लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रतिगमनकारी कानुन आउन सक्दैन : प्रधानमन्त्री


२०८२ भदौ १ आइतबार १७:४६ बजे

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कुनै पनि प्रतिगमनकारी कानुन आउन नसक्ने बताएका छन् ।

मुलुकी संहिता दिवस, २०८२ का अवसरमा आज कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संविधान र कानुन कार्यान्वयनका लागि सबै निकायको सन्तुलित र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिमको भूमिका हुनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

‘हामीले कार्यान्वयन र अनुभवका आधारमा विभिन्न कानुन संशोधन र नयाँ कानुन ल्याउने काम गरिरहेको छ । धेरै विधेयकहरु संसदको यसै अधिवेशनमा ल्याएका छौँ । यो शिलशिला अगाडि बढिरहन्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हामी केवल राजनीतिक लोकतन्त्रमा मात्रै सीमित नभई परिपूर्ण लोकन्त्रका पक्षमा छौँ । यसमा कहीँ पनि असमानता, भेदभाव र थिचोमिचोका कुराहरुलाई मानिँदैन । मुलुकी संहितामा देखिएका कमी कमजोरीहरुलाई संशोधन गर्नुपर्छ तर यहाँ बहुविवाहलाई मान्यता दिन कानुन आउन लाग्यो भनेर हल्लाको पछि कुद्नेहरु पनि छन् । यस्तो मान्यता आजको समाजले दिन्छ भनेर सोच्न सकिन्न । त्यसकारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कुनै पनि प्रतिगमनकारी कानुन आउँदैन । जनतालाई कसरी छिटो र सही न्याय दिने भन्नेमा हामी सबैको प्रयास हुनुपर्छ । सरकारका तर्फबाट यसमा पूराका पूरा साथ रहन्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले न्यायालयको स्वतन्त्र भूमिकालाई सम्मानसहित मान्ने कुरामा कार्यकारिणीका तर्फबाट पूराका पूरा साथ रहने स्पष्ट गर्दै तर सम्मान भनेको पञ्चायतकालीन जस्तो जयजयकार मात्रै नहुने बताए ।

उनले समाजलाई सच्चरित्रमा विकसित गर्दै आग्रहहिन ढंगले कानुनको कार्यान्वयन र व्याख्या गर्न लाग्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । संविधान जारी भएपछि संसदबाट पारित भएको मुलुकी संहिता, २०७४ को २०७५ भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो ।
 

लेखक चिनारी

प्रतिक्रिया
यो पनि पढ्नुहोस्
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • प्रबन्ध निर्देशक
  • प्रविन कुलुङ राई
  • सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७