.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन नआएपछि बिहीबारदेखि निष्क्रिय गर्ने सरकारको तयारी
सर्वोच्चले पनि खोलिदियो बाटो
.jpg)
काठमाडौं :: नेपालमा सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउन सरकारले अनिवार्य दर्ता प्रक्रियामा ल्याएको थियो । गत बिहीबार सरकारले सूचना जारी गर्दै एक साताभित्र नेपालमा सञ्चालन भएका सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरणका लागि निवेदन दिन आह्वान गरेको थियो ।
तोकिएको कार्यालय समयको अन्तिम समयसीमा सकिँदासम्म पनि कुनै नयाँ सामाजिक सञ्जालले सूचीकरणका लागि निवेदन नदिएको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि दर्ता भइसकेका केही सामाजिक सञ्जालबाहेक नयाँ प्लेटफर्मले कुनै पनि किसिमको निवेदन पेस नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म नेपालमा पाँच वटा सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण भइसकेका छन् । तीमध्ये भाइबर, बिटक, टिकटक, निम्बजलगायत रहेका छन् भने टेलिग्राम र ग्लोबल डायरी सूचीकरणको प्रक्रियामा रहेका छन् । बाँकी अन्य लोकप्रिय सामाजिक सञ्जालले भने अहिलेसम्म कुनै सम्पर्क नगरेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म नेपालमा पाँच वटा सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण भइसकेका छन् । तीमध्ये भाइबर, बिटक, टिकटक, निम्बजलगायत रहेका छन् भने टेलिग्राम र ग्लोबल डायरी सूचीकरणको प्रक्रियामा रहेका छन् । बाँकी अन्य लोकप्रिय सामाजिक सञ्जालले भने अहिलेसम्म कुनै सम्पर्क नगरेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
सर्वोच्चले पनि खोलिदियो बाटो
यसैविच सर्वोच्च्च अदालतले कानुनबमोजिम इजाजत नलिएका सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न ओभर द टप ओटीटी (ओटीटी) एप बन्द गर्न सरकारलाई बाटो खोलिदिएको छ।
सामाजिक सञ्जालसहित इन्टरनेट ब्राउजरको माध्यमबाट विज्ञापनसहित प्रसारण हुने सामग्रीमाथि रोक लगाउन माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्ति सिंह थापाको इजलासबाट बुधबार परमादेश जारी गरेको हो।
अधिवक्ताहरू विश्वेश्वरप्रसाद गौतम र मनोज गुरुङले करिब ५ वर्षअघि दायर गरेका दुई छुट्टाछुट्टै रिटको टुंगो लगाउँदै सर्वोच्चले इजाजत नलिएर चलेका त्यस्ता विज्ञापन प्रसारण गर्ने माध्यममाथि प्रतिबन्ध लगाउन बाटो खुला गरिदिएको हो।
