.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
संविधान संशोधनको वातावरण बनेको छैन : शंकर पोख्रेल
‘अहिलेको सरकार प्रभावकारी देखिएको छ’
.jpg)
कैलाली । सत्तारुढ नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोख्रेलले राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ दलको बहुमत सुनिश्चित भएपछि संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएका छन् ।
कैलालीको अत्तरियामा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै महासचिव पोख्रेलले अहिले संविधान संशोधनको वातावरण नबनेको बताउँदै बहुमत पुग्ने भएपछि संविधान संशोधनको काम पनि अघि बढ्ने बताए ।
‘संविधान संशोधन जस्तो विषय एकै पटक प्रवेश गर्ने कुरा हुँदैन । त्यसका लागि वातावरण बनाउनु पर्छ’, उनले भने, ‘राष्ट्रिय सभामा सरकारमा रहेका प्रमुख दलहरूको बहुमत सुनिश्चित छैन । ५-६ महिनापछि राष्ट्रिय सभामा १९ सिट खाली हुन्छ दुवै दल मिलेर सफलता प्राप्त गर्छौ । अनुकूलता निर्माण गर्छौ । त्यसपछि संविधान संशोधनको विषयमा प्रवेश गर्छौं ।’ सरकार निर्माणका बेला नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमतिअनुसार नै सरकार अघि बढिरहेको पनि उनले दाबी गरे ।
‘अहिलेको सरकार प्रभावकारी देखिएको छ’
महासचिव पोखरेलले वर्तमान सरकार अत्यन्त प्रभावकारी देखिएको दावी समेत गरेका छन् । उनले एमाले र कांग्रेसले मुख्य गरी मुलुकको संकटग्रस्त अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र लयमा फर्काउने, मुलुकमा सुशासन कामय गर्ने र स्थायित्वको आधार तयार गर्ने उद्देश्यले सरकार बनेको बताउँदै सोही अनुरुप सरकारले प्रभावकारी रुपमा काम गरिरहेको बताए ।
‘अघिल्लो सरकार हुने बेलासम्म राष्ट्रसेवक कर्मचारीले समयमा तलब नपाउने र निर्माण व्यवसायीले आफूले गरेको कामको भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्थामा थियो’, महासचिव पोखरेलले भने, ‘वर्तमान सरकार बनेपछि आर्थिक रुपमा सबै सूचकमा अगाडि छन्, पुँजीगत खर्च बढेको छ, विदेशी मुद्राको सञ्चिती इतिहासको उच्च विन्दुमा छ र व्यापार व्यवसायमा उलेख्य वृद्धि भएको छ ।’ उनले वर्तमान सरकार बनेपछि आयात र निर्यात दुवै बढेको बताए ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा हल्ला गर्ने वित्तिकै सरकार असफल भन्न नमिल्ने बताए । त्यसैगरी उनले पछिल्लो समय सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयक सूचनाको हकलाई प्रत्याभूत गर्ने उद्देश्यका साथ कानुन बनाउन खोजेको बताए । ‘लोकतन्त्रका लागि लडेका पार्टीले संविधानको हक कुण्ठित हुने कानुन बनाउँदैन त्यसमा ढुक्क हुनुस्’, महासचिव पोखरेलले भने, ‘सामाजिक सञ्जालले आमसञ्चार माध्यमलाई कमजोर बनाएको छ स्वतन्त्रताका नाममा अराजकता बढेको सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको हो ।’
