.gif)
 (1).png){kind=logo}
.png)
नेपाल बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष अधिकारी ७४ लाख घुस प्रकरणमा दोषी ठहर
काठमाडौं : ऋण प्रवाहमा सहजीकरण गरिदिने भन्दै व्यवसायीसँग घुस लिएको अभियोग लागेका नेपाल बैंक लिमिटेडका तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष डा. चन्द्रबहादुर अधिकारी विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका छन्।
विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल तथा सदस्यहरू डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले सोमबार अधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको हो।
अधिकारीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८२ जेठमा विभिन्न व्यवसायीसँग घुस लिएको आरोपमा छुट्टाछुट्टै ६ वटा मुद्दा दायर गरेको थियो।
विशेष अदालतले तीमध्ये दुई मुद्दामा अधिकारीलाई दोषी ठहर, दुईमा आंशिक ठहर र दुईमा सफाइ दिएको छ।
सोही मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका सुमित्राकुमारी घिमिरे र ईश्वरीप्रसाद गौतमले भने सफाइ पाएका छन्।
२५ करोड ऋणमा ५० लाख घुसको माग
अधिकारीमाथिको मुख्य अभियोग तनहुँको आँबुखैरेनी–१ स्थित अकला देवी ट्रेडर्सलाई २५ करोड रुपैयाँ ऋण दिलाउन सहजीकरण गरेबापत ५० लाख रुपैयाँ घुस मागेको विषयसँग सम्बन्धित छ।
अख्तियारका अनुसार दानबहादुर कार्की, सुन्दरबहादुर बानियाँ र नारायणप्रसाद बरालले अकला देवी ट्रेडर्सका लागि नेपाल बैंकबाट ऋण लिन प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।
मागअनुसार ऋण उपलब्ध हुन नसकेपछि उनीहरू सन्तोष सुवेदीमार्फत तत्कालीन अध्यक्ष अधिकारीसम्म पुगेका थिए।
अधिकारीले कुल ऋण रकमको २ प्रतिशत अर्थात् ५० लाख रुपैयाँ घुस मागेको अख्तियारको दाबी थियो। त्यसपछि विभिन्न व्यक्तिको बैंक खाता र चेकमार्फत रकम अधिकारीसम्म पुर्याइएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो।
अनुसन्धानअनुसार घुसबापतको ५ लाख रुपैयाँ विभिन्न बैंक खाता हुँदै करिब नौ चरण पार गरेर अधिकारीको खातामा पुगेको थियो। बाँकी ४५ लाख रुपैयाँ ३० लाख र १५ लाखका दुईवटा चेकमार्फत उपलब्ध गराइएको अभियोग थियो।
घुसको रकम विभिन्न व्यक्ति र बैंक खातामार्फत घुमाएर अधिकारीसम्म पुर्याइएको देखिएपछि अख्तियारले यसलाई योजनाबद्ध आर्थिक लेनदेनका रूपमा अभियोजन गरेको थियो।
ऋण नपाएपछि घुस फिर्ता माग्दा विवाद
अकला देवी ट्रेडर्सका लागि माग गरिएको ऋण धितोसम्बन्धी विषयका कारण उपलब्ध हुन नसक्ने जानकारी बैंकबाट पाएपछि ऋणीहरूले आफूले दिएको रकम र चेक फिर्ता मागेका थिए।
तर रकम तथा चेक फिर्ता नभएपछि उनीहरूले अधिकारीसँग सम्बन्धित व्यक्तिमार्फत दबाब दिएका थिए। त्यसपछि अधिकारीविरुद्ध नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिलकराज पाण्डेय र ऋण हेर्ने डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विश्वराज बरालसमक्ष उजुरी परेको थियो।
यसै विषयमा राष्ट्र बैंकमा समेत उजुरी परेपछि अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो। अनुसन्धानपछि अधिकारीलाई नेपाल बैंकको सञ्चालक समिति अध्यक्ष पदबाट हटाएर सदस्यमा सीमित गरिएको थियो।
राष्ट्र बैंकले पदको दुरुपयोग गरेको ठहर गर्दै अधिकारीलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्नुका साथै पाँच वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुनै जिम्मेवारीमा रहन नपाउने गरी कारबाही गरेको थियो।
अर्को ऋणमा ५ लाख घुस
अधिकारीविरुद्ध काभ्रेपलाञ्चोकका राजमान तामाङसँग सम्बन्धित हिमाल तराई कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई ६ करोड रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरेबापत घुस लिएको अर्को अभियोग पनि थियो।
ऋण प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने भन्दै अधिकारीले ऋण रकमको १ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख रुपैयाँ मागेको अख्तियारको दाबी थियो। त्यसक्रममा तामाङले ५ लाख रुपैयाँको चेक उपलब्ध गराएका थिए।
यस मुद्दामा अख्तियारले ५ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतले यस प्रकरणमा अधिकारी र तामाङ दुवैलाई दोषी ठहर गरेको छ।
सवा अर्बभन्दा बढी ऋणमा १९ लाख घुसको अभियोग
यसैगरी अधिकारीविरुद्ध रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर–१ बेलहियास्थित भुसाल हस्पिटालिटीअन्तर्गतको रेडिसन प्रोजेक्टको ऋण प्रक्रियामा १९ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अर्को अभियोगसमेत थियो।
रेडिसन प्रोजेक्टका लागि नेपाल बैंकबाट १ अर्ब ७७ करोड २९ लाख ८६ हजार ७६६ रुपैयाँ ऋण लिन प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। उक्त ऋणमा सहजीकरण गरिदिने भन्दै अधिकारीले १९ लाख रुपैयाँ माग गरेको अख्तियारको अभियोग थियो।
अनुसन्धानअनुसार विभिन्न व्यक्तिमार्फत चेक उपलब्ध गराई रकम व्यवस्थापन गरिएको र अधिकारीसम्म रकम पुगेको दाबी अख्तियारले गरेको थियो।
अधिकारीविरुद्ध दायर भएका ६ वटा मुद्दामा विशेष अदालतको सोमबारको फैसलाले घुससम्बन्धी आरोपको केही हिस्सा पुष्टि गरेको छ भने केही आरोपमा सफाइ दिएको छ।
फैसलामा दोषी ठहर भए पनि सजाय निर्धारण भने छुट्टै प्रक्रियाबाट हुने भएकाले अधिकारीलाई तत्काल कति सजाय हुने भन्ने फैसला भइसकेको छैन।
