अर्थतन्त्रको जग बदल्दै सरकार

थोरै कर्मचारीबाट धेरै सेवा दिने आधुनिक प्रशासनको लक्ष्य

---

नयाँ पेज

२०८३ जेठ १ शुक्रबार ०९:३९ बजे

काठमाडौँ: सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई सूचना प्रविधिको व्यापक प्रयोग र डिजिटल रूपान्तरणमा केन्द्रित गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बिहीबार सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू प्रस्तुत गर्दै आर्थिक विकासको नयाँ आधार तयार पार्ने योजना सार्वजनिक गरे।

प्रस्तुत प्राथमिकता अनुसार आगामी बजेटले 'थोरैले धेरै सेवा' दिने आधुनिक प्रशासनको अवधारणा अघि सारेको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, 'सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न लाइन, झन्झट र बिचौलिया भोग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नु सरकारको प्राथमिकता हो।' यसका लागि सातै दिन सेवा दिने 'एकल सेवा केन्द्र' र राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आधारित एकीकृत डाटाबेस निर्माण गरिने उनले बताए।

सरकारले नेपाललाई क्षेत्रीय 'टेक हब' का रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तौलविहीन तर उच्च मूल्य सृजना गर्ने सफ्टवेयर, क्लाउड सेवा, एआई कम्प्युटेसन र साइबर सुरक्षा जस्ता डिजिटल सेवाको निर्यातलाई प्रवर्द्धन गरिने बजेटको प्राथमिकतामा उल्लेख छ। 'डिजिटल नोम्याड' र अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीलाई कानुनी मान्यता दिँदै 'स्टार्टअप नेपाल' कार्यक्रमलाई एकीकृत रूप दिने सरकारको तयारी छ।

आर्थिक वृद्धिका लागि सरकारले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधिलाई मुख्य संवाहकका रूपमा पहिचान गरेको छ। आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादन र निर्यातमुखी बनाउन कृषि क्षेत्रको पुनःसंरचना गरिनेछ। साना किसानलाई प्रविधि र बजारसँग जोड्न 'व्यावसायिक कृषि मोडल' र 'उत्पादन क्लष्टर' विकास गर्ने योजना अर्थमन्त्रीले सुनाए।

भौतिक पूर्वाधारतर्फ सरकारले 'लगानी एक्सप्रेस' नीति अवलम्बन गर्ने भएको छ। नयाँ आयोजना थप्नुभन्दा अधुरा रहेका पुष्पलाल राजमार्ग, हुलाकी सडक र काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग जस्ता रणनीतिक आयोजना सम्पन्न गर्न बजेट केन्द्रित हुनेछ। ऊर्जा क्षेत्रमा हरित हाइड्रोजन र ऊर्जा भण्डारणमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि संरचनागत सुधारको प्रस्ताव गरिएको छ। 'राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तन कोष' स्थापना गरी आर एन्ड डी मा लगानी बढाइनेछ भने शिक्षकको योग्यता र कार्यसम्पादनका आधारमा विद्यालय शिक्षामा सुधार ल्याइनेछ। स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकमैत्री बनाउन बीमा कार्यक्रमको पुनःसंरचना र स्थानीय तहसम्म अस्पतालहरूको सञ्जाल विस्तार गरिने प्राथमिकतामा उल्लेख छ।

परराष्ट्र सम्बन्धलाई पनि आर्थिक कूटनीतिसँग जोड्ने सरकारको नीति छ। विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान र पुँजी परिचालन गर्न 'डायस्पोरा साझेदारी' सुदृढ गरिनेछ। समग्रमा, आगामी बजेटले संरचनागत सुधार, डिजिटल रूपान्तरण र सुशासनमार्फत नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।