.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
पूर्वगृहमन्त्री गुरुङमाथि छानबिन तीव्र: धितोपत्र, मालपोत र बैंकबाट विवरण माग
विवादित विषय जे–जे छन्, ती सबै निकायबाट विवरण संकलन गरेर छानविन
काठमाडौँः अस्वाभाविक सम्पत्ति र विवादित व्यापारिक सम्बन्धको आरोप लागेका पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि छानबिन समितिले कडा निगरानी सुरु गरेको छ। सोमबार बसेको समितिको पहिलो बैठकले प्रमाण संकलनलाई प्राथमिकता दिने कार्ययोजना बनाएको छ। सोही अनुरुप समितिले विभिन्न सरोकारवाला सरकारी कार्यालय र वित्तीय संस्थाहरूलाई पत्राचार गर्दै गुरुङको सम्पत्ति विवरण माग गरेको हो।
समितिका एक सदस्यका अनुसार सुरुवाती चरणमा आवश्यक कागजात जम्मा पार्ने र त्यसपछि मात्र पूर्वगृहमन्त्री गुरुङलाई बोलाएर सोधपुछ गर्ने तयारी छ। ती सदस्यले भने, ‘मंगलबार र बुधबार विभिन्न कार्यालयमा चिठ्ठी पठाइएको छ। विवरणहरू हात परेपछि माननीयज्यूसँग बयान लिन्छौँ र छानबिनमा जे तथ्य भेटिन्छ, त्यही समेटेर प्रतिवेदन बुझाउँछौँ।’ विवादमा आएका सबै क्षेत्रलाई समेटेर सुक्ष्म अध्ययन भइरहेको र आवश्यकता अनुसार अन्य कार्यालयमा पनि पत्र काटिने उनले जानकारी दिएका छन्।
विशेष गरी सेयर बजारको लगानी, घरजग्गा र वित्तीय कारोबारको यथार्थ बुझ्न समितिले धितोपत्र बोर्ड, मालपोत कार्यालय तथा बैंकहरूलाई पत्र पठाएको छ। मन्त्री बने लगानी सार्वजनिक गरेकै समयदेखि गुरुङ प्रश्नको घेरामा परेका थिए। सुरुमा उनीसँग कानुनले तोकेको हदबन्दीभन्दा बढी जमिन रहेको तथ्य बाहिरिएको थियो भने पछि उनको सम्पत्तिमा अस्वाभाविक वृद्धि भएको विवरणहरू सार्वजनिक भएका थिए।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको हिरासतमा रहेका विवादित व्यवसायी दीपक भट्ट जोडिएको कम्पनीमा गुरुङको संस्थापक सेयर फेला परेपछि उनले पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो। अनुसन्धानको दायरामा रहेका व्यक्तिसँग गृहमन्त्रीकै व्यावसायिक सम्बन्ध देखिएपछि चौतर्फी आलोचना चर्किएको थियो। मन्त्री पद त्यागेको लामो समयपछि मात्र सरकारले यो घटनाको छानबिन गर्न समिति गठन गरेको हो।
गत चैत १३ गते गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका गुरुङले विवाद तीव्र बनेपछि वैशाख ९ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि वैशाख २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरेको हो। समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपाने सदस्य रहेका छन्।
अनुसन्धान अधिकारीहरूले अहिले गुरुङको सेयर, जग्गाजमिन र बैंक खाताको सम्पूर्ण नालीबेली केलाउन थालेका छन्। समितिका एक सदस्यले भनेका छन्, ‘हामीले सम्बन्धित निकायहरूबाट कागजात मगाउने काम गरिसकेका छौँ, त्यो प्राप्त हुनासाथ थप अध्ययन र बयानको प्रक्रिया अघि बढ्छ।’ सरकारले यो समितिलाई जनचासोका विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाई १५ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउने म्याद दिएको छ।
उता राजीनामा दिने क्रममा पूर्वगृहमन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो सेयर लगानीलाई लिएर उठेका प्रश्न र नागरिकको चासोलाई सम्मान गरेको बताएका थिए। पदमा बसिरहँदा 'स्वार्थको द्वन्द्व' देखिने भएकाले निष्पक्ष अनुसन्धानको बाटो खोल्न आफूले पद त्यागेको उनको भनाइ थियो। समिति गठन भइसकेपछि पनि उनले छानबिनमा पूर्ण सहयोग गर्ने र दोषी ठहरिए सरकारले आफूलाई बचाउन नहुने धारणा राखेका छन्।
राजनीतिक वृत्तमा यो छानबिनलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ, किनकि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुधनको राजीनामापछि रिक्त रहेको गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैँसँग राखेका छन्। छानबिनको नतिजा नआएसम्म नयाँ मन्त्री नियुक्त नगर्ने प्रधानमन्त्री शाहको योजना छ। यदि समितिले गुरुङलाई निर्दोष ठहर गरेमा उनैलाई पुनः गृह मन्त्रालयमा फर्काउने बालेनको तयारी रहेको बुझिएको छ।
