.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
सरकारी कर्मचारीलाई गाडी किन्न ६० लाखसम्म निर्ब्याजी ऋण
कर्मचारीकै नाममा सवारी, सरकारी गाडी लिलाम गर्ने प्रस्ताव
काठमाडौं : सरकारले स्थायी कर्मचारीलाई आफ्नै नाममा सवारी साधन खरिद गर्न सहुलियत दिने नीति प्रस्ताव गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको ‘सरकारी कर्मचारीहरूको सवारी साधन व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामा मुख्यसचिवदेखि सहायकस्तरका कर्मचारीसम्मलाई सवारी खरिदका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको हो।
प्रस्तावित योजनाअनुसार कर्मचारीले सवारी खरिद गर्दा २० प्रतिशत रकम अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ भने बाँकी ८० प्रतिशत रकम ऋणका रूपमा उपलब्ध गराइनेछ।
ऋणको शतप्रतिशत ब्याज सरकारले बेहोर्ने र कर्मचारीले साँवा रकम मात्र मासिक किस्तामा बढीमा २० वर्षभित्र चुक्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ।
मस्यौदामा कर्मचारीलाई पाँच वर्गमा विभाजन गरी सवारी खरिदका लागि ऋणको सीमा निर्धारण गरिएको छ।
प्रस्तावित ऋण कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष वा तोकिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत प्रवाह गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ।
कुन तहका कर्मचारीले कति ऋण पाउँछन् ?
-
वर्ग ‘क’ : मुख्यसचिव, सचिव र १२औँ तहका कर्मचारीलाई चारपाङ्ग्रे सवारी खरिद गर्न अधिकतम ६० लाख रुपैयाँ।
-
वर्ग ‘ख’ : सहसचिव वा ११औँ तहका कर्मचारीलाई चारपाङ्ग्रे सवारीका लागि अधिकतम ५० लाख रुपैयाँ।
-
वर्ग ‘ग’ : उपसचिव वा नवौँ तथा दशौँ तहका कर्मचारीलाई चारपाङ्ग्रे सवारीका लागि अधिकतम ४० लाख रुपैयाँ।
-
वर्ग ‘घ’ : शाखा अधिकृत वा छैटौँ, सातौँ र आठौँ तहका कर्मचारीलाई दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि अधिकतम चार लाख रुपैयाँ।
-
वर्ग ‘ङ’ : राजपत्र अनङ्कित वा सहायकस्तरका कर्मचारीलाई दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि अधिकतम दुई लाख रुपैयाँ।
इन्धन र मर्मत खर्च पनि मासिक रूपमा खातामा
सवारी खरिदका लागि ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्तावसँगै सरकारले इन्धन र मर्मत खर्चसमेत कर्मचारीको बैंक खातामा मासिक रूपमा पठाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। यसका लागि बिल वा लगबुक पेस गर्नु नपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार मुख्यसचिव तथा सचिवले वार्षिक एक लाख ४० हजार रुपैयाँ इन्धन खर्च र एक लाख रुपैयाँ मर्मत खर्च पाउनेछन्। सहसचिवले इन्धनमा एक लाख २० हजार र मर्मतमा ७५ हजार रुपैयाँ पाउने प्रस्ताव छ।
त्यस्तै, उपसचिवले वार्षिक एक लाख रुपैयाँ इन्धन र ५० हजार रुपैयाँ मर्मत खर्च पाउनेछन्। शाखा अधिकृतका लागि इन्धनमा ४० हजार र मर्मतमा १५ हजार रुपैयाँ तथा सहायकस्तरका कर्मचारीका लागि इन्धनमा २५ हजार र मर्मतमा १० हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ।
विद्युतीय र स्वदेशमै उत्पादित सवारीलाई प्राथमिकता
मस्यौदाले नेपालमै उत्पादन भएका, एसेम्ब्लिङ गरिएका तथा विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्न कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। विद्युतीय सवारीको प्रयोग सहज बनाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा सरकारी कार्यालयहरूमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।
कर्मचारीकै नाममा सवारी, सरकारी गाडी लिलाम गर्ने प्रस्ताव
यो योजनाअन्तर्गत खरिद गरिएका सवारी साधन कर्मचारीकै नाममा दर्ता हुनेछन् र सरकारी सम्पत्तिका रूपमा रहने छैनन्। कर्मचारीको सरुवा देशको जुनसुकै स्थानमा भए पनि सवारी आफैँले लैजान सक्नेछन्।
तर, योजनामा सहभागी हुने कर्मचारीले सरकारी सवारी सुविधा भने पाउने छैनन्। यसबाट एउटै कर्मचारीले सरकारी गाडी र व्यक्तिगत सवारी खरिद सुविधासमेत एकैसाथ लिने अवस्था अन्त्य गर्ने सरकारको प्रस्ताव छ।
योजना कार्यान्वयनमा आएपछि कार्यालयमा आवश्यकताभन्दा बढी रहेका सरकारी सवारी साधन अन्य मन्त्रालय तथा निकायमा हस्तान्तरण गरिनेछ। त्यहाँ पनि आवश्यक नपर्ने सवारी साधन लिलाम बढाबढ प्रक्रियाबाट बिक्री गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ।
योजनामा सहभागी नहुने उपसचिव र सोभन्दा मुनिका कर्मचारीका लागि भने कार्यालयको काममा सामूहिक रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने ‘पुल’ सवारीको व्यवस्था गरिने प्रस्ताव छ। त्यस्ता सवारी साधनमा जिपिएस र मोबाइल एप प्रणाली लागू गर्ने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ।
