.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव
काठमाडौं । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । आज (बुधबार) सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा बोल्दै उनीहरूले नेपाल जस्तो मुलुकमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन्। नेपालको निर्वाचन बढीभन्दा बढी खर्चिलो भइरहेको उल्लेख गर्दै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जान आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
बैठकमा बोल्दै पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले वर्तमान निर्वाचन प्रणाली लोकतन्त्रको सुदृढीकरणकै लागि चुनौती बन्दै गएको बताए । उनले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै यसका लागि राजनीतिक दलहरू र नेताहरू पूर्वाग्रहबाट टाढा जान जरुरी रहेको बताए ।
उनले विश्वका विकसित र धनी राष्ट्रहरूले समेत पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेको उल्लेख गर्दै यो भन्दा सुदृढ निर्वाचन प्रणाली अरू कुनै हुन नसक्ने बताए । उनले पूर्ण निर्वाचन प्रणाली लागू गर्न सके मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले अहिले नेपालमा ११८ वटा राजनीतिक दल भएको उल्लेख गर्दै अन्य कुनै पनि देशमा यति धेरै दलहरू नरहेको बताए । उनले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्न सके दर्शन र सिद्धान्त मिल्ने दलहरू एक ठाउँमा आउने वातावरण बन्ने समेत बताए । उनले घर बेचेर निर्वाचन जितेर आएको सांसदले कसरी जनताको सेवा गर्न सक्छ ? भन्दै प्रश्न समेत गरे ।
उनले भने, ‘संसारका सबैभन्दा बढी देशले मन पराएको निर्वाचन प्रणाली, त्यो भने पनि धनी शून्य भ्रष्टाचार भएका देशहरूले प्रयोग गरेको निर्वाचन प्रणाली र नेपालको जस्तै जनताले दुःख भोगेर आएको दक्षिण अफ्रिकाले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेका छन् उनीहरूको केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म एउटै निर्वाचन प्रणाली प्रयोग हुन्छ । त्यहाँ आजसम्म कुनै कमजोरी भएर निर्वाचन प्रणालीमा पुनरावलोकन गरौँ भनेर भन्नुपरेको छैन । त्यहाँका सबै प्रदेशमा समेत समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै प्रयोग भएको छ । यसका लागि हामीले पूर्वाग्रहबाट टाढा जानुपर्छ । नत्र हामी आँट गर्न सक्दैनौं ।’
उनले भने, ‘व्यक्तिले चुनाव जित्नको लागि जति पनि खर्च गर्न दिने र समानुपातिकमा जसरी पनि आउनुपर्छ भन्ने दलहरूको र नेताहरूको मनस्थितिको कारणले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू हुने स्थिति मैले देखेको छैन । यस विषयमा मैले धेरै लेखेँ र बोलेको पनि छु । पूर्ण निर्वाचन प्रणाली प्रयोग गरेको खण्डमा हामीहरूले स्थिर सरकार दिन पनि सक्ने अवस्था छ । नेपालमा अहिले ११८ राजनीतिक पार्टीहरू छन् । संसारमा यति धेरै पार्टी कुनै देशमा पनि छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । नत सिद्धान्त र दर्शन नै ११८ हुने गरेका छन् । कम्युनिस्टहरू दुई तीन वटा होलान् । तर १२८ वटा कम्युनिस्ट हुन्छन् । हामी नाटक मात्र किन गर्ने होला? एक भएकाहरू त एक ठाउँमा आउनुर्यो नि ।
त्यसकारण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अर्को फाइदा चाहीँ के हो भने मिल्दाजुल्दा दर्शन भएका दलहरू एक ठाउँमा आउँछन् । अनि दुई या तीन वटा मात्रै दलहरू हुन्छन् । हामीले यसरी परिकल्पना गरौँ । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली धेरैले मौका लिने निर्वाचन प्रणाली भए पनि पैसा तिरेर लिन सक्ने निर्वाचन प्रणाली हो । घर बेचेर निर्वाचन जितेर आएको सांसदले कसरी सेवा गर्न सक्छ ? यस्तो प्रतिस्पर्धा गराएर राम्रो भएन । अब देशले स्थायित्व लिने हो भने थोरै दल हुने सम्भावनाका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आवश्यक छ ।’
बैठकमा बोल्दै नेपाल सरकारका पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनालीले वर्तमान निर्वाचन प्रणाली निकै अस्वस्थ रहेको बताए । उनले निर्वाचन प्रचार,पैसामुखी र प्रविधिमुखी हुँदै गएको बताए । उनले निर्वाचन महँगो हुँदै गएको कारण महिला, दलित र जनजातिले निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने स्थिति नै नरहेको उल्लेख गर्दै पुनरावलोकन गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले निर्वाचन सहभागी हुन बनाइएका क्लस्टरहरुको समेत कानूनमा स्पष्ट व्याख्या गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले संविधानले राज्यका निकायहरूमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागी हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उनले पछिल्लो अध्ययनअनुसार राज्यका निकायहरूमा २० प्रतिशत मात्रै महिला सहभागिता रहेको बताए ।
उनले भने, ‘नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा प्रचारको निकै अस्वस्थपना छ । पछिल्लो समय प्रचारप्रसार पैसामुखी र प्रविधिमुखी हुँदै गएको छ । त्यसले गर्दा महिला, दलित र जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व घट्दै गयो । उहाँहरु अब क्यान्डिडेट बन्न सक्नु हुँदैन । संविधानले १३ वटा क्लस्टर बनायो । निर्वाचन कानूनमा यसको स्पष्ट व्याख्या छैन । यसको स्पष्टता चाहियो होइन भने मनोगत रूपमा प्रयोग हुने अवस्था छ ।’
उनले भने, ‘यौनिक अल्पसंख्यक र अल्पसंख्यकहरूको त झन् हामीसँग डाटा रहेनछ । पछिल्लो समय नेपाल सरकारले शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत जनसंख्या रहेको जातजातिलाई अल्पसंख्यक भनिदियो । त्यतिखेर १२३ जातजाति थिए । जसमा ९८ जात जाती अल्पसंख्यक भइदियो । यसको पनि अलिकति व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताको पनि आवश्यकता छ । संविधानले ३३ प्रतिशत महिला राज्यको निकायमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ भनेको छ । तर अहिले हामीले हेर्दाखेरि वास्तविक प्रतिनिधित्व २० प्रतिशत मात्रै रहेछ । राजनीतिक दलको समावेशीकरणको कुरामा पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।’
बैठकमा बोल्दै पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त केशवराज राज भण्डारीले प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकले समेत निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले ६० लाख नेपाली प्रवासमा रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकलाई भोटिङ राइट्स दिन पर्याप्त छलफल र बहस गर्न जरुरी रहेको बताए । समितिले बुधबार नेपालको विद्यमान निर्वाचन प्रणाली र यसका विकल्पहरूबारे विज्ञसँग छलफल गरेको हो ।
