काठमाडौं: स्थानीय निकायको निर्वाचन सकिएको छ महिनाभन्दा बढी बितिसक्दा पनि डडेल्धुराका धेरै गाउँपालिका टहरामै रहेका छन् । भने, कतिपय सरकारी कार्यालयले कार्यालय नै स्थापना गर्न सकेका छैनन् ।
कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि कार्यालय स्थापनाको काम भइरहेको जनाए तापनि डडेल्धुरामा रहेका दुई नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकामध्ये सबै गाउँपालिकालाई कार्यालय स्थापनाका लागि टहरा निर्माण गर्नु परिरहेको निर्वाचित पदाधिकारीको भनाइ रहेको छ ।
आफ्नै कार्यालय पनि सहकारीको भवनमा राखेको भागेश्वर गाउँपालिकाका प्रमुख कौशिला भट्ट भन्छन्, ‘विषयत कार्यालय र अन्य सरोकारवाला संस्थाका लागि टहरा निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको र चाँडै टहरामा नै सबै कार्यालय राख्ने तयारी भइरहेको छ ।’
एउटै कक्षबाट दुई वा दुईभन्दा बढी कार्यालय राखी सेवा दिँदा प्रभावकारी नहुने सेवाग्राही पनि दुविधामा पर्ने कर्मचारीको भनाइ रहेको छ । कतिपय गाउँपालिकामा कृषि, भेटनरी र अन्य प्रशासनिक काम पनि एकै टेबुलबाट गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको जनाएका छन् ।
भवन अभावका कारण नै धेरै सरकारी र गैरसरकारी कार्यालय गाउँपालिकामा स्थापना गर्न नसकिएको र उनीहरुले साविककै कार्यालयबाट सेवा दिइरहेको अजयमेरु गाउँपालिका उपाध्यक्ष कलावती भाणले जानकारी दिए । यसरी सम्बन्धित पालिकामा नै कार्यालय स्थापना नहुँदा सेवा प्रभावकारी बनाउन नसकिएको सरोकारवाला बताउँछन् ।
भागेश्वर गाउँपालिकाको अस्थायी कार्यालय रहेको बगरकोटमा सरकारी कार्यालय राख्नका लागि उपयुक्त घर निर्माण भएका छैनन् । भने, बैंकका लागि झनै घर पाउन मुस्किल रहेका बेला जसोतसो पनि बैंक सेवा उपलब्ध गराउनका लागि घरको व्यवस्था गर्न लागेको गाउँपालिका अध्यक्ष भट्टको भनाइ छ ।
डडेल्धुराको भागेश्वर गाउँपालिका जस्तै अजयमेरु गाउँपालिका पनि टहरामा रहेको छ । भने कर्मचारीलाई बास बस्न पनि समस्या रहेको देखिन्छ । त्यस्तै नवदुर्गा गाउँपालिका पनि जस्तापाताले निर्माण गरिएको टहरामा गाउँपालिका बसेको छ भने अन्य कार्यालय एउटै कोठामा र कतिपय कार्यालय कर्मचारीको निजी आवासबाट सञ्चालनमा रहेका जनाएका छन् ।
गन्यापधुरा र आलिताल गाउँपालिकामा पनि कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि समस्या भएको देखिन्छ । गाउँपालिकाको कार्यालय साविकको आलिताल गाउँ विकास समितिको भवनमा राखेको भए तापनि सबै विषयगत कार्यालयका लागि र कर्मचारी बसोबासका लागि समस्या भइरहेको आलिताल गाउँपालिका अध्यक्ष बलबहादुर गुरुङले बताए ।
सदरमुकाममा रहेको अमरगढी नगरपालिकाबाहेक अन्य सबै गाउँपालिका र परशुराम नगरपालिकामा पनि सोही समस्या देखिएको छ । तत्काल स्थायी कार्यालय स्थापनाका लागि गाउँपालिकाको सदरमुकामका विषयमा सर्वसाधारणबीच नै दुविधा भएका बेला कार्यालय वा भवन निर्माण गर्नमा असहज भएको निर्वाचित पदाधिकारीको भनाइ छ ।