.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
सर्वोच्चद्वारा राष्ट्रिय परिचयपत्रविरुद्धको रिट खारेज, सरकारलाई कार्यान्वयनको बाटो खुल्यो
काठमाडौं । लामो बहस र अन्योलपछि सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णयविरुद्धको रिट खारेज गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले आज रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिएका छन् ।
सर्वोच्चले रिट नै खारेज गरेकाले अब सरकारलाई यसबारेमा भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा नहुने उनले बताए। तर राष्ट्रिय परिचयपत्रका बारेमा सर्वोच्चले केही निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ, यी आदेश भोलि सार्वजनिक हुने पनि प्रवक्ता कुइँकेलले जानकारी दिएका छन् ।
देशभर एकैसाथ राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्दा सेवाग्राहीहरु मारमा पर्न सक्ने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर राउतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । यसअघि गएको जेठ ३१ गते सरकारले पहिलो चरणमा २८ वटा जिल्लामा साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यसलाई विस्तार गर्दै दोस्रो चरणमा २०८१ माघ १ गतेदेखि थप ३८ वटा जिल्लामा अनिवार्य गर्ने र आउँदो साउन १ गतेपछि भने ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने निर्णय भएको थियो । त्यस्तै मोबाइलको सिम कार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध रिट दर्ता भएको थियो ।
