्यायिक सुधारले अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र अखण्डतालाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने बताए।

‘न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विधिको शासनको एउटा आधारशिला हो र मानवअधिकार संरक्षणको लागि अपरिहार्य रक्षाकवच हो,’ इडरम्यानले भनेका छन्, ‘नेपालको न्याय प्रणालीको कुनै पनि सुधारले अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र अखण्डतालाई बलियो बनाउनु पर्छ–कमजोर बनाउनु हुँदैन।’

संयुक्त विज्ञप्तिमा हालै मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएको प्रक्रियाप्रति पनि प्रश्न उठाइएको छ। तीन वरिष्ठ न्यायाधीश पदमै बहाल रहेका बेला गरिएको उक्त नियुक्तिले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने दीर्घकालीन अभ्यास तोडिएको र संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाले उठेका प्रश्नहरूको पर्याप्त परीक्षण नगरेको दाबी गरिएको छ।

मानवअधिकार संस्थाहरूले सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीश निलम्बनमा परेका बेला संवैधानिक महत्वका मुद्दाहरू विचाराधीन रहेकाले त्यसले अदालतको संरचना र कार्यसम्पादनमा गम्भीर असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

ह्युमन राइट्स वाचकी एसिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले न्यायपालिकामाथिको जनविश्वास न्यायाधीशहरूको व्यक्तिगत क्षमता मात्र नभई नियुक्ति र बर्खास्ती प्रक्रियाको पारदर्शिता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामा पनि निर्भर रहने बताइन्। 

‘न्यायपालिकामाथिको जनविश्वास न्यायाधीशहरूको कार्यदक्षता र निष्ठामा मात्र नभई न्यायिक नियुक्तिहरूको पारदर्शिता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामा पनि निर्भर हुन्छ,’ ह्युमन राइट्स वाचकी एसिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले भनेकी छन्, ‘राजनीतिक प्रभाव भएको देखिने न्यायिक नियुक्ति वा बर्खास्तीले न्याय प्रशासनको आत्मविश्वासलाई क्षयीकरण गराउनुका साथै विधिको शासनलाई कमजोर बनाउँछ।’

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपनिर्देशक इसाबेल लासेले न्यायिक सुधारको उद्देश्य राजनीतिक प्रभाव बढाउने नभई जनविश्वास प्राप्त गर्ने स्वतन्त्र र सबल न्यायिक संस्था निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।

‘न्यायिक सुधारको उद्देश्य भनेको अझ बढी राजनीतिक दबाबको जोखिममा पर्ने खालको संस्थाहरू निर्माण गर्नु नभई बरु जनविश्वास प्राप्त अझ सबल, स्वतन्त्र संस्थाहरू निर्माण गर्नु हो,’ एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपनिर्देशक इसाबेल लासेले भनेकी छन्, ‘सुधारहरू न्यायिक स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण, पारदर्शिता र जवाफदेहितासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित सिद्धान्तहरूको जगमा बलियोसँग अडिएको हुनुपर्छ। यी सिद्धान्तहरूबाट विचलित भइ गरिएका सुधारहरूले जुन संस्थालाई बलियो बनाउन खोजिएको हो ती संस्थाहरूलाई नै उल्टो झन कमजोर पार्ने जोखिम हुन्छ।’