.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
१० वर्षदेखि अलपत्र दुई पुलसहित रौतहटका तीन आयोजनाको ठेक्का तोडियो
काठमाडौं : रौतहटमा लामो समयदेखि अलपत्र दुई पुलसहित तीन पूर्वाधार आयोजनाको ठेक्का सम्झौता तोडिएको छ ।
पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि सरकारले ठेक्का अन्त्य गरी नयाँ प्रक्रियाबाट काम अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
ठेक्का तोडिएका आयोजनामा चन्द्रनिगाहपुर–गौर सडकअन्तर्गत लमाहा खोला पुल, चपुर–सुकदेव चोक–लौकाहा सडकखण्डको लौकाहा खोला पुल र महेन्द्र राजमार्गको धनसार–बागमती खण्डको सडक स्तरोन्नति आयोजना छन् ।
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले तीनवटै आयोजनाको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको जानकारी दिएका छन् ।
लमाहा र लौकाहा खोला पुल निर्माणको काम विगत १० वर्षदेखि अलपत्र भएकाले तोडिएको उनले बताए । पटक–पटक म्याद थप्दा पनि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि ठेक्का तोडिएको हो ।
दुवै पुल निर्माणका लागि २१ चैत २०७३ मा पप्पु/शिवशंकर जेभी, गरुडा रौतहटसँग सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौताअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ भित्र निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर, पटक–पटक म्याद थप्दै अन्तिम समयसीमा ३० असार २०८० सम्म पुर्याउँदा पनि निर्माण पूरा हुन सकेन ।
पुल निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण स्थानीय बासिन्दाले लामो समयदेखि आवागमनमा सास्ती भोग्दै आएका छन् । अलपत्र पुलको बाँकी काम नयाँ प्रक्रियाबाट सम्पन्न गर्ने निर्णय गरिएको मन्त्री लम्सालले बताएका छन् ।
त्यस्तै, महेन्द्र राजमार्गको धनसार–बागमती खण्डको सडक स्तरोन्नति तथा पुनर्स्थापनाका लागि गरिएको ठेक्का सम्झौता पनि अन्त्य गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने उक्त आयोजनाको भौतिक प्रगति शून्य देखिएपछि ठेक्का तोड्ने निर्णय गरिएको मन्त्री लम्सालले जानकारी दिएका छन् ।
सडक डिभिजन चन्द्रनिगाहपुरले पनि तीनवटै ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको सम्बन्धमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।
सूचनाअनुसार लमाहा र लौकाहा खोला पुल निर्माणका दुई तथा धनसार–बागमती सडक स्तरोन्नतिको एउटा ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको हो ।
मन्त्री लम्सालका अनुसार सरकारले देशभर रुग्ण अवस्थामा रहेका पूर्वाधार आयोजनाको निर्माण अघि बढाउन ठेक्का व्यवस्थापनमा कडाइ गर्ने नीति लिएको छ ।
निर्माण सम्पन्न गर्ने आधार देखिएका आयोजनालाई अन्तिम मौका दिने र त्यसपछि पनि काम अघि नबढे ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियाबाट बाँकी काम सम्पन्न गरिने उनको भनाइ छ ।
लामो समयदेखि अलपत्र आयोजनाका कारण नागरिकले भोग्दै आएको सास्ती अन्त्य गर्ने र सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिने उद्देश्यले ठेक्का व्यवस्थापनमा कडाइ गरिएको मन्त्री लम्सालले बताएका छन् ।
2026-11-02-17-50-31.jpg)
2026-11-02-17-35-17.jpg)
