नक्कली अभिलेखबाट १३ जनालाई लाइसेन्स, ७ जनाविरुद्ध मुद्दा

---

नयाँ पेज

२०८३ असोज २२ बिहीबार १६:३६ बजे

काठमाडौं :  यातायात व्यवस्था कार्यालय, सवारी चालक अनुमतिपत्र, रुपन्देहीमा परीक्षामा सहभागी नै नभएका तथा अनुत्तीर्ण भएका व्यक्तिलाई मिलेमतोमा सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारले यातायात कार्यालय रूपन्देहीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख तेजनारायण यादवसहित तत्कालीन मेकानिकल सुपरभाइजर यादव प्रसाद अर्याल, अधिकृत स्तर सातौँ तुल्सिराम अधिकारी र अधिकृत स्तर छैठौँ राजीव अर्याल तथा लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, बुटवलका तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक डिल्ली नारायण पाण्डेय, प्रहरी निरीक्षक गणेश ज्ञवाली र प्रहरी नायब निरीक्षक हुमानन्द खनालविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।

तत्कालीन कार्यालय प्रमुख यादवले अन्य प्रतिवादीसँगको मिलेमतोमा बदनियतपूर्वक लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी नभएका व्यक्तिलाई समेत उत्तीर्ण गराई सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गराएको अख्तियारले जनाएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा जापान पुगेका र लामो समयसम्म नेपाल नफर्किएका एक व्यक्तिलाई समेत लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षामा उत्तीर्ण गराई २०७८ कात्तिक १७ गते J1 वर्गको सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गरेको भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ।

त्यस्तै, लिखित परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका व्यक्तिको परीक्षाफल संशोधनको अभिलेख तयार गरी उत्तीर्ण भएको देखाउने र प्रयोगात्मक परीक्षा दिएको झुट्टा अभिलेख बनाएर तीन जनालाई J1 तथा चार जनालाई J2 वर्गको सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गरेको पाइएको छ।

प्रयोगात्मक परीक्षामा सहभागी भएको झुट्टा अभिलेख तयार गरी लिखित परीक्षामा सहभागी नै नभएका थप पाँच जनालाई J1 वर्गको लाइसेन्स जारी गरेको पनि अनुसन्धानबाट खुलेको अख्तियारको भनाइ छ।

यसरी वैदेशिक रोजगारीका क्रममा जापानमा रहेका व्यक्तिसहित जम्मा १३ जनाको नाममा अनियमित रूपमा सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गरेको पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ।

अख्तियारका अनुसार प्रतिवादीहरूले सरकारी कागजात तथा अभिलेखमा अनधिकृत र गैरकानुनी रूपमा सच्याउने, केरमेट गर्ने, थपघट तथा हेरफेर गरी परीक्षाको परिणाम नै परिवर्तन गरेको देखिएको छ।

उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९, ११ र १३ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनअनुसार कैद तथा जरिवाना सजायको मागदाबी गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिएका छन्।