.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
सर्वोच्च अदालतको परमादेश : दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नू
.jpg)
काठमाडौँ : नेपालमा इजाजत नलिएका सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न ओभर द टप ओटीटी (ओटीटी) एप बन्द गर्न बाटो खुला भएको छ ।
सर्वोच्च्च अदालतले बुधबार सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न माध्यम ओटीटी एप्सलगायत इन्टरनेट ब्राउजरको माध्यमबाट विज्ञापनसहित प्रसारण हुने सामग्रीमाथि रोक लगाउन परमादेश जारी गरेसँगै नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द हुने बाटो खुलेको हो ।
गत बिहीबार सरकारले सूचना जारी गर्दै एक साताभित्र नेपालमा सञ्चालन भएका सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरणका लागि निवेदन दिन आह्वान गरेको थियो । सरकारले विभिन्न सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई दिएको अल्टिमेटम सकिएकै दिन सर्वोच्च्च अदालतले करिब ५ वर्षअघि दर्ता भएको रिटमाथि बुधबार परमादेश जारी गरेको छ । २०७७ पुसमा अधिवक्ता वीपी गौतम र अनिता बजगाईले विदेशी विज्ञापनसहितका सामाजिक संजाल प्लेटफर्महरु निर्वाध प्रसारणमा रोक लगाउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
योसँगै दर्ता हुन नआएका फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा सञ्चालन हुन नसक्ने गरी प्रतिबन्ध लगाउन बाटो खुलेको छ । सम्पर्कमा समेत नआएका सामाजिक सञ्जाललाई बन्द गरेरै छाड्ने अडान सरकारको रहेको छ । स्रोतका अनुसार कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल सम्पर्कमा आएन भने बुधबार मध्यरातबाटै नेपालमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारले तयारी गरेको छ ।
नेपालमा हालसम्म गुगल, जीमेल, युट्युब, फेसबुक, इन्टाग्राम, लिङ्क्डइन, ट्वीटर, भाइबर, थ्रेडस्स जस्ता कुनै पनि संस्था आधिकारिक दर्तामा आएका छैनन् ।
