.gif)
.png)
तलबमा विभेद भए आन्दोलनमा उत्रिने राजपत्रअनंकित कर्मचारीको चेतावनी
काठमाडौं । सरकारले कर्मचारीको तलवमा विभेद गरे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी राजपत्रअनंकति कर्मचारीले दिएका छन् । सरकार कर्मचारीको तलव वृद्धिको गृहकार्यमा जुटिरहेका बेला नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले सरकारलाई यस्तो चेतावनी दिएको हो ।
मर्यादाक्रम अनुसार तलबमान निर्धारण गर्न सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी गरी सोको कार्यान्वयन गर्दा तीनै तहमा कार्यरत सबै पद तथा श्रेणीका कर्मचारीको पदासोपान एवं मर्यादाक्रम बमोजिम तलबमान निर्धारण गर्नुपर्ने नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन केन्द्रीय सचिव प्रकाश भट्टराईले बताएका छन् ।
निजामती सेवाका राजपत्रांकित कर्मचारीको आधारभूत तलबमानलाई मर्यादाक्रममा तादाम्त्य कायम गर्दा यसले निजामती सेवाका अन्य श्रेणीका कर्मचारीलाई समेत प्रभाव पर्ने भएमा सोको समेत यथोचित सुनुवाइ र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय अदालतको आदेशमा उल्लेख रहेको उनी बताउँछन् । त्यसैले पनि सबै पद र श्रेणीको पदासोपान बमोजिम तलबमान निर्धारण हुनुपर्नेमा भट्टराईले जोड दिए । कुनै पनि तह र पदका कर्मचारीलाई अन्याय नहुने गरी सो फैसला कार्यान्वय गर्नु राज्यको कर्तव्य रहेको भन्दै उनले तलबमान निर्धारणमा राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई बेवास्ता गरिएमा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिए ।
भट्टराईका अनुसार जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर काम गर्ने र नागरिकलाई सरकारको अनुभूति दिलाउने न्यून तहमा कार्यरत कर्मचारीले आफूहरूमाथि बढुवा तथा सेवासुविधामा अन्याय भएको महसूस गरिरहेका छन् । अझै अन्यायपूर्ण तबरले तलबमान निर्धारण भएमा उनीहरूको धैर्य टुट्न सक्ने उनले औंल्याए ।
निजामती सेवा ऐनमा चक्रीय सरुवा प्रणाली, निश्चित समयावधि सेवा गर्ने कर्मचारीलाई माथिल्लो पदमा बढुवा गर्ने स्वचालित बढुवा प्रणाली, सहसचिव र उपसचिव पदको खुलातर्फको प्रतिस्पर्धामा राजपत्र अनंकित कर्मचारी पनि सहभागी हुन पाउनुपर्ने, तिनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीको परिभाषामा समावेश गर्नुपर्ने, सेवा सुविधा न्यायपूर्ण हुनुपर्ने लगायत माग राखी राजपत्र अनंकित कर्मचारीले सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
सरकारले हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा निजामती सेवाका राजपत्राकिंत प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीको तलब बढाउनेबारे छलफल गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले निजामती सेवाका राजपत्रांकित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीको आधारभूत तलबमा समान मर्यादाक्रममा रहेका अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीसरह हुनेगरी तलबमान समायोजन–निर्धारण लागू गर्न÷गराउन असार १० मा परमादेश जारी गरेको थियो । सोही आधारमा सरकारले कर्मचारीको तलबमान बढाउन मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
स्रोतका अनुसार बैठकमा मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलाले परमादेश (फैसला)को पूर्णपाठ वाचन गरेर सुनाइन् । परमादेश कार्यान्वयनले अधिकृतस्तरका सहसचिव (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी), उपसचिव (राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी) र शाखा अधिकृत (राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी) को मात्रै तलब बढ्ने जानकारी दिइन् । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार तुरुन्तै तलब बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले मन्त्रपिरिषद्बाट कस्तो निर्णय हुनुपर्छ भन्नेबारे जानकारी गराइन् । स्रोतका अनुसार तीनओटा श्रेणीका कर्मचारीको मात्रै तलब बढाउने निर्णय गर्दा आउन सक्ने अन्य समस्यातर्फ समेत सचेत हुनुपर्ने राय दिइएको छ ।
