.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई सास्ती, बिचौलियालाई मस्ती, निःशुल्क फारम ३ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता
काठमाडौं, २२ चैत । कार्यालय समय सुरु हुनुअगावै सेवाग्राहीको भीडले यातायात व्यवस्था कार्यालय चाबहिल र स्वयम्भूस्थित सानो भ¥याङमा बाक्लो चहलपहल छ । सेवाग्राहीहरू काम फत्ते गर्न सरकारी कर्मचारीको भन्दा बिचौलियाको सम्पर्कमा गइरहेका दृश्य पनि देखिन्छ । बिचौलियाहरू दौडधुपमा छन् र सरकारी कर्मचारीसँग सेटिङ गर्दै सेवाग्राहीको काम गर्नमा नै व्यस्त छन् । बिचौलियाहरू सेवाग्राहीसँग खासखुस गर्दै अतिरिक्त शुल्कका लागि संकेत गरिरहेका देखिन्छन् । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को नयाँ आवेदन तथा नवीकरणका लागि लाइन बसेका सेवाग्राहीको लाइन नागवेली बन्दै सडकसम्म पुगेको छ । भीड बढ्दो छ तर कर्मचारीले १२ बज्दा नबज्दै सर्भरमा समस्या आएकाले बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिने जानकारी गराए । समाधान भएलगत्तै काम सुचारु हुनेगरी अनिश्चित समयका लागि दर्ता र नवीकरणका काम बन्द गरियो । योसँगै सेवाग्राही आक्रोसित बन्न पुगे । यता यातायात व्यवस्था कार्यालय ठूलो भ¥याङमा पनि उस्तै अवस्था देखियो ।
यस्तो समस्या भने पहिलोपटक देखिएको हैन । सर्भरकै समस्याका कारण सेवाग्राहीहरू पटकपटक चर्को मारमा पर्दै आएका छन् । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहाल पनि सर्भरमा पटकपटक समस्या आउने गरेकोे स्विकार्छन् । उनका अनुसार झन्डै १५ दिनको अवधिमा यस्तो समस्या देखिने गरेको छ । समस्या आएकै कारण सेवाप्रवाह निष्प्रभावीजस्तो देखिएको हुँदा यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि प्राविधिकहरूसँग छलफल भइरहेको उनले बताए ।
बायोमेट्रिक प्रणालीअनुसार आइतबार, सोमबार, मंगलबार र बुधबार मात्र अनलाइन आवेदन दिन पाउने व्यवस्था छ । तर, सीमित कोटाका कारण आवेदन दिन पाउने नागरिकको अधिकार पनि कटौती हुने गरेको छ । बल्लतल्ल पाएको कोटा र समयमा समेत काम हुन नसकेपछि सेवाग्राही आक्रोसित बन्नु स्वभाविक नै हो । यस्ता समस्याले जनताको घरदैलोमा सार्वजनिक सेवा पु¥याउने सरकारको प्रतिबद्धतालाई नै उपहास गरिरहेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभागको केन्द्रीय सर्भरबाट नै यस्तो समस्या प्रायः सधैं आउँदा नवीकरण गर्नुपर्ने लाइसेन्स समयमा गर्न नपाउँदा सेवाग्राहीलाई जरिवाना तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । कार्यालय परिसरमा भेटिएका सेवाग्राही अञ्जनी फुयाँल भन्छन्, ‘समस्या समाधान गरेर समयमै सेवा दिन नसक्ने राज्यको गल्तीको सजाय हामीले भोग्नुपर्ने पनि हुन्छ र रु’ विभिन्न देशमा सेवाग्राहीलाई समयमै सेवा दिन नसकेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था हुन्छ । तर, विभागले समस्याको विकल्पसमेत नदिएर सर्भरलाई मात्र दोषी देखाउने गरेका कारण सेवाग्राही सेवा लिनबाट वञ्चित हुने गरेका छन् । पटकपटक सर्भरमा आउने समस्या समाधानमा विभाग गम्भीर हुन सकेको छैन । सेवाग्राहीका अनुसार यस्तो समस्या पटकपटक आउने गरेका छन् तर यसप्रति सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुन सकेको छैन । सर्भरलाई मात्र समस्या देखाएर सेवाप्रवाहलाई प्रभावित पार्नु लज्जास्पद भएको गुनासो सेवाग्राहीको छ ।
निःशुल्क अनलाइन फारमका लागि ३ सय रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता
नयाँ लाइसेन्स तथा नवीकरणका लागि अनलाइनमार्फत आवेदन दिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था विभागले गरेको छ । यसका लागि निःशुल्क आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । तर, अनलाइन आवेदनमा गरिएको कोटाका कारण सेवाग्राहीले सजिलै अनलाइन फारम भर्न सक्दैनन् । यसको फाइदा उठाउँदै कार्यालयवरपर रहेका फोटोकपी तथा प्रिन्ट सेन्टर, साइबरलगायतले प्रतिफारम ३ सय रुपैयाँसम्म दस्तुर लिएर सेवाग्राहीसँग रकम असुल्ने गरेको पाइएको छ ।
कार्यालय परिसरमा भेटिएका एक सेवाग्राहीले धेरै समयसम्म प्रयास गर्दा फारम भर्न नसकेको र कार्यालय आसपासको फोटोकपी सेन्टरमा नागरिकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी, रक्तसमूह पहिचानको कागजात र मागेअनुसारको रकम छोडिदिएपछि उनीहरूले नै फारम भरिदिएको बताउँछन् । अन्य विभिन्न प्रक्रियाका लागि लामो लाइन बस्नुपर्ने भएकाले बिचौलियासमेत सल्बलाएका देखिन्छन् ।
केही रकम दिए सेवाग्राहीलाई लाइन बस्नुनपर्ने र लाइसेन्स उपलब्ध गराइदिनेसम्मको ग्यारेन्टी बिचौलियाले दिने गरेका छन् । विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले भने, ‘सेवाग्राहीकै कारण बिचौलियाले फाइदा उठाइरहेका छन् ।’ यातायात क्षेत्रमा बिचौलियाको बिगबिगी बढेको गुनासो आएपछि त्यसको नियन्त्रणका लागि विभागले यस्तो व्यवस्था गरेकाले यसप्रति सेवाग्राही आफैँ सजग र सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
