.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
तीन सुरक्षा निकायका कमान्डरलाई कारबाही सिफारिस, सेनाको हकमा ध्यानाकर्षण मात्र
तीन सुरक्षा संगठनका तत्कालीन प्रमुखलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा जिम्मेवारी नदिन सिफारिस
काठमाडौँ, १३ जेठ : भदौ २३ र २४ गते राजधानीमा भएको ‘जेनजी आन्दोलन’ नियन्त्रणका क्रममा भएका कमिकमजोरीबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो विस्तृत प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा आन्दोलन व्यवस्थापनमा खटिएका तीनवटा सुरक्षा निकायका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । यद्यपि, आन्दोलनका क्रममा भूमिकामाथि प्रश्न उठेको नेपाली सेनाको हकमा भने आयोगको दृष्टिकोण केही लचिलो देखिएको छ, जसअन्तर्गत सैन्य नेतृत्वलाई विभागीय कारबाहीको साटो ध्यानाकर्षणको दायरामा मात्र राखिएको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनले आन्दोलनका बेला शान्ति-सुरक्षा कायम गर्न असफल र मानव अधिकार रक्षामा जिम्मेवार देखिएका तत्कालीन तथा वर्तमान प्रमुखहरूलाई फरक-फरक कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन आईजीपी राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापालाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाको जिम्मेवारी नदिने गरी रेकर्डमा राख्न र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कारबाही अघि बढाउन भनिएको छ ।
त्यसैगरी, हालका प्रहरी प्रमुख (आईजीपी) दानबहादुर कार्की, डीआईजी ओमविक्रम राना, डीआईजी विश्व अधिकारी, सशस्त्रका हालका आईजीपी नारायणदत्त पौडेल, एसपी जीवन केसी, काठमाडौँका तत्कालीन सीडीओ छवि रिजाल र अनुसन्धान निर्देशक कृष्ण खनालसहित फिल्ड कमान्डरहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ । यसअघि गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले कारबाहीका लागि किटान गरेका तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीसहितका केही उच्च अधिकारीहरूको विषयमा भने मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन मौन देखिएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा नेपाली सेनाको भूमिका र निष्क्रियताबारे प्रतिवेदनमा विस्तृत रूपमा औंल्याइए पनि कारबाहीको पाटोमा भने नरम नीति लिइएको छ । स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएपछि स्थानीय प्रशासनले लिखित रूपमै सेनाको सहयोग मागेको मिसिलबाट प्रष्ट भए पनि व्यवहारमा सेनाबाट सहयोग नभएको र २४ भदौको तोडफोडका क्रममा समेत सेना मुकदर्शक बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सिंहदरबार र राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास जस्ता अति संवेदनशील क्षेत्रमा पहिलेदेखि नै तैनाथ सुरक्षा कमान्डरहरूले राष्ट्रिय सम्पत्ति जोगाउने प्रयास नगरेको आयोगले जनाएको छ ।
यसअघिको कार्की आयोगले शीतल निवासका तत्कालीन सुरक्षा कमान्डर (सहायक रथी) मनोज बैदवारसहितका सैनिक अधिकारीहरूलाई सैनिक ऐन अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको भए पनि, मानव अधिकार आयोगले भने कसैको नाम उल्लेख नगरी प्रधानसेनापतिलाई मानव अधिकार संरक्षणको दायित्व प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिने र कमान्डरहरूलाई सचेत गराउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय मात्र गरेको छ ।
शान्ति सुरक्षाका लागि फिल्डमा खटिएका विभिन्न सुरक्षा निकायहरू बीचको आन्तरिक असमझदारी र समन्वयको अभावलाई पनि आयोगले प्रतिवेदनमा समेटेको छ । संसद् भवन र सडक सुरक्षामा परिचालन गरिएका नेपाल प्रहरीको विशेष कार्यदल (एसटीएफ), सशस्त्र प्रहरी र गुप्तचर संयन्त्रबीच सञ्चार संवादको तीव्र अभाव देखिएको र सुरक्षाकर्मीहरूको बयान अनुसार उनीहरूबीच आपसी तालमेल नमिलेको पाइएको छ ।
अर्कोतर्फ, प्रदर्शनकारीसँग पेट्रोल बम र घरेलु हतियार भएकाले 'समानुपातिक बल प्रयोगको सिद्धान्त' अनुसार कारबाही गरिएको भन्ने सुरक्षा निकायको दाबीलाई आयोगले अस्वीकार गरेको छ । सीसीटीभी फुटेज र प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार सुरक्षाकर्मीले युद्धस्तरमा प्रयोग हुने अत्याधुनिक हतियार (एसएलआर र इन्सास) प्रहार गरेको र संसद् तोडफोड गर्ने व्यक्तिलाई गोली नलागी सडक पारि हिँडिरहेका निर्दोष नागरिकलाई गोली लागेकाले सुरक्षा फौजको बल प्रयोगको दाबी न्यायसंगत नभएको ठहर आयोगको छ ।
यस मानवीय र भौतिक क्षतिका लागि आयोगले राज्य र सरकारको व्यवस्थापकीय तयारीमा रहेको कमजोरीलाई पनि जिम्मेवार ठहर्याएको छ । माइतीघर-बबरमहल क्षेत्रमा प्रदर्शन उग्र बन्दै जाँदा र घुसपैठ हुँदा समेत फिल्डमा खटिएका प्रहरीहरूसँग आत्मरक्षाका लागि न्यूनतम आधुनिक सामग्रीहरू (ढाल, हेल्मेट, बुलेट प्रुफ भेस्ट र सवारी साधन) पर्याप्त मात्रामा थिएनन् ।
आवश्यक सुरक्षा उपकरण र श्रोत-साधनको अभावकै कारण प्रहरीले भिडलाई नियन्त्रणमा लिन नसकी उल्टै आफ्नो ज्यान जोगाउन भाग्नुपरेको र सोही आत्मरक्षाको बाध्यतामा परी हतियार प्रयोग गर्नुपर्दा जनधनको ठूलो क्षति हुन पुगेको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले राज्यको स्रोत व्यवस्थापनमा कमजोरी रहेको औंल्याएको छ ।
