.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
‘अझै प्रदेश सरकारको औचित्य प्रमाणित गर्न सकिएन’
पोखरा । गण्डकीका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि गर्न अझै कसरत आवश्यक रहेको बताएका छन् । गण्डकी प्रदेश स्थापनाको सात वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले नागरिकसामु जिम्मेवार भएर काम गर्न सरकारलाई सुझाए ।
‘प्रदेश स्थापनाको औचित्य प्रमाणित गर्न प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारले वित्तीय अनुशासन एवं मितव्ययी हुन र नागरिकहरूलाई छिटो सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने, ‘आवधिक योजनालाई कुशल कार्यान्वयन गरियो भने प्रदेश सरकारको योगदानको अवश्य पुष्टि हुनेछ ।’ प्रदेश प्रमुख भट्ट मंगलबार गण्डकी प्रदेश सरकारको आठौं स्थापना दिवस समारोहमा बोल्दै थिए । प्रदेश सरकारले २०७४ साल माघ २२ गते पहिलोपटक प्रदेशसभा बैठक बसेको दिनलाई प्रदेश स्थापना दिवसको रुपमा मनाएको हो ।
उनले संविधान, संवैधानिक कार्यसूची अनुसार नागरिकसामु जिम्मेवार भएर काम गर्न अह्राए । ‘नागरिकका अपेक्षा, चाहना पूर्ण प्रतिबद्ध रही पूरा गर्न सकोस्,’ उनले भने, ‘प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारबिच सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा सहकार्य हुन सकोस् ।’ स्थापनादेखि हालसम्म प्राप्त उपलब्धिहरू सह्रानीय भएको र उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न अझै बढी प्रतिबद्धता र अठोट आवश्यक रहेको उनले बताए । प्रदेशले बनाउनु पर्ने कानुनहरू निर्माण, शान्ति सुरक्षामा सुधार, रोजगारी सिर्जना लगायत काममा सरकार तल्लीन हुनुपर्ने उनले सुनाए ।
व्यवस्थाप्रति प्रहारका स्वर मुखरित : मुख्यमन्त्री
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति प्रहार गर्ने स्वरहरू मुखरित हुन थाले पनि आत्तिने अवस्था नभएको बताएका छन् । ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सौन्दर्य नै यही प्रणालीको परिमार्जन र सुधार हो,’ उनले भने्,‘नकारात्मक सोचलाई बदल्दै सकारात्मक सोच र आत्मविश्वासका साथ सामूहिक प्रयत्नबाट नै मूलुकमा देखिएका समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ ।’
उनले मुलुकका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच भएको पछिल्लो राजनीतिक समीकरणले नागरिकमा आशाको सञ्चार गराएको जिकिर पनि गरे । सुशासन, सेवा प्रवाह, जवाफदेहिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, शासनमा नागरिकको पहुँच अभिवृद्धिमा सरकार सदैव दृढ र प्रतिबद्द रहेको उनको भनाइ थियो । उनले प्रदेश स्थापनाको ७ वर्षको अवधिमा भौतिक र कानुनी आधार निर्माण गर्दै अधिकारका लागि संघ सरकारसँग जुधिरहनुपरेको दुखेसो पनि पोखे ।
