विपन्नलाई घर बनाउन ७५ हजारसम्म अनुदान, मध्यम आय भएकालाई किस्तामा स्मार्ट घर
काठमाडौं : सरकारले गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्न सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट गरी ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सङ्घीय सरकारबाट ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान दिने व्यवस्थासहित भवन ऐन, २०८३ को विधेयक सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको हो ।
भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा निम्न आय भएका परिवारका लागि आवासको ग्यारेन्टी तथा मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित आवास सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विधेयकमा पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको डिजाइन र मापदण्डअनुसार घर बनाउन आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ । गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकलाई समेत आवश्यक प्रकृतिजन्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, विपद् प्रभावित, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ ।
मध्यम आय भएका नागरिकका लागि भूकम्प प्रतिरोधात्मक, आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका तथा स्मार्ट घर निर्माण गरी उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्ता घरको लागत २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म र प्लिन्थ क्षेत्रफल ९०० देखि १ हजार ३०० वर्गफिटसम्म हुने प्रस्ताव छ ।
नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत यस्ता घर प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । प्रारम्भिक रूपमा ५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरी १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्प राखिएको छ ।
त्यस्तै, १० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीमा मासिक १५ हजार, १५ लाख अग्रिममा २० हजार, २० लाख अग्रिममा ३० हजार र २५ लाख अग्रिममा ३५ हजार रुपैयाँ मासिक किस्ता तिर्ने विकल्प प्रस्ताव गरिएको छ ।
निम्न आय भएका नागरिकको आवासको ग्यारेन्टीदेखि मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित घरको सुनिश्चिततासम्मका व्यवस्था गर्दै प्रत्येक नेपाली नागरिकको आवासको अधिकार कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
.gif)

.png)


