नियामक र सेवाप्रदायक छुट्याउँदै क्यान टुक्र्याइँदै

आईकाओ र ईयूको चासो सम्बोधन गर्न क्यान टुक्र्याउने प्रस्ताव

---

नयाँ पेज

२०८३ असोज १७ शनिबार १५:१६ बजे

काठमाडौँ :  नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) लाई नियामक र सेवाप्रदायक गरी दुई छुट्टाछुट्टै संस्थामा विभाजन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ। यसका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेल (गनेस) ले शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा दुईवटा विधेयक दर्ता गरेका छन्।

मन्त्री पौडेलले ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८३’ र ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०८३’ दर्ता गरेका हुन्। दुवै विधेयक पारित भई ऐन बनेपछि हाल एउटै संस्थाले गर्दै आएको नियमनकारी र सेवाप्रदायक भूमिका छुट्टाछुट्टै संस्थाबाट सञ्चालन हुनेछ।

मन्त्री पौडेलका अनुसार नेपालको नागरिक उड्डयन सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप विकास तथा विस्तार गर्न, गैरकानुनी हस्तक्षेप रोक्न तथा प्रभावकारी नियमनमार्फत हवाई सेवालाई सुरक्षित, नियमित, स्तरीय, भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउन दुई छुट्टाछुट्टै विधेयक ल्याइएको हो।

नयाँ ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि हवाई यातायातजस्तो यात्रुको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील क्षेत्रमा नियमनकारी र सेवाप्रदायक कार्य अलग संस्थाबाट सञ्चालन हुनेछन्। यसबाट विद्यमान स्वार्थको द्वन्द्व अन्त्य हुने तथा एयर नेभिगेसन र विमानस्थल सञ्चालन सेवाको व्यवस्थापन थप प्रभावकारी हुने सरकारको दाबी छ।

‘नियमनकारी कार्यलाई अझ स्वायत्त र सशक्त बनाई एयर नेभिगेसन सेवा, विमानस्थल सञ्चालन सेवा र उड्डयन तालिम संस्थासमेत नियमनको दायरामा ल्याइने भएकाले हवाई सेवा थप सुरक्षित हुनेछ,’ मन्त्री पौडेलले भने।

सरकारले क्यानको विभाजनले नेपालको नागरिक उड्डयन सुरक्षाबारे अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) तथा युरोपेली संघ (ईयू) ले उठाउँदै आएको चासो सम्बोधन गर्नसमेत सहयोग पुग्ने जनाएको छ।

आईकाओको सन् २००९ को सेफ्टी ओभरसाइट अडिटले तत्कालीन प्राधिकरणको नियामक र सेवाप्रदायक दुवै भूमिका औँल्याएको थियो। सन् २०१३ र २०१७ का अडिटमा पनि यही विषय दोहोरिएको थियो। सन् २०२२ को पछिल्लो अडिटले नियामक र सेवाप्रदायक प्रकृतिका कार्य स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न सिफारिस गरेको थियो।

हवाई सेवा प्राधिकरणको जिम्मेवारी

‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८३’ पारित भएपछि नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना हुनेछ। विधेयकअनुसार राष्ट्रपतिबाट ऐन प्रमाणीकरण भएको ९१औँ दिनदेखि ऐन लागू हुनेछ।

नयाँ हवाई सेवा प्राधिकरणले मुख्यतः:

• विमानस्थल पूर्वाधार विकास तथा व्यावसायिक सेवा
• एयर नेभिगेसन तथा प्राविधिक सेवा
• उडान सुरक्षा तथा जोखिम व्यवस्थापन
• नियामक निकायसँग समन्वय
• संस्थागत व्यवस्थापन

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको जिम्मेवारी

अर्कोतर्फ प्रस्तावित नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियामकको भूमिका निर्वाह गर्नेछ। यसको जिम्मेवारीमा:

• प्रमाणपत्र तथा इजाजत व्यवस्थापन
• वायुयान दर्ता तथा व्यक्तिगत इजाजत
• मापदण्ड निर्धारण तथा नियमन
• सुरक्षा सुपरीवेक्षण
• अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व
• नीतिगत समन्वय

यसरी विधेयक पारित भएमा हाल एउटै क्यानअन्तर्गत रहेका नियमन र सेवा सञ्चालनका दुई मुख्य जिम्मेवारी औपचारिक रूपमा अलग हुनेछन्।