.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
३० वर्षे सेवाहद र ५५ वर्षे उमेरहदको त्रास : ६१४ कर्मचारीले छाडे निजामती सेवा
काठमाडौं : सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीले अवकाशको अवधि पूरा नहुँदै राजीनामा दिएर सेवा छाड्ने क्रम रोकिएको छैन।
संघीय निजामती ऐनमा ३० वर्षे सेवाहद र ५५ वर्षे उमेरहद लागू हुन सक्ने चर्चाका बीच हालसम्म ६१४ कर्मचारीले नियमित अवकाशअघि नै राजीनामा दिएका छन्।
असोज १ देखि १४ गतेसम्म मात्रै ७६ कर्मचारीले राजीनामा दिएको निजामती किताबखानाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।
उक्त अवधिमा नौ दिनमा मात्रै सरकारी कार्यालय खुलेका थिए। कार्यालय सञ्चालन भएका दिनको हिसाबले हेर्दा राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या उल्लेख्य देखिन्छ।
असोजको पहिलो दुई सातामा राजीनामा दिनेमा विशिष्ट श्रेणीका एक सचिव, छ सहसचिव, १३ उपसचिव र १६ शाखा अधिकृत छन्।
यसैगरी राजपत्र अनङ्कित सहायकस्तरका २३ र तहविहीन १७ कर्मचारीले पनि सेवा छाडेका छन्।
समग्र तथ्याङ्कअनुसार राजीनामा दिएर बाहिरिनेमा सबैभन्दा धेरै राजपत्र अनङ्कित सहायकस्तरका कर्मचारी छन्। यस श्रेणीका १८२ जनाले राजीनामा दिएका छन्।
त्यस्तै तहविहीन १६२, शाखा अधिकृत १२६ र उपसचिव १०८ जनाले नियमित अवकाशअघि नै सेवा छाडेका छन्।
यस अवधिमा राजीनामा दिने सहसचिवको संख्या ३१ पुगेको छ भने सचिवस्तरका चार कर्मचारीले पनि सेवा छाडेका छन्।
३०/५५ को चर्चाले बढायो अन्योल
निजामती कर्मचारीले अवकाशअघि नै राजीनामा दिने क्रम नयाँ सरकार गठन भएपछि सुरु भएको थियो। सरकारले अध्यादेशमार्फत पुराना कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन सक्ने चर्चा चल्न थालेपछि गत वैशाखदेखि नै राजीनामा दिने क्रम बढेको हो।
तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार पारेर गत जेठ १२ गते कानुन मन्त्रालयमा पठाएपछि कर्मचारीमाझ अन्योल थपिएको थियो।
मस्यौदामा ३० वर्षे सेवाहद र ५५ वर्षे उमेरहदको व्यवस्था अघि सारिएपछि लामो समय सेवा गरेका कर्मचारीमा अवकाश र सेवासुविधाबारे चिन्ता बढेको हो।
सरकारले नयाँ व्यवस्था संसदीय प्रक्रियामार्फत ल्याउने वा अध्यादेश जारी गर्ने भन्ने स्पष्ट नगर्दा कर्मचारीमा अन्योल कायम रह्यो। यही अन्योलका बीच असार महिनामा मात्रै २०८ कर्मचारीले अवकाशको अवधि पूरा नहुँदै राजीनामा दिएका थिए।
अवकाशको समय नजिकिएका कर्मचारीले नयाँ कानुनी व्यवस्थाका कारण आफूले पाउने सेवासुविधामा असर पर्न सक्ने आशंका गरेका छन्। यही कारण सम्भावित कानुनी परिवर्तन लागू हुनुअघि नै सेवा छाड्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ।
सरकारले असोज १५ गते संघीय निजामती ऐनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ। तर, त्यसअघि र त्यसपछि पनि कर्मचारीले राजीनामा दिने क्रम जारी छ।
सरकारले असोज २१ गते तीनवटा विभिन्न अध्यादेश जारी गरेपछि निजामती सेवामा अध्यादेशमार्फत पनि कानुनी व्यवस्था आउन सक्ने आशंका कायम रहेको छ।
यही परिस्थितिका बीच संघीय संसद् सचिवालयमा कार्यरत आठ कर्मचारीले असोज २२ गते राजीनामा दिएका थिए।
अन्य सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीले पनि राजीनामा दिएको हुन सक्ने निजामती किताबखानाका एक अधिकारीले बताए। सबै कर्मचारीको राजीनामासम्बन्धी विवरण किताबखानामा आइनसकेको उनले बताए।
प्राप्त विवरणसमेत प्रविष्टि गर्ने र एकीकृत तथ्याङ्क तयार पार्ने काम बाँकी रहेकाले राजीनामा दिने कर्मचारीको वास्तविक संख्या अहिलेको भन्दा बढी हुन सक्ने अनुमान छ।
