उखु किसानलाई मन्त्री भट्टको आवासन : तपाईहरु ढुक्क भएर घर फर्किए हुन्छ

---

नयाँ पेज

२०:१६ बजे

काठमाडौं, १८ पुस । सरकारले चिनी मिलबाट उखु किसानले प्राप्त गर्नुपर्ने सम्पूर्ण बक्यौता आगामी माघको पहिलो साताभित्र उठाई दिने विश्वास दिलाएको छ ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालद्वारा आज आयोजित साक्षात्कारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले उखु किसानले उठाएका माग सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेकाले शङ्का नगर्न आग्रह गरे ।

चिनी मिलबाट उखु बिक्री वापत पाउनुपर्ने भुक्तानी लामो समयदेखि नपाएपछि उखु किसान केही दिनदेखि काठमाडौंको माइतीघरमा आएर सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि भद्र प्रदर्शनी गर्दैछन् । उनले भने, ‘किसानले मिलबाट प्राप्त गर्नुपर्ने रकममध्ये ८० प्रतिशत यही पुस मसान्त र बाँकी सबै रकम माघको पहिलो साताभित्र उपलब्ध गराउन सरकारले मिल सञ्चालकलाई कडा निर्देशन गरिसकेको छ । तपाईहरु ढुक्क भएर घर फर्किए हुन्छ ।’

सो अवसरमा सङ्घर्षमा रहेका किसानले सरकारका प्रतिनिधिसँग पटक–पटक वार्ता गरे पनि माग सम्बोधन नभएको हुँदा यसपटक लिखित सहमति नभएसम्म घर नफर्कने अडान सुनाए । उखु किसान सङ्घर्ष समितिका सचिव हरिश्याम रायले भने, ‘मन्त्री ज्यूको मेहनत र प्रयासले हामीलाई विश्वास त दिलाएको छ, तर लिखित सम्झौता नभएसम्म हामी घर फर्कदैनौं, विगतमा हामीलाई धोका भएको छ, हामी निरीह छौं ।’

भुक्तानी बाँकी रहेका केही चिनी मिल सञ्चालकले किसानलाई रकम उपलब्ध गराउने कार्य थालिसकेको जानकारी दिँदै मन्त्री भट्टले मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका १३ मध्ये तीन चिनी मिलमा मात्र किसानको बक्यौता रहेको पाइएको बताए । सरकारले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल रु ५३६ तोक्नुका साथै किसानलाई प्रतिक्विन्टल रु ६५.२८ पैसा अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

किसानलाई अनुदान प्राप्त गर्ने प्रक्रिया झण्झटिलो हुन नदिन किसानकै बैंक खातामा रकम जम्मा तयारी भइरहेको बताउँदै मन्त्री भट्टले किसानले उठाएका समग्र विषयवस्तुको सम्बोधन र किसानलाई कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ भन्ने सिलसिलामा तत्कालै कार्यदल बनाएर अध्ययन शुरु गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

मुलुकलाई आवश्यक पर्ने दुई लाख ४० हजार मेट्रिक टनमध्ये स्वदेशी चिनी मिलबाट एक लाख ७५ हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन हँुदै आएको छ । चिनी उद्योगको मागअनुरुप सरकारले चिनी आयातमा भन्सार राजश्व बढाएर रोक समेत लगाएको छ । विगतमा रुग्ण घोषणा गरिएका वीरगञ्ज र लुम्बिनी चिनी उद्योग सरकारले नै सञ्चालन गर्ने कि भन्ने सोच भइरहेको उनले बताए ।