.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
आशिका तामाङको निर्देशनपछि धादिङका पालिकाहरूले भने : सांसदको संविधान विपरीत निर्देशन मान्दैनौँ
काठमाडौँ : धादिङका १३ वटै स्थानीय तहले नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट हुने कानुनविपरीत निर्देशन र प्रशासनमार्फत गरिने हस्तक्षेपको विरोध गर्ने निर्णय गरेका छन्।
धादिङबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य आशिका तामाङले केही दिनअघि दिएको निर्देशनलाई लक्षित गर्दै स्थानीय तहहरूले आपत्ति जनाएका हुन्।
मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै धादिङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ की सांसद तामाङले बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–९ मा अवैध रूपमा त्रिशूली नदीबाट बालुवा तथा गिट्टी उत्खनन भइरहेको भन्दै उक्त कार्य तत्काल रोक्न तामाङले निर्देशन दिएकी थिइन् ।
‘म, धादिङ क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हैसियतले, आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने कुनै पनि राजमार्गमा अब उपरान्त ‘पटके कर’ वा यस्तै प्रकृतिका अवैध कर संकलन कार्य कदापि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दछु,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा भनेकी छन्, ‘यस प्रकारका गतिविधि तुरुन्त बन्द गर्न सम्बन्धित सबै पालिका तथा सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिन्छु ।’
नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख भीमप्रसाद ढुङ्गानाको अध्यक्षतामा बसेको जिल्लाभरका पालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूको संयुक्त बैठकले सांसदहरूको हस्तक्षेपले स्थानीय सरकारको स्वायत्ततामा असर परेको निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकले यस्ता गतिविधिविरुद्ध एकजुट भएर उभिने निर्णय पनि गरेको छ।
संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले संविधान र कानुनको भावना विपरीत आउने निर्देशनप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन्। सांसदहरूको निर्देशनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङमार्फत पत्र आएको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहहरूले यसलाई संवैधानिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेपको प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नवनिर्वाचित माननीयज्यूहरूका नामबाट संविधान एवं कानुन विपरीत जारी भएका निर्देशनहरू र प्रशासनमार्फत स्थानीय सरकारलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने कार्यको यो बैठक कडा प्रतिवाद गर्दछ ।’
स्थानीय तहहरूले संविधानको अनुसूची ८ ले दिएको अधिकार प्रयोगमा अवरोध पुर्याउने कुनै पनि आदेश स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन्।
