.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
राजदूत सिफारिस समावेशी नभएको भन्दै सांसदहरुको विरोध
काठमाडौं । विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित राजदूतहरुको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया यही भदौ १४ गतेदेखि शुरु हुने भएको छ । आज (मंगलबार) सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकले प्रश्तावित १७ देशका राजदूतहरुमाथि परेको उजुरीसहितको सुनुवाई भदौ १४ गतेबाट शुरु गरी भदौ १६, १७ , १८, १९, २०, २४ र २५ गतेगरी ८ दिनमा सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना पारित गरेको हो ।
भदौ २१ गते तीज, २२ गते शनिवार र २३ गते पञ्चमीको बिदा परेकाले त्यसअघि र पछि गरी ८ दिनमा संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना तय गरिएको समितिकी सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपानेले जानकारी दिइन् । उजुरी थोरै भएकाले सुनुवाई प्रक्रिया छोटिन पनि सक्ने समितिको निष्कर्ष छ ।
सभापति न्यौपानेले भनिन्, ‘आज हामीले राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अन्तर्गत उजुरीकर्ताहरुको उजुरी खोलेका छौं । अव सुनुवाईको प्रक्रियामा अघि जाँदैछौं । संसद १३ गतेसम्म छ । त्यसैले १४ गतेदेखि निरन्तर गरौँ । पहिलो दिन हामीले ४ जना राखेका छौं । यसलाई धेरै नलम्ब्याऔं । उहाँहरुको सुनुवाई सकिने बित्तिकै निर्णय गर्नुभन्दा अघि परराष्ट्र मन्त्री ज्यूसँग पनि छलफल गर्नेनै छौं । १४ गते उजुरीकर्ताको उजुरी सुन्ने । त्यसपछि १६, १७ , १८ र १९, २० गते हाम्रो निरन्तर जान्छ ।’
उनले भनिन्, ‘त्यसपछि २१, २२ र २३ एक दिन गते बिदा हुन्छ । एक दिन शनिवार परेको र पञ्चमी । तिज भएकाले बिदा हुन्छ । २४ र २५ फेरि हामो निरन्तर जान्छ । त्यो बीचमा हामीले परराष्ट्र मन्त्रीसँग पनि छलफल गर्छौं । उजुरी धेरै नपरेकाले त्यसमा अझ बढी छिटो हुन पनि सक्छ । विभिन्न देशका लागि नेपाली राजदुतमा प्रश्तावित व्यक्तिको सिफारिसको सम्बन्धमा उजुरीकर्तालाई समिति समक्ष उपस्थित गराई उजुरीको पुष्ट्याँई र यसको औचित्यता स्पष्ट पार्न लगाउने, प्रस्तावित व्यक्तिलाई आमन्त्रण गरी छलफल गर्ने लगायतका कार्यगरी सुनुवाई प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने विषयमा संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यविधि, २०८० को दफा १५ बमोजिम सचिवालयबाट प्रश्तावित कार्यतालिका परिमार्जनसहित पारित गरिएको घोषणा गर्दुछु । समितिको अर्को बैठक भदौ १४ गते बोलाइनेछ ।’ समितिको आजको बैठकमा उजुरीकर्ताहरुको उजुरी खोली समितिका सदस्यहरुलाई वितरण समेत गरिएको छ । समितिको अर्को बैठक भदौ १४ गते बोलाइएको छ ।
सिफारिस समावेशी नभएको भन्दै सरकारको आलोचना
संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यहरूले राजदूत सिफारिस समावेशी नभएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्र कार्कीले दूतावास खाली रहेको र चाँडो पठाउनु पर्ने भएकाले चाँडै सुनुवाइ थाल्नु पर्ने बताएका छन् । सदस्य जीवन परियारले दलितको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
अघिल्लो पटक परराष्ट्रमन्त्री बोलाएर ध्यानाकर्षण गराएको, त्यतिवेला कर्मचारीबाट भएकाले समावेशी बनाउन नसकिएको र अहिले राजनीतिक तहबाट नियुक्ति हुनुपर्नेमा जोड दिए । पटक पटक यो कुरा उठिरहने र सरकारले नसुनिरहने प्रवृत्ति अब सहन नसकिने उनको भनाइ छ ।
अर्का सदस्य माओवादीका जनार्दन शर्माले यसअघि परराष्ट्रमन्त्री बोलाएर आइन्दा समावेशी बनाउन निर्देशन दिएको स्मरण गराए । शर्माले संविधानमा समावेशी प्रतिनिधित्वको कुरा ठूलो त्याग तपस्याबाट प्राप्त भए पनि सम्बन्धित वर्गले नपाएको, पालना नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । संविधानमा लेख्नका लागि मात्रै लेखिएको र स्थान नपाउने हो भने संविधानको के अर्थ भनी प्रश्न गरेका छन् । सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारी भन्दै समितिले समावेशीबारे निर्देशन दिइसकेको र कार्यान्वयन नहुँदा देश कहाँ पुग्छ ? भनी प्रश्न गरे ।
जनतामा वितृष्णा बढाउने गरी दलितलगायत पिछडिएका समुदायले पाएको अधिकार कटौती गर्ने प्रयास नगर्न उनले चेतावनी दिए । पहिला समावेशीको विषय टुंगो लगाउनुपर्ने र त्यसपछि मात्रै सुनुवाइमा जानुपर्ने उनको भनाइ थियो । समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, दलितलगायतले राजदूतमा प्रतिनिधित्व पाउनुपर्ने भन्दै सभापतिको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।
राप्रपाका पशुपतिशमशेर जबराले दलित समुदायको प्रतिनिधित्व मुलुक, संविधान र थप अधिकारका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण भएको बताए । पञ्चायतमै दलितले सम्मानजनक प्रतिनिधित्व पाएको, तर अहिले गणतन्त्रमा राजदूतमा दलित नहुनु कसरी सहन सकिन्छ भन्दै ध्यानाकर्षण गराए ।
जसपा नेपालका प्रकाश अधिकारीले समानुपातिक समावेशी नभएको गुनासो गर्दै यसमा समितिले स्ट्याण्ड लिनुपर्ने बताए। उनले सरासर सुनुवाइ गर्ने हो भने समावेशी मिचिँदै गइरहने बताए । ‘संविधान पालन नगर्ने सरकारको आदेश जनताले किन पालना गर्ने ?’ उनको प्रश्न थियो । ‘दलित, मधेशी, मुस्लिम, थारू बाहिर राखेर सरकारले पटकपटक प्रतिबद्धता उल्लंघन गरेको छ । समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराओस्, होइन भने यो समितिको औचित्य छैन ।’
