‘निर्वाचनमा भाग नलिने दलको दर्ता खारेज गर्नुपर्छ’
काठमाडौं : प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले निर्वाचनमा सहभागी नहुने राजनीतिक दललाई अनिश्चितकालसम्म दर्तामै राखिरहन नहुने बताएका छन्।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा बुधबार आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै कार्कीले दल दर्ता प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन निर्वाचनमा भाग नलिने दलको दर्ता खारेज गर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका हुन्। ‘दल दर्ता गरेर मात्रै बस्ने प्रवृत्ति छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचनमा सहभागी नहुने दललाई सधैं पालिराख्ने भन्ने हुँदैन।’
कार्कीले आफ्नो कार्ययोजनाको ‘राजनीतिक दलको दर्ता व्यवस्थापन तथा समन्वय’ शीर्षकअन्तर्गत लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सक्रिय नहुने र निर्वाचनमा सहभागिता नजनाउने दलहरूको दर्ता खारेज गर्न कानुनी प्रबन्ध मिलाउने प्रस्ताव गरेका छन्। उनले राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी स्पष्ट आधार र मापदण्ड तय गरिने पनि बताएका छन्।
त्यसैगरी, राजनीतिक दलहरूलाई चन्दामुखी बन्नबाट रोक्न सार्वजनिक कोषबाट अनुदान उपलब्ध गराउने विषयमा आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि उनले अघि सारेका छन्। कार्ययोजनाअनुसार दलले पछिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मत र अन्य सर्वस्वीकार्य सूचकका आधारमा सरकारी अनुदान दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
यस्तै, राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक निर्वाचनलाई निर्वाचन आयोगको मूल्य–मान्यताअनुरूप सञ्चालन गर्न संस्थागत व्यवस्था गरिने तथा दलहरूको विधानअनुसारका गतिविधिको प्रभावकारी अनुगमन गरिने उनले बताएका छन्।
कार्कीले राजनीतिक दलका महाधिवेशनमा निर्वाचन आयोगबाट प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण गर्ने परिपाटीलाई संस्थागत गर्ने र दलका केन्द्रीयदेखि सबै तहका समितिमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आयोगले आवश्यक निगरानी र सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन्।
.gif)

.png)

