दुई हजार ५७७ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती, सचिवदेखि श्रेणीविहीनसम्म फाजिलमा
काठमाडौं : सरकारले संघीय मन्त्रालय र मातहतका निकायमा २ हजार ५७७ कर्मचारी दरबन्दी कटौती गरेको छ। नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम)को प्रारम्भिक विवरणअनुसार सचिवदेखि श्रेणीविहीन कर्मचारीसम्मका दरबन्दी कटौतीमा परेका छन्।
कटौतीमा विशिष्ट श्रेणीका ११ सचिव, ७२ सहसचिव र १३९ उपसचिव छन्। यस्तै, सशस्त्र वनरक्षकतर्फ १ हजार ५ र श्रेणीविहीनतर्फ ५३६ दरबन्दी कटौती भएका छन्। यी दुई समूहमा मात्रै १ हजार ५४१ दरबन्दी घटाइएको छ। सरकारले संघीय संरचना चुस्त बनाउने भन्दै चार मन्त्रालय खारेज गरेपछि नयाँ दरबन्दी निर्धारणका लागि ओएन्डएम अघि बढाएको थियो। यसअन्तर्गत १८ संघीय मन्त्रालय र मातहतका निकायमा कायम २२ हजार २४६ दरबन्दी घटाएर १९ हजार ६६९ कायम गरिएको छ।
सेवागत रूपमा सबैभन्दा धेरै प्रशासन सेवामा ४९९ दरबन्दी कटौती भएको छ। इन्जिनियरिङमा १९७, कृषि सेवामा १३०, विविध सेवामा ११० र वन सेवामा ६६ दरबन्दी कटौती भएका छन्। न्याय सेवामा एक र स्वास्थ्य सेवामा १५ दरबन्दी भने थपिएका छन्।
मन्त्रालयगत रूपमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमा सबैभन्दा धेरै १ हजार ५६२ दरबन्दी कटौती भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमा ४७०, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमा १६१, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमा १३९ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमा १०७ दरबन्दी घटाइएको छ। यता गृह मन्त्रालयमा ९३, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयमा ९० तथा पूर्वाधार विकास र महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा २३–२३ दरबन्दी थपिएका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयको ओएन्डएम भने अझै टुंगिएको छैन। दरबन्दी कटौतीको विषयमा मन्त्रालय र सरकारबीच सहमति हुन नसकेपछि यसको सर्वेक्षण बाँकी रहेको हो। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार परराष्ट्रबाहेक सबै संघीय मन्त्रालयको ओएन्डएम स्वीकृत भइसकेको छ। बाँकी निकाय र संवैधानिक अंगहरूको ओएन्डएमपछि दरबन्दी कटौतीको संख्या अझै बढ्न सक्ने देखिएको छ।
दरबन्दी कटौतीसँगै फाजिलमा परेका कर्मचारीको व्यवस्थापन सरकारका लागि चुनौती बनेको छ। रिक्त दरबन्दीमा केही कर्मचारीलाई खटाइए पनि ठूलो संख्यामा कर्मचारी काम र जिम्मेवारीविहीन हुने अवस्था देखिएको छ।
.gif)

.png)

