.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
जापानको चुनावमा एलडीपीलाई दुई तिहाई बहुमत, शेयर बजारमा उछाल
काठमाडौँ : जापानमा प्रधानमन्त्री साने ताकाइची नेतृत्वको लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (एलडीपी) ले दुई तिहाई बहुमत हासिल गरेको छ। आइतबार सम्पन्न तल्ला सदनको निर्वाचनमा एलडीपीले कुल ४६५ सिटमध्ये ३१६ सिट जित्न सफल भएको हो।
सन् १९४७ यता जापानको तल्ला सदनमा कुनै एक दलले बहुमत हासिल गरेको यो पहिलो घटना हो। एलडीपीसँग गठबन्धनमा रहेको जापान इनोभेसन पार्टीले ३६ निर्वाचन क्षेत्रमा जीत निकालेको छ। यससँगै सत्तारुढ गठबन्धनको सिट संख्या ३५२ पुगेको छ।
निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री ताकाइचीसामु जापानको कमजोर अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने मुख्य चुनौती देखिएको छ। मध्य फेब्रुअरीमा संसद् बैठक सुरु भएसँगै बजेट विधेयक अघि बढाउने तयारीमा सरकार जुट्ने बताइएको छ।
न्युन आय र बढ्दो मूल्यवृद्धिले जनजीवनमा पारेको असर सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याउनु सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहनेछ। यसका साथै ताकाइचीले सुरक्षा नीति संशोधन गर्ने संकेत गरेकी छिन्, जसअनुसार जापानको आक्रामक सैन्य क्षमता विस्तार हुने र हतियार निर्यातमाथिको प्रतिबन्ध हटाइनेछ। यो कदमले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको शान्तिवादी संवैधानिक अवधारणाबाट जापानलाई टाढा लैजाने विश्लेषण गरिएको छ।
विदेशी नागरिकमाथि कडाइ गर्ने र उनीहरूको गतिविधि नियन्त्रण गर्ने नीतिले जनअधिकार कमजोर हुन सक्ने चिन्ता विज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन्। रक्षा खर्च बढाउने योजनालाई लिएर पनि बहस सुरु भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जापानलाई सुरक्षामा बढी खर्च गर्न दबाब दिँदै आएका छन्।
शेयर बजारमा नयाँ कीर्तिमान
ताकाइचीको चुनावी जीतपछि जापानको शेयर बजारमा उत्साह देखिएको छ। सोमबारको सुरुवाती कारोबारमा निक्केई २२५ सूचकांक ५ प्रतिशतभन्दा बढीले उकालो लाग्दै पहिलोपटक ५७ हजार अंक पार गरेको छ।
देशमा राजनीतिक स्थायित्व आउने र व्यवसायिक गतिविधि बढ्ने अपेक्षाले बजारमा सकारात्मक प्रभाव परेको जनाइएको छ। ताकाइचीले जिम्मेवार तर आक्रामक वित्तीय नीति अघि बढाउने बताउँदै आएकी छिन्। साथै, चार महिनाअघि गठन भएको मन्त्रिपरिषद् यथावत् राख्ने जानकारी दिएकी छिन्।
लगानी विश्लेषक युका मारोसेकले ताकाइचीका नीतिहरूले जापानी अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्ने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री ताकाइचीले कर कटौतीको घोषणा पनि गरेकी छिन्। घरभाडा र दैनिक उपभोग्य वस्तुको महँगो मूल्य तिर्दै आएका जापानी नागरिकलाई यसबाट राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। अतिरिक्त खर्चमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रतिबद्धता जनाइए पनि स्रोतबारे स्पष्ट योजना सार्वजनिक गरिएको छैन।
जापानमा अहिले नै उच्च ऋण भार रहेको अवस्थामा थप ऋणले अर्थतन्त्र अस्थिर बन्न सक्ने चेतावनी विश्लेषकहरूले दिइरहेका छन्।
