.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नियमावलीप्रति शैक्षिक परामर्श संघ-संस्थाको विरोध
काठमाडौं । सरकारले बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत गरेको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन नियमावली, २०८३’ प्रति शैक्षिक परामर्श संघ(संस्थाहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। सरकारले ठूला व्यवसायीलाई मात्र फाइदा पुग्ने र साना व्यवसायीलाई विस्थापित गर्ने गरी नियमावली ल्याएको उनीहरूको आरोप छ।
बुधबार मन्त्रिपरिषद्बाट नियमावली स्वीकृत हुँदै गर्दा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका विभिन्न संघ-संस्थाहरूले काठमाडौंको एक होटलमा संयुक्त कार्यक्रम आयोजना गरी नियमावलीबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघका अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले सरकारले नियन्त्रणमुखी र अस्पष्ट नियमावली ल्याएर आफूहरूलाई बन्द गर्न खोजेको दाबी गरे। उनले भने, 'हामीलाई बन्द गर्न खोजेको होरु ठूला व्यवसायीलाई प्रोत्साहन र इन्ट्री गराउन खोजेकोमा हामी सशंकित भएका छौँ। यो निर्देशिकाभन्दा पनि कमजोर नियमावली आएको छ, नियमावली होइन अब संसद्बाट ऐन नै ल्याउनुपर्छ।'
व्यवसायीहरूले नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको धरौटी शुल्क र मापदण्डका विषयमा समेत कडा आपत्ति जनाएका छन्। शैक्षिक परामर्श क्षेत्र सेवामूलक व्यवसाय भएकाले यसमा भारी धरौटी राख्नु अप्रासंगिक हुने उनीहरूको तर्क छ।
'हामी धरौटी राख्ने पक्षमा किमार्थ छैनौँ। यो क्षेत्रमा नयाँ पुस्ता काम गर्न आइरहेका छन्, यस्तो अवस्थामा धरौटी तेर्स्याएर उनीहरूलाई निरुत्साहित गरिनु हुँदैन,' अध्यक्ष पौडेलले चेतावनी दिँदै भने, 'यदि धरौटी र बन्देजकारी नियमहरू जबर्जस्ती लागू गरिए हामी आन्दोलन र कडा विरोध (प्रोटेस्ट)मा उत्रन बाध्य हुनेछौँ।'
उनीहरूले शैक्षिक परामर्श संघ(संस्थाहरूलाई निषेध गर्ने गरी नभई व्यावहारिक र प्रमाणका आधारमा नियमन गरिनुपर्ने माग सरकारसँग राखेका छन्।
