नेपालको खुफिया निकाय अब प्रधानमन्त्री मातहत

नेपाल विशेष सेवा ऐनको साविक व्यवस्था जगाउने विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित

---

नयाँ पेज

२०८३ श्रावण २५ सोमबार १८:५० बजे

काठमाडौं :  नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ।सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले उक्त विधेयकलाई बहुमतले पारित गरेको हो।

यसअघि विधेयकमाथि सांसदहरूले छलफल गरेका थिए। छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयको सट्टा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्नु उपयुक्त हुने बताइन्।

उनले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको काम अत्यन्त संवेदनशील र विशिष्टीकृत प्रकृतिको भएकाले विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्नु उचित हुने जिकिर गरिन्।

विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी सत्तापक्षका सांसदहरूले पनि सरकारका रणनीतिक तथा संवेदनशील निकायहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्न उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए। तर, विपक्षी दलका सांसदहरूले भने विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत नै राख्नुपर्ने तर्क गरेका थिए।