रास्वपाको राजनीतिक दस्तावेज: प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली
मार्गदर्शक सिद्धान्त ‘सामाजिक लोकतन्त्र’
काठमाडौं : चितवनमा जारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो ऐतिहासिक महाधिवेशनमा सभापति रवि लामिछानेले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक दस्तावेजमा संविधान संशोधन, स्थिर नेतृत्व प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा आफ्नो स्पष्ट धारणा राखेका छन्।
दस्तावेजमा वि.सं. २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधान कार्यान्वयनको करिब एक दशकको समीक्षा गर्दै संविधानका उपलब्धि र कमजोरीमाथि खुला, इमानदार र जिम्मेवार बहस चलाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। रास्वपाले संविधानलाई अपरिवर्तनीय दस्तावेज नभई समयको माग र जनचाहनाअनुसार परिमार्जन गर्न सकिने एक सजीव आधारभूत कानुनी संरचनाका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
सभापति लामिछानेले संविधानप्रति पार्टीको दृष्टिकोण स्पष्ट पार्दै रास्वपा स्थिर नेतृत्व, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा दृढ रहेको उल्लेख गरेका छन्। हालको निर्वाचन प्रणालीले सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको भए तापनि यसमा थप सुधार आवश्यक रहेको दस्तावेजमा जनाइएको छ।
यसैगरी, राजनीतिक सुधारका लागि राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण रूपमा गैरदलीय विज्ञहरूको सभा बनाउने र उपराष्ट्रपतिको भूमिकालाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षसँग जोड्ने प्रस्ताव समेत अघि सारिएको छ। प्रदेश संरचनाका सवालमा प्रतिवेदनले प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको व्यापक ‘पुनर्संरचना’ हुनुपर्ने पक्षमा पार्टी रहेको स्पष्ट पारेको छ।
दस्तावेजमा संविधानलाई कुनै दल विशेषको तत्कालीन राजनीतिक स्वार्थ र फाइदाका लागि संशोधन गरिन नहुने चेतावनी दिइएको छ। संविधान संशोधन जस्तो संवेदनशील विषय राष्ट्रको दीर्घकालीन आवश्यकता, नागरिकको अनुभव र लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट निर्देशित हुनुपर्ने रास्वपाको ठहर छ।
त्यसका लागि व्यापक राष्ट्रिय संवाद, विषयविज्ञहरूको वस्तुगत सुझाव, नागरिक सहभागिता र सम्भव भएसम्म सर्वदलीय सहमतिको आधार तय गरेर मात्र संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनको निष्कर्षमा गरिएको छ।
.gif)

.png)

