.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्र प्रयोगको समस्या सुल्झाउन नयाँ कानून
काठमाडौं, २ चैत । अधिकांश ठूला परियोजनाको साझा समस्याको रुपमा रहेको जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग सम्बन्धमा अब स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुने भएको छ ।
सरकारले सङ्घीय संसद्मा दर्ता गराएको ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका साझा समस्याको समाधानका लागि ठोस र प्रभावकारी व्यवस्था गरेको छ ।
विधेयकको ‘जग्गा प्राप्ति तथा वातावरण संरक्षण’ शीर्षकको ‘जग्गा प्राप्ति, पुनर्वास वा पुनस्र्थापना योजना बनाउनु पर्ने’ मा आयोजना कार्यालयबाट अनुरोध भई आएकामा सरकारले जुनसुकै जग्गा जुनसुकै बखत प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाल निर्माणमा रहेका अधिकांश आयोजनामा जग्गा प्राप्तिकै विषय सबैभन्दा जटिल बनेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिररहेको सोलु करिडोर प्रसारण लाइन, हेटौँडा–ढल्केवर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण, चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन, काबेली करिडोर प्रसारण लाइन जस्ता अधिकांश आयोजनाको साझा समस्या जग्गा प्राप्ति नै रहेको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा सरकारी जग्गासमेत सहजरुपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । आयोजना निर्माण वा त्यसबाट लाभ वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै सरकारी जग्गा आवश्यक भएका आयोजनाका लागि सरकारले त्यस्ता जग्गा लिज वा बहालमा उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।
विधेयकले आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने ‘राइट अफ वे’ व्यवस्था गर्दा सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, सामुदायिक वा कुनै पनि व्यक्तिको जग्गामा त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगका लागि विगतको भन्दा खुकुलो प्रावधान राखिएको छ । वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन बमोजिम आयोजना कार्यान्वयनका लागि जति क्षेत्र र संख्यामा रुख काट्नु हो त्यति नै क्षेत्र र एक रुख बराबर तीन रुख रोप्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
विद्यमान ऐनमा भने एक रुख बराबर २५ रुख रोप्नुपर्ने व्यवस्था थियो । प्रस्तावित विधेयकले रुख रोप्न आयोजनास्थल नजिक पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्रसँग जोडिएको र समान भौगोलिक तथा पारिस्थिकीय क्षेत्रमा पर्ने र वनको विकास गर्न सकिने भू–वनोट भएको जग्गा वा सोका लागि आवश्यक पर्ने रकम उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
त्यस्तो जग्गामा पाँच वर्षसम्म रुख हुर्काउन तथा सम्भार गर्न आवश्यक पर्ने रकम उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । विद्यमान ऐनमा पैसा दिएर हुने व्यवस्था थिएन । वन हुर्काउन प्राप्त रकम वन तथा वातारण मन्त्रालयले सोही प्रयोजनका लागि मात्रै खर्च गर्नुपर्नेछ ।
विधेयकले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले सरकारले निर्धारण गरेको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम भुक्तानी लिनु पर्नेछ तर आयोजनाले मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति लिन नागरिकलाई सूचना भने दिनुपर्नेछ । विधेयकले तोकिएको समयमा काम नगर्ने जिल्लाका मालपोत र नापी कार्यालयलाई समेत जिम्मेवार बनाउने छ । लगत कट्टा तथा दाखिला खारेजका लागि अनुरोध भएका जग्गा सात दिन भित्र अनिवार्य रुपमा गरिदिनु पर्नेछ ।
जग्गाधनीले मुआब्जा लिन अस्वीकार गरेमा जसको नामको रकम हो सोही व्यक्तिको नाममा नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको धरौटी खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ । विधेयकको बुँदा नं २५ मा आयोजना कार्यान्वयन गर्न बाधा नपर्ने शीर्षकमा भनिएको छ ‘मुआब्जा र क्षतिपूर्ति बुझ्न इन्कार गरेको वा निर्धारित अवधिभित्र त्यस्तो रकम नबुझेको कारणले मात्र आयोजना कार्यान्वयन गर्न समस्या पर्ने छैन ।’
क्षतिपूर्ति नबुझ्ने जग्गाधनी वा मोहीको घर जग्गा, बगैचामा प्रवेश गर्न र क्षतिपूर्ति नबुझ्ने जग्गाधनीको जग्गा प्राप्त भएको मानी नियन्त्रणमा लिन बाधा नपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ तर धरौटीमा रहेको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति रकम प्राप्त गर्ने अधिकारबाट भने बञ्चित नगरिने विधेयकमा व्यवस्था छ ।
विधेयकले घर गोठ, बालीनाली, पर्खाल, रुख आदि आयोजनाले तोकेको समयभित्र हटाउनुपर्नेछ । स्थानीय तहको सम्बन्धित वडाध्यक्ष वा कम्तीमा एक वडा सदस्यको रोहरबरमा लगत राखेर स्थानीय तहलाई जिम्मा दिनुपर्नेछ ।
