.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
रविका कानुन व्यवसायी भन्छन्–पुनरावेदनमा जान्छौं, के हुन्छ बैंक जमानत ?
रुपन्देही । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले जमानतमा रिहा हुन माग गर्दै दिएको निवेदनमा रुपन्देही जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरेपछि उच्च अदालत जाने उनका कानुन व्यवसायीले बताएका छन् ।
रूपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले लामिछानेको माग बमोजिम नहुने भन्दै कारागारमै राख्ने आदेश गरेको छ ।
अदालतको आदेशपछि लामिछानेका कानुन व्यवसायीहरुले अदालतको आदेशप्रति कुनै टिप्पणी नगर्ने जनाउँदै कानुनी प्रक्रियाकै थप बाटो अबलम्बन गर्ने बताएका छन् । साउन १९ गते रुपन्देही अदालतमा लामिछानेले निवेदनसँगै बिगो भन्दा बढीको बंैक जमानत राखेका थिए ।
निवेदनपछि चढेको पेशी लामिछानेका कानुन व्यवसायीले नै प्राविधिक समस्या भन्दै स्थगित गरेका थिए । आज सोमबार १० नम्बर इजलासमा चढेको पेशीमा न्यायधीश नारायण सापकोटाले बैंक जमानतमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेका हुन् । लामिछानेकोतर्फबाट महेन्द्र पाण्डे, राजेन्द्र थापा, नारायण कंडेलले बहस गरेका थिए ।
यसअघिका मुद्दाहरुमा हेरिरहेका कानुन व्यवसायी भने सोमबार सहभागी थिएनन् । सरकारीतर्फ उच्च सरकारी कार्यालयका सहन्यायाधीवक्ता सोमाकान्त भण्डारी, जिल्ला न्यायाधवक्तिा प्रेम पौडेल, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता हिरालाल भोलन, दामोदर गौतमले बहस गरेका थिए ।
आदेशपछि अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले अदालतबाट आएको आदेशप्रति कुनै टिप्पणी नभएको तर लामिछानेप्रति अन्याय भएको प्रष्ट आधारहरु देखिएको बताएका छन् । उनले अब यसबाट उच्च अदालतमा जानुपर्ने जनाएका छन् । ‘आदेश अदालतले गर्नु आफ्नो ठाउँमा छ, अब थप बाटोको अवलम्बन हुन्छ । उच्चमा जानुको विकल्प छैन’, उनले भने ।
पाण्डेले सहकारी ऐनले पनि मिलापत्र गर्न सुझाएको र सहकारी ठगी कतै देखिएको नदेखिएकाले एउटा दलको जिम्मेवार नेतालाई थुनेर राख्नु न्यायोचित नहुने विषयमा आफू प्रष्ट भएको जनाएका छन् ।
‘एकै प्रकृतिका मुद्दामा अधिकांशलाई धरौटीमा राखेकोले पनि लामिछानेलाई छाड्नु पर्छ भन्ने हो, बिगो बराबरको रकम राख्दा पीडितलाई सुनिश्चित हुने र संकटग्रस्त सहकारीमा पीडितले रकम पाए न्याय हुन्छ नै, यो समाजप्रति जिम्मेवार तरिका हो, उहाँ एउटा दलको नेता हो, कतै भागेर जाने सम्भावना पनि छैन, यसरी अनेक बहानामा थुनिरहनु प्रतिशोध हो ।’
उनले भने ‘अहिले सहकारीलाई देवानी प्रकृतिको मुद्दामा परिभाषित गरिएको छ । बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने संसदीय समितिको निर्देशन छ अब सल्टाउनेतिर जानुपर्छ, राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो । पुर्पक्षलाई किन भित्र ? समाजलाई असुरक्षा भए मात्रै भित्र राख्ने हो । बिगो बराबरको रकम राखेकै छ ।’
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रुपन्देही कारागारमा रहेका रवि लामिछानेले रुपन्देही अदालतमा निवेदनसँगै बिगो बराबरको बैंक जमानत बुझाएका थिए । अहिले अधिकांशको मनमा जमानतको रकम के होला भन्ने जिज्ञासा उठेको छ।
लामिछाने आफ्नो भागको बिगोबापतको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत पनि साउन १९ गते निवेदनसँगै दाखिला गरेका थिए ।
सोमबार अदालतले यसलाई अस्वीकार गरेसँगै उनले चाहे बैंकबाटै यो जमानत फिर्ता हुनेछ । रुपन्देही अदालतका श्रेस्तेदार कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार यो जमानत अदालतले नमागेको विषय भएकाले यसमा सरोकार नहुने भएको हो। ‘अदालतले मागेको होइन, उहाँले आफै दिनु भएको हो । आफैले निवेदन दिएर फुक्का गर्ने होला, बैंक ग्यारेन्टी हो, बैंकले सहजै गर्ला’ उनले भने ।
