.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्षको राजीनामा स्वीकृत, यी हुन् मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु
काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लोहनीको राजीनामा स्वीकृत गरेको हो । उनले स्वास्थ्यको कारण देखाएर राजीनामा दिएका थिए ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सोमबार मन्त्रालयमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा लोहनीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णयबारे जानकारी दिए । लोहनीलाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०८० मंसिरमा बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । लोहनीले गत भदौमा राजीनामा दिएका थिए ।
त्यस्तै बैठकले भन्सार महशुल नियमावली, २०८१ र राहदानी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१ पनि स्वीकृत गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिबाट सुझावसहित आएका ती विधेयकहरु पनि मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।
हेर्नुस् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु
–कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषको आएएफएडी १३ रिप्लेनिसमेन्ट का लागि नेपालको सरकारको तर्फबाट ७५ हजार अमेरिकी डलर योगदान भुक्तानीय स्वीकृति प्रदान गर्ने । त्यो कोषमा हामीले अनुदान दिनुपर्ने थियो ।
–नेपाल सरकार र स्विडेनबीच हुने बाईटेलरल एग्रिमेन्ट फर इन्गेजमेन्ट इन कोअपरेटिभ एप्रोचेज इन्भल्भभिङ इन्टरनेशनल्ली ट्रान्सफरेड मिटिगेशन आउटकम्स विषयक द्विपक्षीय सम्झौता स्वीकृत गर्ने र उक्त सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने ।
–अछाम जिल्लाको साँझेबगर नगरपालिका वडा नम्बर ६ मा पर्ने साविक माष्टमाण्डौ गाविस वडा नम्बर १ मा जग्गा एकीकरण आयोजना संचालन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
–स्वास्थ्य बिमा बोर्डको अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीले विरामीका कारण पेश गरेको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
–त्यस्तै मन्त्रिपरिषद विधेयक समितिमा यस भन्दा अघिको मन्त्रिपरिषद बैठकले पठाएका दुई वटा नियमावलीहरु भन्सार महशुल नियमावली, २०८१ विधेयक समितिबाट छलफल भएर मन्त्रिपरिषदमा फेरि पेश भएको हुनाले त्यसलाई स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
–राहदानी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८१ लाई पनि सोही प्रक्रिया बमोजिम विधेयक समितिले आफ्नो सुझावसहित मन्त्रिपरिषद्ले पठाएको हुनाले सो नियमावली पनि स्वीकृत गरिएको छ ।
–त्यसैगरी सरकारले कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषमा ७५ हजार अमेरिकी डलर अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।
