सेवा अवधि र उमेर हदको तरंग :  संसद् सचिवालयकै सात कर्मचारीद्वारा राजीनामा

---

नयाँ पेज

२०८३ असोज २३ शुक्रबार १८:११ बजे

काठमाडौं : संघीय संसद् सचिवालयमा कार्यरत विभिन्न तहका सात कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन्। 

सरकारले निजामती कर्मचारीको सेवा अवधि र उमेर हदसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागेको चर्चाबीच कर्मचारीहरूले सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएका हुन्।

असोज १६ गतेयता सात कर्मचारीले राजीनामा बुझाएको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले पुष्टि गरे। उनीहरूले राजीनामा पत्रमा पारिवारिक तथा व्यक्तिगत कारण उल्लेख गरेको उनले बताए।

‘राजीनामा पत्रमा उनीहरूले कुनै गुनासो वा भनाइ राखेका छैनन्। पारिवारिक र व्यक्तिगत कारण देखाएर राजीनामा दिएका हुन्,’ प्रवक्ता गिरीले भने।

यसरी राजीनामा दिनेहरूमा प्राविधिक अधिकृत सुदर्शन गौतम, मुद्रण अधिकृत राजेन्द्र लामिछाने, प्राविधिक अधिकृत नरेश श्रेष्ठ, शाखा अधिकृत गणेश सिम्खडा, नायब सुब्बा दीपेन्द्र केसी तथा कार्यालय सहयोगी लक्ष्मी गिरी र चिरिकाजी महर्जन रहेका छन्।

संसद् सचिवालयजस्तो महत्त्वपूर्ण सरकारी निकायमा अधिकृतदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका कर्मचारीले एकै अवधिमा राजीनामा दिएपछि यसलाई चासोका साथ हेरिएको छ।

संसद् सेवाका कर्मचारीका लागि हाल छुट्टै संसद् सेवा ऐन, २०६४ कार्यान्वयनमा छ। तर, सरकारले अघि बढाएको प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकका प्रावधान संसद् सेवाका कर्मचारीलाई पनि लागू गर्ने चर्चा कर्मचारी वृत्तमा छ।

संसद् अधिवेशन अन्त्य भइसकेकाले सरकारले अध्यादेशमार्फत नयाँ व्यवस्था ल्याउन सक्ने चर्चा पनि चलिरहेको छ। 

यही पृष्ठभूमिमा कर्मचारीका राजीनामालाई हेरिएको छ। यद्यपि, राजीनामा दिएका कर्मचारीले यसलाई नयाँ कानुनी व्यवस्थासँग जोडेर सार्वजनिक रूपमा कुनै कारण खुलाएका छैनन्।

प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था उल्लेख छ। 

एक पटकका लागि ५८ वर्ष उमेरसम्मको सुविधा दिएर अवकाश दिने र त्यसपछि अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष कायम गर्ने प्रावधानसमेत प्रस्ताव गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।

सेवा प्रवेश गर्दाका सर्त परिवर्तन हुन लागेको र कर्मचारीका अधिकार कटौती हुन सक्ने भन्दै कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि रहेको बताइएको छ। तर, प्रस्तावित व्यवस्था अन्तिम रूपमा स्वीकृत भइसकेको अवस्था भने होइन।